राष्ट्रपति, राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा एक नम्बरको पद हो । त्यो पद प्राप्तिका निम्ति र त्यो पदमा ‘अनुकूल’का पात्र पुर्‍याउने रणनीतिक उद्देश्यसहित यतिखेर दलीय नेतृत्वकर्ताहरू दौडधूप र वार्तामा व्यस्त छन् । अब उम्मेदवारी दर्ताका निम्ति तीन दिन मात्र बाँकी छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू स्वयं पनि राष्ट्रपति पदमा आकांक्षी बनिरहेका छन् । उनीहरूको आकांक्षा हेर्दा सक्रिय राजनीतिबाट शीतल निवासलाई ‘विश्रामको थलो’ बनाउन चाहेको वा खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रपति पदकै कारण दुई महिनाअघि बनेको सत्ता समीकरणसमेत धर्मरमा परेको छ । अझै निर्णायक दलहरू राष्ट्रपतिका उम्मदेवारका हकमा निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्थामा दलहरूको क्रियाकलाप हेर्दा ‘आज्ञाकारी’ बन्दै ‘कठपुतला’ बन्न सक्ने व्यक्तित्वको खोजीमा व्यग्र भएको देखिन्छ । राष्ट्रपति त्यस्तो पद हो, जुन राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा, संविधानको संरक्षकका रूपमा सबैलाई स्वीकार्य व्यक्तित्व हुनुपर्छ । राष्ट्रलाई राष्ट्रिय एकताका निम्ति राष्ट्रिय जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्व हुनुपर्छ । त्यसअतिरिक्त कुनै दलको स्वार्थमा होइन कि मुलुककै स्वार्थ निम्ति निर्णय दिन सक्ने र विवेक प्रयोग गर्ने व्यक्तित्व हुनुपर्छ । दलीय स्वार्थभन्दा बाहिर रहेर अनेकन् तह र तप्कालाई जोड्न सक्ने, संविधान–कानुनको पालनाका खातिर निर्णय लिन सक्ने, ज्ञान र अनुभवका आधारमा निखार दिन सक्ने व्यक्तित्व खोजी गरिनुपर्छ । राष्ट्रपति मुलुक र संविधानकै संरक्षक भएको हुँदा पदनुरूप व्यक्ति चाहिन्छ, स्थायित्वका खातिर पनि ।
 
विगतमा राष्ट्रपति संविधान–कानुनका संरक्षक भए कि भएनन् भन्ने सवालमा राजनीतिक वृत्त र तिनका नेतृत्व पंक्ति नै भुक्तभोगी छन् । त्यो संस्था प्रयोग गरी कहिले कुनै दलले लाभ लियो भने कहिले कुनै दलले । अनि राष्ट्रपतिको निर्णयबाट कहिले कुनै दल प्रताडित हुन पुग्यो भने कहिले कुनै दल । अर्थात्, राष्ट्रपतिको पूर्व राजनीतिक पृष्ठभूमिकै कारण लाभ र प्रताडित हुने दल फरक–फरक हुन पुगेका हुन् मात्र होइन । राष्ट्रपति संविधान र कानुनतः सञ्चालित भएको भए, यस्तो अवस्था सिर्जना हुने नै थिएन । 

---

दलीय राजनीतिको दल–दलमा फसेका व्यक्तित्व खोज्नुअघि विगतमा मञ्चित दृश्य एक पटक स्मरणमा ल्याउने हो भने कस्तो व्यक्ति राष्ट्रपतिका निम्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठम्याइमा पुग्न सकिन्छ । हामीकहाँ राष्ट्रपतीय प्रयोग हेर्ने हो भने दलीय पृष्ठभूमिलाई मनमनै मात्र होइन कि व्यवहारमा समेत देखाउँदै जसरी हुन्छ ‘पृष्ठपोषण’ गरिएकै हो । दलीय झगडा या दलभित्रको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपति कार्यालय प्रयोग भएकै हो । त्यस्ता दृश्यले सम्मानित र मर्यादित राष्ट्रपति संस्थाकै कद घटाएको कसैले बिर्सेका छैनन् ।

