राजनीतिक रुपमा अस्थिर, तरल अनि आर्थिक रुपमा श्रीलंका एवं पाकिस्तानउन्मुख हाम्रो मुलुकमा कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन पनि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्र बैंकले १२ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल निष्कासन गर्‍यो । लक्षित राजस्व आजका मितिले २ खर्ब रुपैयाँ नउठने भइसक्यो । गएका अर्थमन्त्रीले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरी बजेटको आकार घटाउन बाध्य भए । ऋण तिर्न नसकी घरखेत लिलाम हुने विज्ञापनहरुले हरेक दिन पत्रिकाका पाना भरिएका छन् । उठेको राजस्व जति संघ, प्रदेश अनि स्थानीय तहको साधारण खर्चमै ठिक्क छ । अनि सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपैयाँले नाघेको छ । नेपाली जनताका थाप्लामा ऋणको भार बढेको बढ्यै तर विकास, निर्माण र नागरिक जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

यो वर्ष थप १४ हजार ऋणी कालोसूचीमा परे । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छैन । उपभोग घटेको छ । घरजग्गा कारोबार ठप्पप्रायः छ । यसबाट राजस्व पनि उठ्ने कुरै भएन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एकाएक भूउपयोग ऐन ल्यायो । बिना छलफल सनकको भरमा ओली सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले ल्याएको उक्त ऐन संसदले त्यसै पारित गरिदियो । ऐनको उद्देश्य जग्गा वर्गीकरण गरेर कृषियोग्य जग्गालाई थप क्षति हुन नदिनु हो । देशभरका सबै स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण गर्न भनियो । तर अधिकांशले गरेनन् । अनि वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट नहुने पनि भनियो । कित्ताकाट नभएकै कारण किनबेच हुन पाएन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ८.६९ प्रतिशत योगदान रहेको घरजग्गा कारोबार हुँदा पूरै अर्थतन्त्र चौपट भयो ।

---

अनि न नेपाल राष्ट्र बैंक, न सरकार न त विज्ञ नै, कसैले पनि यो मन्दी किन आयो खुट्याउन सकेका छैनन् । ठेकेदारहरुले कामदारलाई भुक्तानी दिन पाएका छैनन् । कामदारका चुल्हो बल्न सकेको छैन । विगतमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको मेलो नमिल्दा आर्थिक तथा वित्तीय नीति एकातिर अनि मौद्रिक नीति अर्कातिर हुन पुग्यो । अब फागुन २५ पछि नियुक्त हुने अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकले विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थ मन्त्री भएका बेला सहयोग गरेझैँ गर्छ कि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदाको रबैया अपनाउँछ हेर्न बाँकी छ । एउटा सरकारले नियुक्त गरेको प्रशासक वा ब्यूरोक्र्याटले अर्काे सरकार आउँदा सहयोग गर्नुपर्ने पदीय धर्म हो । तर हामीकहाँ त्यस्तो धर्म सितिमिति पालना हुुँदैन । नियुक्त खानले ‘मालिकको आदेशअनुसार मात्र काम गर्ने’ परिपाटी रहेको छ । अर्थात् सरकारी निकायबीच नै तालमेल हुन नसक्दा, एकले अर्काेलाई सहयोग नगर्दा अपेक्षित नतिजा आउन सक्दैन ।

मुलुक र मुलुकवासी आर्थिक हिसाबले अप्ठेरो अवस्थामा छन् । यही मौकामा दुर्गा प्रसाईंहरु बैंकको ऋण नतिर्ने अभियान चलाएका छन् । बैंकको ऋण भनेको आम जनतारुपी निक्षेपकर्ताको निक्षेप हो । जनताको पैसा लिने अनि नतिर्ने भन्ने हुँदैन । यसले आर्थिक अराजकता ल्याउने मात्र होइन, प्रणाली नै ध्वस्त पार्छ । ऋण नतिर्ने होइन, राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर ब्याज नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । बैंकहरुको सिण्डिकेट र मिलेमतोका कारण निक्षेप बढ्दा पनि कर्जा प्रवाह हु्न सकिरहेको छैन । कारण, दोहोरो अंकको ब्याजदर ।

सरकारले सर्वप्रथम घरजग्गाको कारोबारलाई सरल तुल्याउन जरुरी छ । जग्गा किनबेच नहुँदा घर बनेन । घर नबन्दा सिमेन्ट, छड, ईंटालगायत यावत् सामानहरुको उपभोग भएन । उपभोग नहुँदा उत्पादन भएन । उत्पादन नहुँदा रोजगारी, कर, रोयल्टी आदि आएन । र, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्यायो । विप्रेषण आएकै छ, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घटेको छैन भनेर मात्र सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन । कम्तीमा यो मन्दीको कारण त पत्ता लगाउनुपर्‍यो । राष्ट्र बैंक र सरकार किन चूप ? अनि त्यसको निवारण खोज्नु पर्दैन ।