चुनावताका उम्मेदवारका भाषण हुन्थे- आकाशका तारा झारौँला, जून पनि खसालौँला, तर पहिला मलाई जिताउनुपर्यो । म तपाईंहरूका लागि गर्भदेखि चिहानसम्मको काम गर्नेछु ।

चुनाव थियो- सांसद चुन्ने अर्थात् नीति निर्माता चुन्ने । तर, नारा र वाचा, थिए- वडाध्यक्षदेखि राष्ट्राध्यक्षसम्मका ।

---

आकांक्षीहरूले हाम्रै घर–दैलोमा नमस्कारसहित खडा हुँदै देशकै काँचुली फेर्ने वाचा गरेकै हुन् । उनीहरूले त्यसरी बोलेको चार महिना पनि बितेको छैन । अनि चर्कै स्वरमा बोल्ने नयाँ–पुराना अनुहार नै संसद्‍मा पुगेपछि जल्दोबल्दो विषयमा संसद् तात्नेछ भन्ने थियो ।

धेरैलाई लागेको थियो कि मंसिर–पुसको चिसोमा संसद् प्रवेश गरे पनि तिनले सदनलाई तताउनेछन् । सत्ताका निम्ति मात्र होइन, नागरिकका दुःख–समस्यामा घोत्लिनेछन् । अनि ठानिएकै थियो, देशमा भ्रष्टाचार–अनुशासनहीनता बढाउने राज्य संयन्त्रका पात्रलाई संसदीय कठघरामा उभ्याउनेछन् । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाकालमा निष्कर्ष नपाएका महत्वपूर्ण सवाललाई निकास दिन दिन–रात खट्नेछन् ।

बिहानीले दिनको छनक दिनेछ भनी ठान्ने हो भने संसद् अघिल्लो कार्यकालमा जसरी नै निष्क्रियताको भूँमरीमा पर्ने हो कि भन्ने त्रास देखिँदै छ । आर्थिक रूपले मुलुक संकटको भीरमा पुग्ने हो कि भन्ने त्रासले अत्याएको छ । दुर्भाग्य प्रतिनिधि सभाको बैठक एकचौटि १९ दिनपछि तोकिन्छ, त्यो पनि सूचनाका आधारमा । उता परिपक्व जनप्रतिनिधिको थलो राष्ट्रिय सभा पनि १५ दिनको अन्तरालमा बैठक राख्छ ।

मुलुकले खेप्नु र भोग्नुपरेका यावत् समस्यामाथि चालु अधिवेशन घोत्लिइयोस् । यसरी लामो समय बैठक पर सारेर समस्याको चाङ र असन्तुष्टिको पारो बढाउने काम नहोस् । 

अनि संसद् चलेकै दिन पनि सदनभित्र सांसदहरूमा उत्साही रौनकता देखिन्न । यहाँसम्म कि सभामुखको आसनमा बस्दै गर्दा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई अघिल्तिर सांसदका कुर्सी खाली देख्दा दिक्क लाग्न थालिसकेको छ । हो, जो तनमनदेखि संसदीय सक्रियता अपेक्षा राखिरहेका छन्, तिनीहरूमा प्रारम्भबाटै निराश छाउँदै गयो भने के गर्ने ?

हो, चारै महिनामा देशको काँचुली फेर्ने कल्पना गर्नुहुन्न । तर, कम्तीमा मतदाताका सामु कबोलेका र मुलुकले झेलिरहेका तमाम विषयमध्ये केही विषयमा मात्रै भए पनि यसो–त्यसो संसद् र संसदीय समितिमै छलफलमा जुटिरहेकै भए पनि राहत महसुस गर्न सकिन्थ्यो । भन्न सकिन्थ्यो, उनीहरू मुलुककै समस्यामा घोत्लिएका छन् ।

उता, प्रतिनिधि सभा नियमावलीका मस्यौदाले सदनबाट वैधानिकता नपाउँदा संसदीय समितिहरू क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन् । संसदीय समिति नै गठन नभएपछि त्यो थलोबाट के निर्णय हुनु ? कम्तीमा यति लामो दिन संसद्का बैठक पर सार्नुको सट्टा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिँदै संसदीय समिति गठन प्रक्रियामा गएको भए के हुन्थ्यो ? संसदीय समिति गठन र सभापति चयनलाई त राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनले रोक्नेवाला थिएन । तर, राजनीतिक दलहरूले संसद्‍भन्दा सत्ता मात्र ध्येय बनाएपछि प्रारम्भमै संसदीय निष्क्रियता प्रदर्शन हुँदै छ ।

जब, संसद् तात्दैन, त्यसपछि सडक तात्ने गर्छ । संसद् तात्यो भने सडक तात्नु जरुरत नै हुँदैन । त्यही कारण संसद्लाई ‘चिसो रिकापी’ पनि भन्ने गरिन्छ, जहाँ जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकका तातो आवाज खन्याइन्छ । संसद् र संसदीय समितिमा नागरिकको भावना र आवाजमा घनीभूत छलफल गर्दै निकास दिएपछि सडक तात्दैन । अनि जनप्रतिनिधि तातेपछि नागरिक तात्नुपर्ने अवस्था हुँदैन ।

जहाँ जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद् जनआवाजसँग भिज्छ, त्यस्ता मुलुकमा बिरलै मात्र सडक तात्छ । जब सदनमा मुलुकका समस्या र नागरिकका आवाज–आकांक्षाले महत्व पाउँदैन, तब सडक तात्दै मुलुकमा अराजकता आमन्त्रित हुन्छ नै । सडक तताउने कि संसद् ? जनप्रतिनिधिहरू चेतना जागोस् । मुलुकले खेप्नु र भोग्नुपरेका यावत् समस्यामाथि चालु अधिवेशन घोत्लिइयोस् । यसरी लामो समय बैठक पर सारेर समस्याको चाङ र असन्तुष्टिको पारो बढाउने काम नहोस् ।