प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘वेबसाइट’मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ, ‘प्राप्त भएको ।’ त्यसरी प्राप्त सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउने अधिकारबाट आमनागरिक वञ्चित भएका छन् । अर्थात्, उनीहरूले नागरिकलाई हेर्न पाउने गरी उपलब्ध गराएका छैनन् । नत्र विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा यतिखेर सार्वजनिक विवरणबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्पत्ति कति वृद्धि भएछ, जाँच्न पाइन्थ्यो । 

नत्र दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको सम्पत्ति २०७३ भदौ ५ मा ‘गज्जब’ले सार्वजनिक भएको थियो । उतिखेरको सम्पत्ति विवरण केवल एक कठ्ठा मात्र जग्गा थियो, त्यो पनि पैतृक । दाहालले उक्त सम्पत्ति पनि आफ्नो नाममा नराखी श्रीमती सीता दाहालको नाममा राखेका थिए । त्यसअतिरिक्त तीन तोला सुन थियो, त्यो पनि पैतृक । उनी र उनको परिवारको नाममा कहीँ कतै बैंक ब्यालेन्स, शेयर, जग्गा–जमिन केही थिएन । कागजी रूपमा हेर्दा वास्तवमै दाहाल ‘सर्वहारा’ प्रधानमन्त्री थिए, व्यवहारमा भने महलबासी । अर्थात् ‘सर्वहारा’ नेताको व्यावहारिक दृश्य वास्तवमै ‘सर्वहारी’ थियो ।

---

यसपालि दाहाल निकै बाठा देखिएका छन्, उनले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकालमा जसरी नै ‘प्राप्त भएको’मा नै सीमित राखेका छन् । दाहाल उनको मन्त्रिपरिषद्लाई सार्वजनिक गर्न कुनै डर मान्नुपर्ने कारण थिएन, यदि अनुचित तवरमा सम्पत्ति जोडिएको छैन भने । ‘तर’, उनी र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्दा शंका गर्नेलाई मैदान मिलेको छ ।

पञ्चायतकालभरि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदैनथ्यो । अझ शासकीय शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत राजा र उनको परिवारको सम्पत्तिमा औँला उठाउन सकिने अवस्था थिएन । पञ्चायती शासकका सम्पत्तिमा कुनै छानबिन नभएपछि स्वाभाविक रूपमा ‘पुर्ख्यौलीकरण’ हुन पुग्यो । झन् २०५८ मा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगलाई पनि २०४८ यताका सरकारी सुविधाभोगीहरूको मात्र सम्पत्ति जाँच गर्ने निर्णयसँगै दरबार, तिनीहरूसँग नसानसा जोडिएका र पञ्च शासकहरू ‘सफा धनाढ्य’ वर्ग बने । प्रजातान्त्रिक सरकारले दरबारिया पात्रका हकमा नसके पनि पञ्चहरूको मात्रै सम्पत्ति जाँच गरेको भए, दृश्य अर्कै हुने थियो ।

कानुनमा केही नलेखिएको भए पनि २०४८ मा जननिर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पहिलो निर्णय थियो, ‘प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनेको पन्ध्र दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रजातन्त्रकालीन सरकारको देन मान्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा नभएको व्यवस्था र बहुदलकालीन सरकारबाट त्यसरी निर्णय आएपछि जसलाई ‘ऐतिहासिक’ ठानियो ।

त्यसपछि क्रान्तिकारी एमाले, कांग्रेस भन्दा के कम ? २०५१ मंसिरमा एमालेको अल्पमतको सरकार बनेपछिको मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय आयो, ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सात दिनभित्र पेस गर्नू, विवरण प्राप्त भएपछि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरिनेछ ।’ कांग्रेसको निर्णयलाई निरन्तरता मात्र होइन कि अझ कसिकसाउको नीति लियो ।

हो, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने काम पनि झारा टार्ने प्रवृत्तिकै हुन्थ्यो । तैपनि आमनागरिकले आफ्ना मन्त्रीहरूका सम्पत्ति देख्न पाउँथे । धेरै रहेछ भने जिब्रो टोक्न पाउँथे भने थोरै रहेछ भने बिचरा भन्न पाउँथे । त्यसअतिरिक्त पदबाट बाहिरिँदा देखिने गरी तिनको सम्पत्ति अचाक्ली बढ्यो भने प्रश्न पनि उठाउँथे नै । उता सार्वजनिक सम्पत्तिको स्रोतमाथि शंका लागेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने मौका पाउँथ्यो ।

कानुनमा जे लेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकै थिए । तर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसँगै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको कुर्सीमा समेत विराजमान खिलराज रेग्मीको पालामा त्यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परामा ‘ब्रेक’ लाग्यो । उनी २०६९ चैतमा माओवादीको योजनामा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका थिए । मन्त्रिपरिषद्‌मा पूर्वप्रशासकहरूको बाहुल्य थियो, तिनको सम्पत्ति नागरिकले देख्न पाएनन् ।

त्यसपछि २०७८ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शासनकालभर पनि उनी र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति नागरिकले देख्न र मूल्यांकन गर्न पाएनन् । प्रजातन्त्रकालमा पहिलो ऐतिहासिक निर्णय लिँदा देउवा गृहमन्त्री थिए, उनले आफू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय उल्लंघन गरे । यसपालि प्रचण्ड पनि रेग्मी र देउवाकै पथमा हिँड्न चाहेको देखाउँछ ।

राजनीतिमा शक्ति र सम्पत्ति दुई थोक हाबी हुँदै गएको छ । शासकीय शक्ति प्राप्तिका निम्ति अनुचित तवरमा सम्पत्ति जोड्ने र त्यही सम्पत्ति खर्चंदै निरन्तर सत्तामा टिक्ने प्रवृत्ति झाँगिदो छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनतः ‘विवरण सार्वजनिक’ गर्ने उल्लेख छैन । २०५९ पूर्व कानुन नहुँदा र कानुन बनेपछि यही प्रावधान प्रचलनमा भए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । उच्च पदासीन व्यक्तिहरूले कानुनी छिद्र देखाउँदै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई ‘असल नियत’को संज्ञा दिन सकिँदैन, ‘बद्‌नियत’ नै हाबी भएको ठान्नुपर्छ।