तत्कालीन ‘विवादास्पद’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेका थिए, गत जेठ १५ मा । गत माघ २९ गते निवर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै त्यस्तो राजस्व १२ अर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र हुने अनुमान गरेका थिए । यही फागुन २१ गतेसम्म सरकारको राजस्व जम्मा ५ खर्ब ५४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । अब बाँकी भएको चार महिनामा करिब सात खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्नेछ, जुन अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रमा त्यति सहज छैन ।

अर्काेतर्फ चालू आर्थिक वर्षको फागुन तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा सरकारी खर्च भने ७ खर्ब ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । यसमध्ये चालू खर्च मात्रै ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने उठेको राजस्वले नेता, मन्त्री, कर्मचारीका तलब भत्ता खुवाउन मात्र नपुग्ने भयो । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन लागिरहेको छ ।

---

शर्माले ल्याएको ‘हावादारी बजेट’ मै आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको थियो । किनभने बजेट थियो १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको । त्यसमध्ये राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका तलब भत्ता मात्रै ७ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ (कूल बजेटको ४२ प्रतिशत), देशी विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न २ खर्ब ३० अर्ब (१२.८ प्रतिशत) भनियो । शर्माको बजेट ४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँको घाटाको थियो । यसले के देखाउने भयो भने मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाइएको राजस्वका लक्ष्यहरू पूरा नहुने भए ।

हरेक आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा राजस्व उठ्ने लक्ष्य ठूलो हुने गर्छ । राजस्व उठाउन करका दायरा बढ्दैनन्, दर मात्र बढ्ने गर्छन् । यसरी बढेको करले जनताको ढाड सेकिने गर्छ । हरेक वस्तु आयात गर्नुपर्छ । आयातित सबै वस्तुमा कर लगाइन्छ । अनि दर पनि प्रत्येक वर्ष बढ्छ । तर, नागरिकका आम्दानी बढेको छैन, हुँदैन ।

लोकप्रियतावादी बजेटले धेरै क्षेत्र समेटेको हुन्छ । तर, कार्यान्वयन गर्न आर्थिक स्रोतले धान्दैन । केवल बढाएको करले वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि मात्र हुन्छ । कर बढाएपछि त त्यसले अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउनुपर्‍यो, जीडीपी बढ्नु पर्‍यो अनि जनताको जीवनस्तर पनि । विकास निर्माण हुनु पर्‍यो ।

कर्मचारी र नेता–मन्त्रीहरूले तलब भत्ता खाने अर्थात् साधारण खर्च भने शत प्रतिशतभन्दा बढी हुने गर्छ, रकमान्तर गरी । तर, विकास निर्माण हुँदैन । बरु उल्टै आन्तरिक तथा बाह्य सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जान्छ । गत माघ मसान्तसम्म देशको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । बजेटको आकार बढाउँदै लैजाने, राजस्वको स्रोत भने कम हुने अनि ऋणको आकार बढ्ने । तर, नागरिक जीवन दिन प्रतिदिन कष्टकर बढ्दै जाने । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.५ प्रतिशत त सार्वजनिक ऋण नै भइसक्यो । पाँच वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर भइसकेको छ ।

उता भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरी व्यापारी पोस्ने, राजस्व मर्ने भइरहेको छ । भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आर्थिक हैसियतले न्यून बिजीकरणको सानो झल्को दिन्छ । अनि व्यापारीहरूले आफ्ना व्यक्तिगत घर खर्च, ऐस–आराम गर्दा भएको खर्चलाई पनि खर्च देखाई थोरै कर तिर्दै आएका छन् । पाँच करोड पर्ने गाडी कम्पनीको नाउँमा किन्ने अनि कम्पनीको खर्च देखाउने । विलासिताका गाडी लिई मोजमस्ती गर्ने त्यसको भार चाहिँ राजस्वलाई पर्ने । आर्थिक हैसियत उच्च भएका हरेकजसो व्यापारीहरूले घरका लागि किनेको नूनको बिल पनि कम्पनीको नाउँमा बनाएर खर्च भएको देखाउँछन् । यसले राजस्व नाश भइरहेको छ ।​

समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको आर्थिक मन्दी किन र के कारण आइलागेको हो, कसैलाई थाहा छैन । सरकारका मन्त्रालय वा मन्त्रीहरूले हावादारी तालमा ल्याएका नीतिका कारण पनि राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । राजस्व संकलन मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि नै ठप्प छन् । घरजग्गा कारोबार ठप्प छ ।

झन्डै एक खर्बको राजस्व उठ्ने क्षेत्रलाई केपी ओलीको भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले एकाएक ‘भूउपयोग ऐन’ र नियमावली ल्याएर ठप्प तुल्याइन् । यसले के देखाउँछ भने यो देशको आर्थिक अवस्था तन्नम हुनुमा व्यापारीदेखि कर्मचारीसम्म र नेतादेखि मन्त्रीसम्म सबै जिम्मेवार छन् । उनीहरूको नियत खराब भएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । तसर्थ ‘असल अर्थमन्त्री’ नियुक्त भएमा मात्र यस्ता समस्याबाट पार पाउन सकिएला कि ? को होला त्यो ‘असल अर्थमन्त्री’ ?