मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै पनि २३.९५ प्रतिशत छ । विगत केही वर्षयता जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै आइरहेको छ । गत वर्ष २०७८/७९ मा चामल मात्रै ४७ अर्ब ५७ करोड, मकै १९ अर्ब ६४ करोड, गहुँ ६ अर्ब ३२ करोड, आलु ८ अर्ब, प्याज ६ अर्ब, सूर्यमुखी तेल ८ अर्ब १० करोड, स्याउ आठ अर्ब ७९ करोड, केरा ६ अर्ब ६२ करोड, कागती र सुन्तला १ अर्ब २६ करोड, माछा/मासु ३० अर्ब गरी कूल कृषि तथा पशुजन्य आयात ३ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यी कृषि तथा पशुजन्य आयात घट्ने होइन बढ्नेछ । किनभने २०७४/७५ मा एक खर्ब ७१ करोडको थियो, २०७६/७७ मा २ खर्ब १२ अर्ब थियो । यसरी हरेक वर्ष यस्तो आयात बढ्दै गइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको धान, चामल र कनिका आयात भए ।

यो वर्ष (२०७९) देशभर धान खेती गरिएको क्षेत्र २ प्रतिशतले घटेर १४ लाख  चार हजार ७ सय ८९ हेक्टरमा सीमित भयो । कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (एजीडीपी) मा धानको योगदान १३ प्रतिशत रहेको छ । जीडीपीमा भने धानको योगदान चार प्रतिशत मात्रै छ । यस्तो योगदान घट्दै गइरहेको छ । तर, चामल आयात भने बढ्दै गइरहेको छ । देशमा वार्षिक चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल आयात हुने गर्छ । यद्यपि, नेपालको कूल श्रमशक्तिको ६१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छन् । 
यी तथ्यांकले मुलुकको दयनीय कृषि अवस्था देखाउँछ । हरेक वर्षको बजेट भाषणमा कृषि आयात ३० प्रतिशत घटाउने भनिन्छ । तर, त्यही वर्ष आयात भने बढिरहेको हुन्छ । यही सन्दर्भमा सबैभन्दा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशमा २८ प्रतिशत जमिन बाँझै रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । देशको २२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगट्ने कर्णाली प्रदेशका ७४ प्रतिशत नागरिक कृषिमै निर्भर छन् । दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा जम्मा तीन लाख ३९ हजार नौ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जबकि कर्णालीलाई मात्र वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ ।

---

कर्णाली क्षेत्रको जमिन बाँझो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । वार्षिक सरदर तीनदेखि चार लाख युवा कामका लागि बाहिरिन्छन् । हरेक वर्ष देशको श्रम बजारमा पाँच लाख ६० हजार युवा भित्रिन्छन् । तर, कृषि क्षेत्रको हविगत बिग्रँदै गएर कूल घोषित विकास बजेटभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने गरेको छ । हुन त, राज्यका सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त उस्तै छन् । कुनै एक त्यस्तो क्षेत्र छैन, जहाँ चित्त बुझाउन सकियोस् । 

पेट्रोलियम पदार्थ आयात भए पनि कृषिमा आत्मनिर्भर भइदिएको भए कम्तीमा व्यापार घाटामा उछाल त आउँदैनथ्यो । कृषिमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर हुन सकिने ठाउँ र सम्भावना प्रशस्त छ । तर रासायनिक मल खरिदमा जहिल्यै र्‍याल काढ्ने प्रवृत्तिले हरेक धान लगाउने सिजनमा त्यो मृगतृष्ण हुने गर्छ । वर्षायामभरि बिजुली खेर फालेर बस्ने तर रासायनिक मल कारखानाको स्थापना दन्त्यकथा हुने परिपाटी पनि नयाँ होइन ।

कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउने न सरकारसँग योजना, न दातृ पक्षका नियत । ऋण भने चाहिने नचाहने सबै ठाउँमा लिएर २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाघिसकेको र यो बढ्ने क्रम जारी छ । ऋण बढ्ने तर नागरिकको आर्थिक सामाजिक जीवनमा कहिल्यै परिवर्तन नआउने त छँदैछ । त्यसमाथि हुँदाहुँदा अब धान, चामल, तरकारी र फलफूलमा समेत परनिर्भर हुनु परेको छ ।

शासन सत्तामा बस्नेहरूले नागरिक अघिल्तिर लाज नपचाइकन कसरी मुख देखाइरहन सकेको होलान् ? यिनलाई लाजघीन पचिसकेको छ । नपचेको भए तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिवस्तु आयात हुँदा के हेरेर बसिरहेका छन् । कुनै एक कृषिमन्त्रीको चाहनाले मात्र यहीँ उत्पादन बढ्ने होइन । सिंगो सरकारको राष्ट्रिय प्रयास जरुरत भइसकेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूलाई यसबारे सोच्ने फुर्सद छैन मात्र होइन, देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने चेत र नियत दुवै छैन । अब पूर्णता पाउने सरकारले मुलुकका खेतका गह्राहरू बाँझो नराख्ने अवस्थामा ल्याइपुर्‍याओस् ।