केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक बिदाबारे पुनर्विचार गर्ने भनाइसँगै लागेको थियो कि अब नेताहरू सुध्रिएछन् । उनको ‘पुनर्विचार’ शब्दसँगै बिदा बढी भएकाले कटौती हुनेछ । धेरैले उनको बोलीको मनसाय त्यसरी नै बुझेका थिए । झन् उल्टो उनको बोली सतहमा आएको केही दिन नबित्दै ‘जे गरे पनि हुन्छ’को शैलीमा बिदा थपे, त्यो पनि ‘जनयुद्ध दिवस’को नाममा ।

आज फागुन १ मा माओवादी नेतृत्वमा ‘जनयुद्ध’ सुरु भएको थियो । यसलाई उनीहरूले ‘जनयुद्ध’ नाम दिए पनि यो नाम संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्थापित छैन । माओवादीका लागि यो क्रान्ति दिवस भए पनि यसले धेरैलाई पीडा दिएको छ ।

---

थुप्रै धनजनको क्षति भएको छ । युद्धपीडितहरूले अझै न्याय पाएका छैनन् । संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएको छैन । माओवादीले बलजफ्ती हस्तक्षेप गर्दा राजनीतिक परिवर्तन केही छिटो भयो होला तर कुनै पनि हालतमा मान्छे मार्नु न्यायसंगत छैन । अरुलाई पीडा दिएर रमाउनु मानवताविरोधी कदम हो । यो दिवसले धेरै परिवारलाई कमजोर बनाएको छ । एक्लो बनाएको छ । सहारा टुटाएको छ । राज्यका अथाह खर्च भएका संरचनालाई खरानी तुल्याएकै हुन् । तिनको ‘जनयुद्ध’ प्रतिरोध गर्न सशस्त्र प्रहरी बल बनाउनुपर्‍यो भने सेना–प्रहरीको संख्या ह्वात्तै बढेकै हो । त्यसअतिरिक्त हतियार खरिदमा पनि राज्यको अथाह धनराशि खर्च हुन पुग्यो । गाउँ रित्तिन पुगे । गाउँबाट विस्थापित हुन पुगे । मुलुक र नागरिकलाई झन् गरिब बनायो । सुकुम्बासी बढायो । शिक्षकलाई यातना दिँदै मारियो । यात्रुहरूलाई एम्बुसमा पारेर बीभत्स चिहान पारिएकै हो । युद्धका बाछिटाले धेरैलाई दुःख दिएको छ ।

युद्ध जसले जोसँग जे नाममा गरोस्, त्यो खराब रूपमा सम्झिनुपर्ने घटना अवश्यै हो । झन् बिदा दिई–दिई उत्सव मनाउनुपर्ने ‘राष्ट्रिय चाड’ बनाइनु भनेको शासकीय अमानवीय चरित्र उजागर हुनु हो । चाहे राजाहरूले गरेको युद्ध होस्, त्यो पनि भजन गाउनुपर्ने विषय होइन । शान्तिपूर्ण रूपमा हुने आन्दोलनको भने सम्झना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बिदा नै दिनुपर्छ भन्ने छैन । बरु त्यो दिन देश र देशवासीको समुन्नतिमा केही काम गर्नुपर्छ । केही रचनात्मक कामको राष्ट्रिय अठोट लिनुपर्छ । सहिद र घाइतेहरूको सपना साकार पार्न लागिपर्नुपर्छ ।

युद्धको पृष्ठभूमि किन तयार भयो ? शासकहरूको अत्याचार, अन्याय, विभेदले युद्धलाई मलजल गरेको अवश्यै हो । शासन खराब रूपमा लम्बिँदा लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा पनि युद्ध हुन सक्छ । यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । विधिको शासन नहुने, गरिब मात्र पिल्सिनुपर्ने हुँदा विद्रोह हुन सक्छ । हिजोका युद्ध नायक आज प्रतिक्रान्तिका कारक बन्न सक्छन् । हिजो भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै उदाएको पार्टी आज आफैँ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भइदिँदा विद्रोह त हुन्छ नै । शासक जिम्मेवार नबन्ने हो भने भोलि युद्ध पनि हुन सक्छ । यतातिर सबै चनाखो हुनुपर्छ । युद्ध हुन नदिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक बिदाको राजनीति नेपालमा अति भएको छ । राजा–महाराजको जन्मदिनमा पनि बिदै चाहिने । हरेक चाडपर्वमा पनि बिदै चाहिने । चार–चार किसिमका नयाँ वर्षमा पनि बिदै चाहिने । कोही विदेशी पाहुना आयो, बिदै चाहिने । दुर्घटना भयो, बिदै चाहिने । के यो देशलाई नै बिदा गर्ने चालामाला हो ? 
देशमा उद्यम ह्रासोन्मुख छ । कमाइ खुम्चिएको छ । मानवीय शक्ति स्वदेशमा बरोजगार छन् । ती सानो कमाइका निम्ति विदेश जानै बाध्य छन् । यस्तोमा कुनै सृजनात्मक कदमको, निर्माणको घोषणा हुनुपर्नेमा बिदाको घोषणा ? यो त कुनै अल्छी अभिभावक–परिवारले कमाइ गरेर धनी बन्ने सपना देख्न छोडेर एक छाक मात्र खाएर बचत गरेर जीवनयापन गर्न खोजे जस्तो चाल भएर र ?

हचुवामा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नु हानिकारक छ । यसको असर दीर्घकालसम्म पर्छ । गलत नजीर बस्छ । यो सच्याउनुपर्छ । वर्षमा कति दिन कहिले कहिले बिदा हुने भनेर एक वर्षको पनि निश्चित गर्न नसक्ने कति अनिश्चित राजनीति ? एक वर्षको पनि स्पष्ट योजना नभएका शासकलाई दीर्घकालीन सोच राख्ने नेता मान्न सकिन्छ ?