गत साता भारतमा सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले केही महत्वपूर्ण सहमतिहरू गरेको छ- विशेष गरेर प्रसारण लाइनहरूका सन्दर्भमा । दुई देशबीचको विद्युत् कनेक्टिभिटीको आवश्यकता धेरै पहिलेदेखि नै महसुस गरिएको हो र यसपालि समय–सीमा तोकेरै निर्माण सम्पन्न गर्न दुवै देश संकल्पित भएका छन् । ४०० केभीको एकमात्र विद्यमान प्रसारण लाइन भएकोमा अब अर्काे चारवटा यस्तै लाइन बन्ने भएका छन् । प्रसारण लाइनबिना दुई देशबीच विद्युत् व्यापार हुन सक्दैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वाधार नै नभएको अवस्थामा भारतले नेपालको विद्युत् लिएन भन्नुको अर्थ पनि थिएन ।

आगामी सन् २०२८/२९ सम्ममा ४०० केभी भोल्टेज लेबल भएका थप चारवटा लाइन निर्माण हुने भनिएको छ । प्रत्येक ४०० केभीको डबल सर्किटका लाइनबाट कम्तीमा २-२ हजार मेगावाटका दरले बिजुली ल्याउन र पठाउन सकिनेछ । भारतले प्रसारण लाइनमा गम्भीर भएर आउनुका पछाडि नेपालसँगको विद्युत् सहकार्य प्रमुख हो । साथै भारतलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा विशेष गरेर जलविद्युतको परिमाण र क्षमता पनि बढाउनु परेको छ । नेपाललाई पनि जलविद्युत् विकास गर्दा भारतसँगको सहकार्य वाञ्छनीय नै छ । अर्थात् दुवै देशका साझा आवश्यकता यही जलविद्युतमा सहकार्यबाट पनि सम्भव छ । प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेपछि त्यसले नेपालको जलविद्युत् विकासको ढोका उघार्न निश्चय नै मद्दत गर्नेछ ।

---

भारतमा बनिसक्ने र नेपालमा नबन्ने हो भने अर्बाैं रुपैयाँ खर्चेर बनाएको संरचनाको अर्थ हुँदैन र त्यो विश्वसनीय पनि हुँदैन । त्यही भएर दुवै देशमा एकसाथ निर्माण सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ । तर, नेपालमा भने प्रसारण लाइन निर्माण कार्य असहज हुँदै गएको छ । सीमासम्म विद्युत् पुर्‍याउने र त्यहाँबाट भारत कटाउन आन्तरिक प्रसारण लाइन अनिवार्य छ । प्रसारण लाइनमा राज्यले स्वामित्व लिने गरेको छैन, मानौं यो काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र हो भन्ने सोचाइ सरकारी संयन्त्रमा छ । वन जंगलको स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति जस्ता अनिवार्य प्रक्रिया आफैँमा सिंगो एउटा ‘आयोजना’ सरह हुन थालेको छ । वनले सहमति गर्न ढिलाइ गरिदिने, जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने, दिए पनि प्रसारण तथा सबस्टेशन निर्माण गर्न नपाउने, अदालतमा मुद्दा पर्ने, अदालतले महिनौंसम्म पेसी नै नताेकिदिने, अन्तरिम आदेश जारी गरेर काम रोकिदिने, राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा टाङ अड्याउने जस्ता दुष्प्रवृत्ति नै प्रसारण लाइन निर्माणमा मुख्य चुनौती हुन् ।

आन्तरिक प्रसारण लाइनको अभावका कारण पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् ढल्केबर पुग्दैनन् भने पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादन भएका बिजुली ढल्केबरेखि पश्चिमसम्म प्रसारण हुन पाउँदैन । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म हरेक कोरिडरमा समस्यैसमस्या छ । यही प्रसारण लाइन नभएका कारण वर्षायाममा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युत् आपूर्तिको सुव्यवस्था मिलाउन प्रसारण लाइन अनिवार्य चाहिन्छ । निर्यात गर्न मात्र होइन, बिजुली भएको ठाउँबाट नभएको ठाउँमा आपूर्ति गर्न पनि यो संरचना नभई हुँदैन । यही संरचना अभावका कारण उद्योगहरूले भनेजति बिजुली पाएका छैनन् । नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन निर्माण एउटा स्थायी समस्या बनेको छ ।

यो समस्या समाधान गर्न परम्परागत नीति, सोच र चिन्तनबाट सम्भव छैन । यसको एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ- कानुन बनाएर । सबै मन्त्रालय वा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने, उसले अन्तिम स्वीकृति दिइसकेपछि अन्यत्र धाइरहनु नपर्ने बन्दोबस्ती हुनुपर्छ । अनि मात्र निर्धारित लागत र समयमा यस्ता संरचना निर्माण सम्भव हुन्छन् । यसका लागि नयाँ ऐन नै लागू हुनुपर्ने देखिन्छ । नत्र एउटै लाइन १५ वर्षमा पनि नबन्ने रोगबाट मुलुक मुक्त हुने छैन ।