आज मार्च ८ । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस । यो दिवस नेपालमा पनि मनाइन्छ । 

नारी दिवस मनाइरहँदा नारीको अधिकार र सम्मान भने कुण्ठित बनेको छ । संविधान र कानुन त प्रगतिशील नै छन्। तर, व्यवहार भने प्रतिगामी छ । संविधान र कानुनकै अपव्याख्या गर्ने क्रम बढेको छ । 

---

महिला भएकै कारण बाँच्नै मुस्किल पर्ने दिन आएका छन् । बलात्कारमा बलात्कारी हैन, बलात्कृतलाई नै दोषी देखाइन्छ । यौनहिंसा, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, यस्ता यावत् हिंसा सहेर बाँचिरहेका छन् महिला । 

यो देशको आधा जनसंख्या ओगटेका महिला राज्यमा बल्लतल्ल ३३ प्रतिशतसम्म प्रतिनिधित्वमा पुगेका छन् । तर, यसमा पनि प्रतिगमन बढेको छ । 

लोकतन्त्र बहालीपछि तुलनात्मक हिसाबले राज्य सञ्चालन र नीति–निर्माण वृत्तमा महिलाको अनुहार र संख्या बढ्दो त छ तर यो सन्तोषजनक छैन । राज्यको समावेशी चरित्र धीमा गतिमा छ । भुइँ तहका महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने सवालमा सोचे जस्तै परिदृश्य छैन । सार्वजनिक वृत्तमा भुइँ तहका महिलाको न प्रतिनिधित्व छ, न उनीहरूका समस्याबारे बोलिन्छ । 

महिलामाथि हुने हिंसा बढिरहँदा महिला दिवस ‘कर्मकाण्डी’ बन्दै गएको छ । प्रत्येक नारी दिवसमा महिलाका मुद्दामा ठूला–ठूला कुरा हुन्छ, भाषण चल्छ । राजनीतिक दलले पनि चुनावी मुद्दाकै रूपमा लिएका छन् यसलाई । तर, चर्चाअनुसार चुरो सफलता हात लागेको छैन ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा महिला अधिकारका विषयमा जसरी बहस र छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यसो भएको छैन । विश्वविद्यालय यस्ता विषय छलफल गर्ने केन्द्रभन्दा पनि प्रमाणपत्र लिने ठाउँ मात्रै बनेका छन् । पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरहको हक, समान काममा समान ज्याला, राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको व्यवस्था भनिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो अवस्था छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीकै सवालमा पितृसत्तात्मक सोच हाबी हुँदा अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । नारी दिवसमा उनीहरूका अधिकारबारे ठूला भाषण गर्नुभन्दा पनि नारीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । जुनसुकै निहुँमा महिलामाथि हुने अन्याय, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । समावेशी राज्यको चरित्र लक्षित वर्गका महिलासम्म सहज रूपमा पुर्‍याउन देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्न जरुरी छ ।

स्थानीय तहमा महिलालाई मेयर वा उपमेयर एक पदमा उठाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । तर, एकाधबाहेक अधिकांश ठाउँमा उपमेयरमै सीमित राखिएको छ । कार्यकारी ठाउँमा महिलालाई अझै पनि ठाउँ पाउन मुस्किल छ । उनीहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारमा पनि हस्तक्षेप भइरहेको छ । पुरुष मात्र प्रधान लिंग होइन । अरु लिंग उपप्रधान र तुच्छ होइन । सबै लिंग बराबर प्रधान, बराबर मानव ।

संसदीय चुनावी मैदानमा कमै मात्र महिलालाई प्रतिस्पर्धा गराइन्छ, समानुपातिक पद्धतिबाट बढी प्रतिनिधित्व गराउने प्रचलन बसेको छ । खुलामा महिलाले सक्दैनन् जसरी निर्वाचनमा उठाइँदैन । जसरी प्रतिनिधित्व थपिँदै, वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउँदै जानुपर्नेमा त्यसमा पनि विसंगति देखापरेको छ । संख्या त पुर्‍याइन्छ, वास्तविक प्रतिनिधित्वभन्दा पनि दलीय नेता गणवृत्त हाबी भएका छन् ।

अर्थात्, राजनीतिक र शासकीय कुलीन घरानाकै अनुहार हाबी गराउने प्रवृत्ति देखापरेको छ । यस्तो दृश्य न्यूनीकरण हुनुभन्दा झन् बाक्लिँदो छ । जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा देखिएकै दृश्य अन्यत्र झांगिएको हुन सक्छ, यस सवालमा अध्ययन गर्नेतिर कमै मात्र आवाज उठ्ने गर्छ । समाज, संविधान र कानुनको मक्सदबाट आम महिलाले लाभ लिनुपर्छ, सीमितले त्यो बारबार होइन ।

नारीलाई नारीकै रूपमा समतामूलक व्यवहार आजको आवश्यकता हो । पुरुषसत्ता वा पितृसत्तामा सोचकै तहमा बदलाव नआई अरु खाले परिवर्तन देखावटी मात्र हुन जान्छ । त्यसैले हर पुरुषले आफू महिला भएको भए कति पक्षमा कति कति तरिकाले शोषण र उत्पीडनमा परिन्थ्यो होला भन्ने सोच्ने हो भने परिवर्तन अनुभूत हुनेछ।