त्यहीकारण त्यो पदले ‘निष्पक्ष भूमिका’ खेल्न नसकेको आम मानिसका मन–मनमा परेको छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षाका लागि जुन किसिमको निष्पक्षता, तटस्थता र अग्रगामी भूमिका खेल्नेभन्दा दलीय आग्रह प्रदर्शन भएको हुँदा स्वीकार्यताकै समस्या मुलुकले भोगेकै हो । त्यही पृष्ठभूमिमा राजनीतिक मैदानकै खेलाडीभन्दा ‘तटस्थ’ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति मुलुकले चाहेको छ । राष्ट्रपति चयनमा संलग्न दलहरूले तत्कालको फाइदा हेर्ने होइन कि दीर्घकालमा आफ्नै टाउकोमाथि ‘तरबार’ झुन्ड्याउने कि नझुण्ड्याउने सोच्नुपर्छ । 

धेरैलाई लाग्छ कि राष्ट्रपति भएपछि राजनीतिक व्यक्ति पनि स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिन सक्छन् । तर, विगतमा राष्ट्रपतीय अभ्यास हेर्दा मुलुकको हितमा भन्दा पनि कुनै दल वा दलका नेता विशेषका दम्भ–घमण्ड र निहित स्वार्थमा राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पद प्रयोग भएकै हो । राष्ट्रपतिको भूमिकाका सवालमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको सटीक टिप्पणी आएकै थियो, ‘राष्ट्रपति कार्यालय वा त्यो संस्था भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखा जस्तो भयो ।’ वास्तवमा शीतल निवास प्रधानमन्त्रीको शाखामा कार्यालयमा परिणत हुँदाको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो संस्थाको हबिगत बुझ्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका निर्णय अनुमोदनका मध्यरातमा शीतल निवासका ढोका खुला राखिएकै हुन्, त्यो पनि प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो महत्वपूर्ण सवालमा । अझ सर्वाेच्च अदालतबाट एक पटक गैरसंवैधानिक करार गरिसकेपछि राष्ट्रपतिबाट अदालती आदेश अपहेलना गर्न रत्ति पनि कसर बाँकी छाडिएन । संविधान र कानुनी सर्वाेच्चतालाई कायम गर्ने सवालमा हेलचक्र्याइँ भएकै हुन् । जनप्रतिनिधिहरूको थलो प्रतिनिधि सभालाई घाँटी निमोठ्ने खेलमा राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको दुरूपयोग भएकै हो । राष्ट्रपतिकै क्रियाकलापका कारण त्यो संस्था मुलुकको संस्थाका रूपमा दरिन नसकेकै हो । 

यतिखेर पनि संविधानसभा निर्मित संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ, संविधानतः निर्माण हुनुपर्ने कतिपय अझ कानुन बनिरहेका छैनन् । यतिखेर गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि समेत अनिष्टका बादल मडारिएको अवस्था छ । दक्षिणपन्थीहरू एकजुट हुँदै यो जसरी पनि यो संविधानलाई धुलाम्मे पार्न चाहन्छन् ।

मुलुकमा अनेक खाले समस्या छन्, ती समस्यामा निकास निम्ति बाधक बन्न सक्ने र कुनै दल वा नेताबाट सञ्चालित हुन सक्ने राष्ट्रपति होइन कि मुलुककै हितमा विवेक र निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तित्व चाहिन्छ । विगत अभ्यासबाट नसिक्ने हो भने फेरि पनि राष्ट्रपति राजनीतिक स्वार्थमा अल्झँदै मुलुकलाई झन् संकटमा पार्ने कारक बन्न सक्छ । खराब इतिहास–अभ्यास दोहोर्‍याइ मुलुक र नागरिकले झन् दुःख पाउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिले कतिपय अवस्थामा सरकारलाई सुशासन, कानुनी शासन, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा झक्झकाउन, सम्झाउन, प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई सम्भाव्य खतराहरूबारे सम्झाइदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हस्तक्षेपकारी होइन कि सहयोगी भूमिका देखाउन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । राष्ट्रपति जस्तो पदमा पुग्ने व्यक्तित्वसँग त्यो क्षमता त चाहिन्छ । त्यस्तो क्षमता नभएको व्यक्ति पुर्‍याइयो भने अरुले प्रयोग गर्ने खतरा रहन्छ । त्यसो हुँदा दलीय नेतृत्वले ‘आज्ञाकारी’ र ‘कठपुतला’ खोजियो भने अन्ततः राष्ट्रपतिकै कारण अनिष्ट हुन सक्छ । त्यो पृष्ठभूमिमा हरेक किसिमका राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्ति–वर्ग–समुदायलाई सहजै स्वीकार्य हुने र सबैलाई समान रूपमा लिँदै सम्मान गर्न सक्ने व्यक्तित्व भएको राष्ट्रपति मुलुकले खोज्नुपर्छ ।