सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अनुमोदनकर्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । हाम्रो शासकीय तन्त्रको यतिखेरको स्वरुप यही हो । त्यही शृंखलामा गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रमुख पदमुक्त भए, त्यो ठाउँमा नयाँ पात्रलाई नियुक्ति मिलेको छ । तिनीहरू किन र कुन अपराधका कारण पदमुक्त गरिनुपर्ने परिस्थिति पैदा भयो भन्‍ने चाहिँ जवाफ दिनु जरुरी ठानिँदैन, राणा शासकहरू जसरी नै ।

त्यो ठाउँमा को, किन नियुक्त भए ? संविधानतः सिर्जित प्रदेश प्रमुख खेलौना पद हो ? तिनलाई हटाउनुपूर्व तिनको कर्तुत बुझ्ने अवसर पाएको भए आमनागरिक वर्ग लाभान्वित हुने नै थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली र उनका ‘रबर स्ट्याम्प’ राष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘कारण’ खुलाउनु पर्दैन ?

---

संघमा राष्ट्रपति सरह ठानिने ‘प्रदेश प्रमुख’ जस्तो महत्वपूर्ण पदमा भएको नियुक्त प्रकरण हेर्दा राणाकालीन प्रवृत्ति उदय भएको निष्कर्षमा पुग्‍न सकिन्छ । केही समयअघि त्यसरी नै प्रदेश-२ प्रमुख हटाउने र नियुक्त गर्ने खेल भएको थियो ।

आमनागरिकको कर खाने पात्रहरू पदमुक्त हुँदा र नयाँ नियुक्त हुँदा अवश्य ‘कारण’ खुलाउनुपर्छ र खुल्नुपर्छ, । मुलुक ‘निर्जीवतन्त्र’ वा ‘हुकुमीतन्त्र’मा परिणत भएको भए भन्‍नु केही छैन । यदि मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र निरन्तर छ भने आधार, औचित्य खुलाउनु राज्यको दायित्व हो । होइन, सोह्रौँ शताब्दीकै जस्तो सर्वसत्तावादी-अधिनायकवादी शासनतन्त्र जसरी नै अघि बढ्न खोजेको हो भने त्यही अनुरुप नागरिकले आफ्‍नो मान्यता बनाउँछन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, जो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सक्रिय हस्ती हुन् । उनको लामो पृष्ठभूमि छ । उनलाई एकाएक प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्ति गरियो । यो मुलुकको दुर्भाग्य नै भन्‍नुपर्छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला केपी शर्मा ओलीहरू बार्दलीमा काजु खाँदै गणतन्त्रको सपनालाई बयल-गाडामा अमेरिका यात्राको संज्ञासहित धज्जी उडाइरहँदा अमिक शेरचन चाहिँ सडकमा कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पुलीसको लाठी खाँदै थिए । तिनै अमिक शेरचनहरू ओली-भण्डारी राज्यमा तिरस्कृत हुन पुग्छन् । अनि पदले विभूषित चाहिँ को हुन् ? ओली-भण्डारीद्वारा नियुक्त पात्रहरू मुलुकले चिन्दैन । 

आमनागरिकको कर खाने पात्रहरू पदमुक्त हुँदा र नयाँ नियुक्त हुँदा अवश्य ‘कारण’ खुलाउनुपर्छ र खुल्नुपर्छ, । मुलुक ‘निर्जीवतन्त्र’ वा ‘हुकुमीतन्त्र’मा परिणत भएको भए भन्‍नु केही छैन । मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र निरन्तर छ भने आधार, औचित्य खुलाउनु राज्यको दायित्व हो ।

अर्को चाहिँ मुलुक कोभिड-१९ को कहरमा छ । आमनागरिक कसरी जीवन जिउने भन्‍ने सन्त्रासमा छन् । नागरिक त्रासदीको कहरमा रहँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति भण्डारी चाहिँ शासकीय नौटंकी रोमाञ्चित भइरहेका छन्, निरो बाँसुरीको धूनमा रमाएझैं ।

अघिल्लो वर्ष कोराना-लकडाउनबीच प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिको भूमिगत गठबन्धनसँगै असंवैधानिक अध्यादेश, दल फुटाऊ अध्यादेश हुँदै हठात् संसदीय अधिवेशन अन्त्य हुँदै मुलुकलाई चरम संक्रमणमा फँसाएकै हुन् । तिनको कुकर्मको ढाकछोप गर्न लोभी-पापी बिचौलिया, दलाल, चम्चागिरी, अरिङ्गाल-साइबर सेना नामधारी दास-हनुमानहरू लहलिएका हुन् ।

यतिखेर प्रदेश संसद् कब्जाको खेल चल्दै छ । त्यो खेललाई ‘सहयोगी’ हुने पात्र भर्ती गरिएको देखिन्छ । जुन प्रदेश प्रमुख ओली-भण्डारीको इच्छाअनुरुप काम गर्दैनन्, तिनीहरू घरेलु ‘...’ परिवर्तन भएझैं परिवर्तन हुन पुग्छन् । यस्तो दृश्य त हामीले पढेको राणाकाल, स्टालीन, सैन्य शासित, निरंकुश पद्धतिमा मात्र देखापर्ने सामान्य क्रियाकर्म हुन् ।

त्यसो त, ओली प्रधानमन्त्री र भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि हरेक पदको अत्यधिक अवमूल्यन भएको छ । हरेक पदमा अयोग्य-अनुचरहरू मात्रै नियुक्त भएपछि कुनै पदको मर्यादा छैन । फुटपाथबाट टिप्दै शासकीय पदको शपथ खुवाउने अनौठो रोगले ओली-भण्डारी ग्रस्त छन् ।

यति हठी र हुकुमीतन्त्र त राणाकालमा पनि चल्दैनथ्यो । तिनीहरू पनि लोकले के भन्लान् भन्‍ने सामान्य चेतना राख्थे । तर ओली-भण्डारी वृत्तमा यति दम्भ चढेको छ कि तिनीहरूमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्‍ने भूत सवार भएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई मन नपर्नेबित्तिकै तिनको आँखा झिम्क्याइ खोसिने त्यस्तो संवैधानिक पद कसरी सिर्जना हुन पुग्यो ? कतैबाट जवाफ आउनेवाला छैन । कम्तीमा चेतनशील समाजमा बहस चाहिँ हुनुपर्छ ।