हिजो १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ निर्माण सम्पन्न हुँदा देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यतिखेर नेपालको जीडीपी वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत मात्र छ । नेपालका अर्थमन्त्रीहरूले हिजो दोहोरो अंकको वृद्धिको धाक लगाएका थिए । औसत वृद्धिदर पनि हासिल भएन । यसको अर्थ नेपालमा लगानी भएन । लगानीबिना अर्थतन्त्रको आकार बढ्दैन ।

लगानीका प्रमुख क्षेत्रमध्ये नेपालको हकमा जलविद्युत् पनि एक प्रमुख हो । यो क्षेत्र विगत चार वर्षदेखि लगानी अयोग्य बनाइँदै आइएको थियो । विशेष गरेर चार वर्षदेखि ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीको ‘कब्जा’ मा थियो । उसको गलत नीतिका कारण आफ्नै देशमा उत्पादन हुने, कच्चा पदार्थ आयात गर्नु नपर्ने, भारत र बंगलादेशमा निर्यातको प्रबल सम्भावना रहेको जलविद्युत् आयोजना विकास निर्माणका यावत् गतिविधि ठप्प भए । त्यसैको फलस्वरूप अबको दुई वर्षपछि देश नयाँ जलविद्युत् आयोजनाविहीन (जेनेरेसन होलिडे) बन्दैछ ।

---

नेपालको जलविद्युतको एकमात्र क्रेता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । प्राधिकरणबाहेक अरू निकायले खरिद गर्न सक्दैन र गैरप्राधिकरणका निकायले खरिद गर्ने कानुनी र प्रशासनिक बन्दोबस्ती पनि छैन । निजी क्षेत्रलाई भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सरकारले नै अनुमति दिएको छैन । अर्काेतर्फ, हरेक वर्षायाममा बिजुली खपत हुन नसकी जगेडा हुने वा खेर फाल्नुपर्ने अनि हिउँदमा नपुगी आयात गर्नुपर्ने विरोधाभाष अवस्था अद्यापि विद्यमान छ । बिजुलीको बजार अभावमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि करिब १२ हजार मेगावाटका आयोजना निवेदन हालेर बसेको अवस्था छ ।

यो अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले १५ सय मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाका पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक तरंग पैदा गरेको छ । लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । बैंक, वित्तीय क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र उत्साहित भएका छन् । यसले लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको छ । १५ सय मेगावाटको पीपीए भएर निर्माणमा जाने हो भने प्रतिमेगावाट औसत २० करोडठ रूपैयाँका दरले ३ खर्ब रूपैयाँ लगानी हुन्छ । यो कुनै एकै
वर्षमा एकैपटक होइन ।​ जलविद्युतमा लगानी आफैँमा ‘क्राउड फाइनान्सिङ’ (सामूहिक लगानी) हो । यसले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गराउँछ । मुलुकको जीडीपी वृद्धि दर बढाउँछ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ । सरकारलाई रोयल्टी, कर प्राप्त हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँछ ।

हामी कहाँ हाल वर्षायाममा ५ देखि ६ सय मेगावाट बिजुली जगेडा हुने गरेको छ । तर,, हिँउद याममा उत्पादित बिजुली हामीलाई नै अपुग हुन्छ । वर्षा र हिउँदयाममा पनि समान रूपले आपूर्ति गर्ने हो भने नदी प्रवाही, अर्थ जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाहरू पनि साथसाथै बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ठोस नीति, योजना, बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने, संघीयताका नाममा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने हो भने असम्भव हुँदैन ।

पीपीए खुला गरेपछि अब पुनः बिजुली खेर जान्छ भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । तर, पर्याप्त बिजुली नभएकै कारण आपूर्ति सुनिश्चितता हुँदैन । यस्तो सुनिश्चितता नभएका कारण सम्भावित उद्योग स्थापना हुन सक्दैन । साथै प्रसारण लाइन, सवस्टेशन र भोल्टेज स्तरोन्नति गर्ने हो भने विद्युतीय चुल्होमा खाना बनाउन सकिन्छ । अझ ग्रीन हाइड्रोजनमा जाने हो भने वर्षायामको बिजुली खपत हुँदैन भन्ने चिन्ता पूर्ण रूपमा हटाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकार दृढ संकल्पित हुनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्री वा अर्थ मन्त्रीले मात्र यो कुरो बुझेर पर्याप्त हुँदैन । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू पनि उत्तिकै कटिबद्ध हुनुपर्छ र एकप्रकारको राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । दल वा मन्त्री फेरिएपिच्छे नीति परिवर्तन हुने रोग अन्त्य हुनुपर्छ ।

तसर्थ, नदी प्रवाहीका मात्र होइन सबै प्रकारका पीपीए क्रमशः खुला गरिनुपर्छ । सरकारले लाखौं रूपैयाँ असुलेर सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्ने, तर पीपीए नगर्ने हो भने त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । होइन भने, विद्युत् ऐन नै संशोधन गरेर सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिने काम रोक्नुपर्‍यो । जहिले पनि बिजुली खेर जान्छ भन्ने दरिद्र मानसिकताबाट माथि उठी देशलाई सक्दो ऊर्जा खपत गर्ने मुलुक बनाउँछु भन्ने कटिबद्धता ऊर्जा मन्त्रीमा मात्र होइन, सबै मन्त्री र सबै दलमा आउनु पर्‍यो ।

पीपीएमा स्वार्थको गन्ध आएसँगै गिजोलिएर कहिले मन्त्रिपरिषद् पुग्ने, कहिले अर्थ मन्त्रालय पुग्ने, कहिले ऊर्जामा आएर हराउने भइरहेको थियो । प्राधिकरण ऐनले उसलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्ने अधिकार दिन्छ । यसमा मन्त्रिपरिषद्को पूर्व सहमति लिइरहनुपर्ने थिएन । आफूले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकै कारण मन्त्रिपरिषद्को थाप्लामा लगेर दायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको जलविद्युत् विकासका तगाराहरू हटाउने क्रम सुरु गरेकाले उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन धन्यवादका पात्र भएका छन् ।