यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने देखिंदैन । फागुन सकिन लागिसक्दा पनि उठ्ने भनिएको राजस्वको लक्ष्यले पुसमै उठिसक्नुपर्ने राजस्व भेटेको छैन । हरेक वर्ष बजेटमा जनताको ढाड सेकिने गरी उपभोग्य अधिकांश वस्तुमा कर थोपरेर राजस्व निचोर्ने काम सरकारले गर्दै आइरहेको छ । यसले उपभोग्य वस्तु महँगिएका छन् । सरकारले राजस्वमा हरेक वर्ष कस्नुको मुख्य उद्देश्य बढ्दो साधारण खर्च पनि हो । विकास बजेट त खर्चै हुँदैन भने पनि हुन्छ । यो वर्ष अहिलेसम्म जम्मा २१ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गएको छ । अनि उठेको राजस्वले नेता–कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउनु पुग्दैन । तलब भत्ता खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने छ । त्यसै पनि सार्वजनिक ऋणले २० खर्ब ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

फागुन सकिन चार दिन मात्रै बाँकी छ । तर राजस्व भने  करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ । गत पुसमै ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने लक्ष्य थियो । यो राजस्व उठाईले धेरै प्रश्नहरू उठाएका छन् । सर्वप्रथम आर्थिक प्रशासनमा सुशासन भन्ने कुन चराको नाम हो भन्ने सबाल उठेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक १७ महिनामा चारपटक फेरिए । कसको स्वार्थमा लगिएको थियो र कसको स्वार्थ पूरा भएन सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको काम नै राजस्व छल्नेहरूको अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनु हो । यहाँ ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गर्छ र नै केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याए । आर्थिक शक्तिमार्फत राजनीतिक शक्ति आर्जनमा सहायक हुने यो विभाग पहिला अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको थियो । विरोधीहरूलाई मुद्दा चलाउने, दुःख दिने पनि यो विभागले गर्ने गर्छ । त्यही भएर यति शक्तिशाली निकायलाई आफू मातहत छाड्न न शेरबहादुर देउवाले चाहे न त पुष्पकमल दाहालले नै । जे होस् विभाग आफू मातहत ल्याउन सिकाउने भने ओली नै हुन् । त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि ओली पथ नै रोजे ।

---

राजस्वका क्षेत्रमा खाजस्व सधैं हावी हुने गर्छ । त्यही भएर एयरपोर्ट भन्सार, सीमा भन्सार, कर कार्यालयहरूमा सरुवा भई जान कर्मचारीहरूमा तँछाड–मछाड हुने गर्छ । कर्मचारी युनियनहरूका सोर्सफोर्स लाग्ने गर्छ । अर्थमन्त्रीहरू सरुवामा सधैं रमाउने गर्छन् । अनि अर्थ अन्तर्गत विशेष गरेर कर, भन्सार कार्यालयमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको आर्थिक हैसियत अन्य निकायका कर्मचारीको तुलनामा विशेष हुने गर्छ । त्यसैको फलस्वरुप न्यून बिजकीकरण भन्ने महारोग भन्सार र करमा व्याप्त छ ।

हाम्रो राजस्व भन्सारमुखी छ । विदेशबाट माल वस्तु आयात भएन भने भन्सार राजस्व नै उठ्दैन । यहीं आफ्नो उत्पादन छैन । निर्यात अत्यन्त न्यून छ । त्यसमाथि सरकारका अरु मन्त्रालयहरूले बेला बेला ल्याउने हावादारी नीतिले पनि राजस्व प्रभावित भइरहेको हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विगत चार वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिदियो, जलविद्युतकाे लाइसेन्सबाट आउने शुल्क (राजस्व) कम भयो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले एकाएक भू उपयोग ऐन ल्यायो, घरजग्गा कारोबार स्वाट्टै घट्यो । यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने अर्बाैं रुपैयाँ राजस्व आएन । अब यसरी उठाउने राजस्व फेरि देश विकास निर्माणमा लगाउन पुग्दैन । कर्मचारीलाई तलब नपुग्ने राजस्व जनताका लागि भार मात्र सावित भएका छन् । नेता र कार्यकर्तालाई जागिर दिन जनताले कर तिर्नुपरिरहेको छ । नागरिकबाट कर उठाइसकेपछि आधारभूत सुविधा न्यूनतम् प्रयासमा उपलब्ध हुनुपर्ने हो । यहाँ त कर तिर्नसमेत घूस र कमीसन खुवाउनुपर्ने अवस्था छ ।

अब आगामी जेठ १५ गते फेरि नयाँ बजेट आउँदैछ । त्यो बजेटमा करका दायरा होइन, दर बढ्नेछ । दर बढेपछि उपभोग्य वस्तु पुनः महँगिने छन् । यसरी नै क्रम चलिरहनेछ । निश्चय पनि नागरिकले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । तर करको सदुपयोग होइन, दुरुपयोग हुँदै आएको छ । भन्सार छल्ने, तस्करी गर्नेलाई ठीक पार्न नै राज्यका विभिन्न निकाय खडा गरिएका छन् । तिनको कार्यशैलीमा परिवर्तन जरुरी छ । राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउने ठूलो राजनीतिक इमान चाहिन्छ । अर्थमन्त्रीले कस्ता आर्थिक अपराध गर्छन् भन्ने त जनार्दन शर्माले देखाएकै हुन् । हरेक अर्थमन्त्रीले गर्ने जनार्दन शर्माले जस्तै हो । फरक के हो भने शर्माको सार्वजनिक भयो, अरुका भएनन् ।