नवनिर्वाचित सांसदहरूका सामु परीक्षा खडा भएको छ, ‘एकै विधेयकमा १९ वटा ऐन संशोधन प्रस्ताव ।’ संसद् र संसदीय परिवेश बुझ्दै सांसदहरूले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा कसरी मत जाहेर गर्छन् ? उनीहरूका निम्ति यो पहिलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट दर्ता भएको संशोधन विधेयक आजै संसद्‌मा प्रस्तुत भइसकेको छ, विरोधको सूचनालाई किनारा लगाउँदै । ‘केही ऐन संशोधन’भित्र पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, सहकारी ऐन २०७४, बीमा ऐन २०७९ लगायतका ऐनमा संशोधन खोजिएको अवस्था छ ।

---

तिनैभित्र परेको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ संशोधन पनि । जहाँ प्रशस्त दफाहरू संशोधन गर्ने सरकारी उद्देश्य देखिन्छ । सरोकारवालाहरूसँग सामान्य छलफलसमेत नगरीकन १९ वटा ऐनका दफा संशोधन गर्न सरकार उद्यत हुनुको मूल ‘मक्सद’ चाहिँ हुलमूलमा अनुकूल निर्णय लिन चाहेको हो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ । आर्जनको स्रोत खुलाउन नसकेको धनमा कर तिरेमा वैधता दिलाउने उद्देश्यअनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा संशोधन खोजेको जिकिरसहित भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले प्रश्न उठाएपछि संशोधन विधेयकमा चासो बढेको हो । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको हुँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्नुहुन्छ, कर तिरेकै आधारमा वैध बनाउन मिल्दैन ।

अरु १९ वटा ऐन एकैचोटि संशोधन गर्न खोज्दा मूल ऐनको मक्सद अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संशोधन विधेयकमा ७२ घण्टाभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने हुँदा ती संशोधनका दफाभित्र छिरेका रहस्य, स्वार्थ र अनुचितका खेलका मक्सद कसरी पत्ता लगाउन सकिएला । सरकारले मूल ऐनकै भावनाविपरीत दफा घुसाएको हुन सक्छ । मूल ऐन कुन उद्देश्यबाट ल्याएको छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् एकैचोटि त्यतिविधि कानुन संशोधन गरिनुको कारण पत्ता लगाउन गहिरो अध्ययन चाहिने हुन्छ ।

सरकारको असल मनसाय हुँदो हो त कुनै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए छट्टाछुट्टै विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो । त्यसरी प्रस्तुत हुँदा सांसदहरूलाई सजिलो गरी अध्ययन गर्ने मौका मिल्थ्यो । 

यसअघि केपी ओली शर्मा ओलीको सरकार हुँदा २०७५ मा त्यसरी नै ‘केही नेपाल ऐन’मार्फत एकैचोटि ५७ वटा कानुन संशोधन भए । ती ५७ कानुन संशोधनभित्र नेपाल ट्रस्टका कानुन पनि संशोधन हुन पुग्यो । सँगै स्वार्थी समूहले स्वार्थ पूरा गरेको सवाल प्रकरणकै रूपमा छरपस्ट भएका हुन् । दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन स्वार्थ गर्ने उद्देश्यअनुरूप संशोेधन गरियो । जहाँ पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न समितिले ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ भन्ने  व्यवस्था राखियो । सँगै सञ्चालक समितिमा स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिलाइयो । 

तिनले राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नामका जग्गा व्यापारिक समूह र व्यक्ति विशेषलाई ‘लाभ’ दिलाए । त्यसरी कानुन बनाउँदै कसैलाई ‘लाभ’ पुर्‍याएको सवालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानमा आँखा पुर्‍याउने सवाल नै भएन । संसद्‌मा त्यसरी विधेयक संशोधन भइरहँदा विरोधमा आवाज नआएको त होइन, तर प्रचण्ड बहुमतमा रहेका ओली सरकार आफ्नो उद्देश्यबाट किञ्चित पछि हट्ने सवाल थिएन ।

त्यो प्रकरणसँगै ‘केही नेपाल ऐन’ संशोधनभित्र कानुन नै परिवर्तन लाभ लिन सक्छन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको हो । यतिखेर प्रस्तुत १९ कानुन संशोधनमा पनि अधिकांशतः आर्थिक कारोबारसँगै जोडिएका छन् । नेपाल ट्रस्टमा जसरी नै यी संशोधनमा पनि स्वार्थी समूहको ‘स्वार्थ घुलन’ भएको छैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
कानुनमार्फत वैधानिक तवरमै ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गर्ने उद्देश्यअनुरूप गोलमटोल रूपमा ऐन संशोधनका विधेयक प्रस्ताव गरिन्छन् । यसरी ‘केही ऐन संशोधन’मार्फत भए÷भरका त्यतिविधि कानुन संशोधन गरिनु कुनै पनि कोणबाट उचित मान्न सकिँदैन । ‘केही ऐन संशोधन’ पद्धति हरेक कोणबाट खतराजन्य मामला हो भन्ने तथ्यमा संसद् र सांसद् घोत्लिनैपर्छ ।

सरकारले अनेक उद्देश्यअनुरूप संशोधन विधेयक ल्याएको हुन्छ र सरकारसँग बहुमत भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी संशोधन पनि हाबी हुन पुग्छन् । झन् यस्ता संशोधन विधेयक कुनै स्वार्थी समूहको स्वार्थमा आएको रहेछ भने त सरकारले जसरी पारित गर्छ नै ।

यो संदिग्ध पृष्ठभूमिमा ‘केही ऐन संशोधन’मार्फत ऐनका मूल मक्सद र सजायकै स्वरूप फेरबदल गर्ने उद्देश्य राख्नु कदापि उचित होइन । नवनिर्वाचित संसद् तथा सांसदहरू ‘केही ऐन’ संशोधनमार्फत मूल ऐनहरूकै भावना प्रतिकूल संशोधन गर्ने सरकारको योजनाप्रति सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण पहिलो त सरकारलाई केही ऐन संशोधनभित्र होइन कि छुट्टाछुट्टै संशोधन गर्न दबाब दिनुपर्छ । दोस्रो, संशोधनका मक्सद विस्तारित खुलाउन दबाब दिनुपर्छ । संसद् र सांसदले त्यसरी दबाब नदिने हो भने सरकार कानुन निर्माणमै स्वेच्छाचारी बन्ने निश्चित छ ।