‘सुशासन-समृद्धि’को नारामा सत्तारुढ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्‌बाट एउटा विधेयकसमेत पारित गराउन नसक्ने हैसियतमा पुगेको देखिन्छ । संसद्‌बाट एउटा विधेयक पारित गराउन सक्ने न्यूनतम क्षमताकै अभाव देखिएपछि कसरी राज्य सञ्चालन हुन्छ ? संसदीय पद्धतिको उपहास र विधेयक पद्धतिलाई थान्को लगाउँदै नियमित रुपमा अध्यादेश जारी गरिनुको दुर्भाग्यपूर्ण बाटोमा ओली लागेका छन् ।

कानुन संसदीय प्रक्रिया र पद्धतिबाट निर्मित हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धति भएका मुलुकमा संसद्‌ छल्दै अध्यादेश जारी गरिँदैन । त्यसमाथि हामीसँग जिउँदो-जाग्दो संसद्‌ क्रियाशील छ, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतबाट पुनजीर्वित । अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुनेबित्तिकै संसदको हिउँदे अधिवेशन बस्यो । त्यो अधिवेशनमा यतिखेर जारी भएका अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो । तर दुर्भाग्य गएको हिउँदे अधिवेशनभर संसद् र सांसदहरूले कराइरहे, ‘संसदलाई सरकारले काम दिएन ।’

---

हाल जारी कतिपय अध्यादेश अति आवश्यक छन् नै । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन, सामाजिक सुरक्षा, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) जस्ता कानुन चाहिन्छ नै । यी सातमध्ये कतिपय त यसअघि पनि पटक-पटक अध्यादेशकै रुपमा जारी भएका हुन् ।

हो, सरकारले संसद्‌लाई काम दिएन । अर्थात् सरकार विधेयक प्रस्तुत गर्ने संसदीय बाटोमै गएन । संसद्‌लाई काम माग्दै सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नै धाएका हुन् । तर संसद्‌सँग समन्वय गरी कानुन निर्माण पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार देखिएन । सरकारले चाहेको भए हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो । फेरि पनि संसद अधिवेशन आह्वान भएको छ, यही अधिवेशनमा ‘द्रूत गति’मा विधेयक पारित गराउन सकिन्थ्यो ।

एकातिर संसद् अधिवेशन आह्वान भएको छ, अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एकैचोटि सात वटा अध्यादेश जारी गर्नुलाई कसरी लिने ? यो सरकारको असफलता हो वा संसदीय पद्धतिप्रतिकै उपहास र उपेक्षा ?

हुन त, लकडाउनकै बीच अघिल्लो वर्ष वैशाख ८ मा सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गरी आफैले ‘बेमौसमी झैझगडा’ आमन्त्रण गरेको थियो । संवैधानिक संयन्त्रलाई ‘औजार’ बनाउने उद्देश्य संविधानविपरीत संवैधानिक परिषद्‌मा व्यापक फेरबदल गर्ने रणनीतिसहित अध्यादेश जारी गर्‍यो । त्यही अध्यादेशअनुरुप संवैधानिक संयन्त्रलाई ओलीले ‘क्याप्चर’ गरेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि मानव अधिकार अधिकार आयोगसम्म, भरभरका संवैधानिक अंग अध्यादेशका भरमा ‘कब्जा’ गरिएको छ । संवैधानिक अंग भनेका सरकारका निकाय वा अंग होइनन् । यी त राज्यका अंग हुन् । अझ सरकारको खराब क्रियाकलापको जाँच र नियन्त्रण गर्न संविधानतः सिर्जित संस्था हुन् । त्यहीकारण ती संस्थाहरूमा त्यो मान्यता बुझ्‍ने क्षमता र साहस भएका व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने उद्देश्यकै खातिर संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भएको हो ।

अर्को त, राजनीतिक दलहरू विभाजन गर्ने रणनीतिसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओली अरुका दल विभाजन गर्न उद्यत भए । चारैतिरको विरोधपछि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिइयो । तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ निरन्तर छ । त्यो अध्यादेशअनुरुप संवैधानिक अंगमा खेल्ने उद्देश्य अझै ओलीले जीवित राखेका हुन् । किनभने अब लोक सेवा आयोगमा पनि त्यसरी नै नियुक्त गरी आयोगको विश्वसनीयता समाप्त पार्ने प्रपञ्च रचिँदै छ ।

ओलीले संसद्‌ भनेको सत्तामा पुग्‍ने भर्‍याङ मात्र ठानेको स्पष्ट हुन्छ । त्यहीकारण उनको मूलभूत उद्देश्य जसरी पनि संसद्‌ छल्नेतिर रह्यो । उनले राजनीतिलाई 'कूटिल चालबाजी' मात्र ठानेपछिको परिणति हो, अध्यादेशको राजनीति । ओली चारैतिर असफल हुनुको मूल कारण उनीभित्र उम्लिएको क्रोध-अहंकार-क्षोभ प्रमुख कारण हो । अनि उनी अयोग्य र क्षुद्र शैलीका पात्रहरूबाट घेरिनुले पनि उनमा क्षमा, विनम्रता, शिष्टता अपेक्षा गर्नु निराशा मात्र हात लाग्‍ने कुरा हो ।

संविधानतः अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । तर, त्यो अध्यादेशबेगर राज्य सञ्चालनमै गडबडी उत्पन्‍न हुन लाग्यो भने जारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर सरकारले संवैधानिक ‘छिद्र’लाई विशेषाधिकार ठान्दै अधिवेशन आह्वानपछि अध्यादेश जारी गर्ने कार्य किमार्थ संवैधानिक र संसदीय मर्यादाका हिसाबले क्षम्य विषय होइन ।