उसै त, प्रदेश संरचनाले राज्यलाई अथाह आर्थिक बोझ बोकायो भन्ने टीका–टिप्पणी बढ्दो छ । प्रदेश सरकार बनाउन र टिकाउन प्रारम्भमै अनेकन् चलखेल बाक्लिन खोजेपछि मानिसका मनमा चस्का पस्दै छ, शासकीय संरचनाकै पात्रहरूले संघीय पद्धतिलाई झन् धरापमै पुर्‍याउने त होइन ?

चुनाव परिणाम आएको तीन महिना पनि पूरा भएको छैन । प्रदेशमा कतै सरकार नै संकटमा छ भने कतै सरकार टिकाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउने खेल सुरु भइसकेको छ । सुदूरपश्चिमवासी डेढ महिना नपुग्दै दुई सरकार देख्दैछन् र भोग्दैछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासको मत नपाएपछि एक महिनामै एमाले सरकार ढल्न पुग्यो । यतिखेर अल्पमतको नेपाली कांग्रेस सत्तामा छ । उसले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाएन भने के हुन्छ ? अन्यौल यथावत छ ।

---

गत पुस २७ मा निर्मित एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले मत विश्वासको नपाएपछि उनी मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट बाहिरिन पुगे । हालका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विश्वास मत पाएनन् भने सुदूरपश्चिमले सरकारकै समस्या खेप्नुपर्छ । सँगै जनताका समस्या र समृद्धिबारे सोच्ने फुर्सद मिल्नेवाला देखिँदैन ।

त्यसरी नै लुम्बिनी प्रदेश पनि संकटकै भुमरीमा पर्ने संकेतभित्र छ । सरकार टिकाउनकै खातिर मन्त्रालयको संख्या बढाउने खेलको सुरुआत लुम्बिनी प्रदेशबाट भएको छ । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा लीला गिरीले मन्त्रालयको संख्या १० भन्दा बढ्न नदिने सार्वजनिक बाचा गरेका थिए । मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्ति आफ्नो बाचामा टिक्छन् भन्ने लागेको थियो । तर, सरकार धर्मरमा पर्ने देखेपछि मन्त्रालयको संख्या बढाउन किञ्चित बाँकी राख्दैनन् भन्ने उदाहरण बनेका छन्, मुख्यमन्त्री गिरी । आफूलाई विश्वासको मत दिने जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै बलियो हुने सूरमा संख्या १० बाट बढेर ११ पुर्‍याएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशमा सात मन्त्रालयलाई टुक्र्याउँदै १३ वटा मन्त्रालय पुर्‍याइएको थियो । हुन पनि अघिल्लो कार्यकालमा पनि त्यसरी सातै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या खेल चलिरह्यो ।

पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूले सत्ता जोगाउनका खातिर कामको औचित्यबेगर मन्त्रालय फुटाउँदै संख्या बढाउँदै मुलुकभर विरूप दृश्य मञ्चन गरेका थिए । तिनैका खराब कर्मका कारण मानिसमा संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको हो । लुम्बिनीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको दश मन्त्रालयमै सीमित रहने उद्घोषणामा डेढ महिनामै खिया लागेको छ । उनको यो ‘दुष्कर्म’सँगै यसरी नै सरकार टिकाउनै लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउने अचाक्ली रूप देखापर्ने अवस्था देखापरेको छ ।

अब यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण नहुने हो भने सात प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याकै सजिलै बढ्नेछ । गएको चुनावपछि एमाले–माओवादीको गठबन्धनमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बन्यो । उनीहरूले सकारात्मक सन्देश दिन मन्त्री–मन्त्रालयको संख्या घटाएका थिए । अब बढाउने खेल कहाँसम्म पुग्छ भन्न सकिने स्थिति छैन ।
मुलुक राज्य संरचना विस्तारसँगै संकलित राजस्व तिनैको अनेक थरीका सुविधाका निम्ति खर्चनुपर्ने बाध्यतामा छ । राजनीतिक वृत्तका पात्रहरूलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउन सजिलैसँग मन्त्रालयको संख्या बढाइदिन्छन् । तिनले आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्न राज्य स्रोतको दोहन बढाउँछन् र तिनको खराब र अनुचित निर्णयमाथि कतैबाट प्रश्न उठ्दैन । कतैबाट प्रश्न प्रश्न नउठेपछि स्वाभाविक रूपमा छाडा हुने नै भए ।

गएकै चुनावका बेला संघीयताका सवालमा धेरै थरी प्रश्न उब्जियो । खासमा संघीयतालाई भड्किलो बनाएपछि प्रश्न उब्जिएका हुन् । त्यो पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकार र संरचना चुस्त बनाउनेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, लुम्बिनी जुन किसिमको चरित्र देखाएको छ, अब त्यसैको सिको गर्दै मुलुकभर मन्त्रालयको संख्या बढाइन सक्ने अवस्था छ । यस्तो दृश्य रोक्न संघीयतावादीहरू राजनीतिकहरूको भूमिका देखिनुपर्छ ।