चालू आर्थिक वर्षको बजेट कति हावादारी थियो भन्ने कुरा गत माघ २९ गते सरकारले मध्यावधि समीक्षा गरी घटाइएको यसको आकारले पुष्टि गर्‍यो । दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट घटाउँदा पनि राजस्वको लक्ष्य भेट्न मुश्किल भएको भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रथमतः उठेको राजस्वले नेता, कर्मचारीका तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन । दोस्रो, तलब भत्ता खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था रह्यो । चुनाव जित्न, लोकप्रिय हुन र आफू ठूलो भएको देखाउन हरेक अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार बढाउने गर्छन् । राजस्वको दर बढाउँछन्, नागरिकको ढाड सेकिने गरी । राजस्वको दायरा भने खुम्चिँदै गइरहेको छ, दर भने बढ्दै जान्छ । चाहिनेभन्दा नचाहिने क्षेत्रमा बढी सार्वजनिक लगानी हुने गर्छ । अझ प्रदेश र स्थानीय तहले भ्यू टावर आतंक नै मच्चाए । यसले गर्दा नागरिकले तिरेको तिरोको सदुपयोग हुन सकेन र मुलुकको अर्थतन्त्र जहिले पनि तन्नमका तन्नम रह्यो ।

अर्थतन्त्र साँघुरिएको बेला, अझ बाह्य चाप परेको बेला यथार्थपरक बजेट अपेक्षित हुन्छ । तर, हामीकहाँ त्यसको ठीक विपरीत हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीलाई मुलुकको अर्थतन्त्र भाँडमा जाओस् मतलब हुँदैन । व्यापारीलाई मध्यरात अर्थ मन्त्रालयमा राखेर बनाइएको बजेटले राजस्व बढ्नेभन्दा पनि व्यापारी मोटाउने काम भए । जसको असर चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्त सकिँदा निस्केका तथ्यांकले झस्काएको छ ।

---

आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सकिने अनि मुलुक पाकिस्तान र श्रीलंकाको पथमा जाने । आयात घट्दा भन्सार महसुल नउठ्ने, अनि सरकारका कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन हम्मे पर्ने । ३०-३० वर्षसम्म यिनीहरूले यही तवरले अर्थतन्त्र चलाउँदै आए । तर, कहिले उभो लागेन । सरकारका कलकारखाना कथित निजीकरण, उदारीकरणका नाममा बेचबिखन गरी कमीसन खाए । उद्योगलाई कौडीको भाउमा बेचे । जग्गा जति व्यापारीले हडपे । त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि पर्‍यो । रोजगारी घट्यो, उत्पादन घट्यो अनि राजस्व पनि घट्यो ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेकै कारणले गत पुससम्म केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रतिबन्ध खुले पनि आयात बढेन । यसको असर गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा ३६ अर्ब रुपैयाँले कमी आयो । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि राजस्व संकलनको उद्देश्य पूरा नहुने प्रष्ट छ । यिनलाई उठेको राजस्वबाट तलब भत्ता खुवाउनसमेत पुग्दैन भने विकास निर्माण गर्न कुन आर्थिक स्रोत जुटाउने भन्ने सबाल झन् प्रबल हुँदै गएको छ ।

धान, चामल, कनिका, पीठो, कोदो आयात हुने । नेपाली किसानले उब्जाएका अन्न र फलाएका तरकारी फाल्नुपर्ने अवस्था छ । आयात प्रतिस्थापन गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने ठाउँ प्रशस्त छ । तर, सरकारले रासायनिक मलधरि उपलब्ध गराउन सक्दैन । अनि चलेका उद्योगहरूमध्ये अधिकांशले कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् । स्वदेशमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ उपयोग हुने उद्योगहरू नगण्य छन् । निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यस्ता आयात बढ्दै जानेछन् । अनि मुलुकको अर्थतन्त्र झन् झन् खराब हुँदै जानेछ । १७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको कच्चा पाम आयल आयात हुन्छ अनि निर्यात भने १२ अर्ब रुपैयाँको हुन्छ । यसले आयातित कच्चा पदार्थ उपयोग हुने अर्थतन्त्रले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्दैन भन्ने देखाएको छ । तसर्थ समग्र अर्थतन्त्र ठीक पार्न सर्वप्रथम राजनीतिक नियत सफा हुन जरुरी छ । हरेक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ ।