संविधानको प्रावधान अनुसार जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्‌मा बजेट पेश गर्नुपर्छ । बजेट पेश हुनु १५ दिन अघि त बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्‌मा छलफल सम्पन्‍न हुनुपर्छ । तर यतिबेला वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌को विशेष अधिवेशनमार्फत विश्वासको मत लिने भएपछि बजेट अधिवेशन शुरु गर्नुपर्ने समय घर्कन पुगेको छ ।

आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र विपक्षी दलले समर्थन नगर्ने भएपछि अहिलेसम्म राजनीतिक परिस्थितिबाट प्रधानमन्त्रीले संसद्‌को विश्वास पाउन कठिन देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक राजनीतिक विवाद कसरी निरुपण हुन्छ वा हुँदैन, त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तायात्राको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

---

संसद्‌मा पूर्व बजेट छलफल सम्पन्‍न गर्नुपर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने समयमा विशेष अधिवेशन बोलाएपछि बजेट अधिवेशनका अत्यावश्यक कामहरू प्रभावित हुने देखिएका छन् । हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यवस्था, संविधान, कानुन र नीतिनियममा कुनै मतलब छैन । उनी त्यसको परिधिमा बस्‍न पनि रूचाउँदैनन् ।

आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिसकेपछि उनले सत्तामा रहने नैतिकता गुमाइसकेका थिए । संविधान, नियम र कानुनको परिधिभित्र बस्दा परिस्थिति सधैं अनुकुल नहुनसक्छ । व्यवस्था, नियम र कानुन अनुसरण गर्दा परिस्थिति उनको प्रतिकूल भयो भने उनी त्यसलाई मिच्न पछि पर्दैनन् । संविधान र कानुनको अनुसरण गरेर खेल खेल्दा प्रधानमन्त्रीले खेल हार्न पनि सक्छन्, तर उनले संविधान नै मिचेर व्यवस्थालाई नै निकम्मा नबनाउन् । प्रधानमन्त्री हार्न सक्छन्, उनको हार लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रणालीका लागि ठूलो घटना होइन तर व्यवस्थालाई पराजित गर्ने उनको कदम परिवर्तनका लागि नागरिकले गरेको उत्सर्गको अपमान हो ।

जेठ १५ मा सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यसको १५ दिन अघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्‌मा छलफल सक्नुपर्नेमा अहिलेकै समयतालिका अनुसार हेर्दा पनि त्यी प्रावधानहरू अनुसरण हुन सक्ने देखिँदैनन् । 

संसद्‌को अधिवेशन बोलाउने समयमा अध्यादेशको डंगुर ल्याएर प्रधानमन्त्रीले उनले विश्वासको मत नपाएमा अल्पमतको सरकार बनाउने, संसद्‌ विघटन गर्ने र अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउनेतर्फ कदम अघि बढाउन सक्छन् । जेठ १५ मा सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यसको १५ दिन अघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्‌मा छलफल सक्नुपर्नेमा अहिलेकै समयतालिका अनुसार हेर्दा पनि त्यी प्रावधानहरू अनुसरण हुन सक्ने देखिँदैनन् । 

राष्ट्रपतिको सहयोग, सदिच्छामा आफू अनुकुल परिस्थिति अघि बढाउने सोच प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ । उनले संसद्‌ विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव घोषणा पनि गर्न सक्लान्, तर आम जनता महामारीको मार व्यहोरिरहँदा प्रतिनिधि सभाको आयु डेढ वर्ष बाँकी रहँदै जनतालाई चुनावमा आउ भन्दा त्यसको के सन्देश जाला ! जनता महामारीसँग जुझिरहँदा राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको खेलमा लिप्त हुँदा त्यसले दलीय व्यवस्थामा वितृष्णा थप्‍नेतर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्छ । व्यवस्थालाई हराउने, जनताको उत्सर्गबाट प्राप्त परिवर्तन मास्‍ने काम नहोस् ।