तीन महिनाबीचमै सरकारले दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने यस्तो ‘अभूतपूर्व इतिहास’ संसदीय अभ्यासमा बिरलै होलान् । तर, पुष्पकमल दाहालले तीन महिना नपुग्दै दुई चोटि विश्वासको मत लिएका छन्, त्यो पनि ‘अभूतपूर्व’ विश्वास मतबाट सुविधाजनक बहुमतमा झरेका छन् । र, यो दृश्यसँगै ‘अविश्वास प्रस्ताव’को बदलामा ‘विश्वासको मत’को शृंखला आमन्त्रण हुने संकेत देखिएको छ ।

हो, कुनै बेला यसरी नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको शृंखला चल्थ्यो । त्यसरी बारबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने, सांसदको चलखेलसँगै विकृति चुलियो । सरकार अस्थिरताको सिकार बन्यो । त्यस्तो खराब इतिहास दोहोरिन नदिन २०७२ को संविधानसँगै नयाँ सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने आयो । दुई वर्षपछि पनि अविश्वास प्रस्ताव राख्न एक वर्षको अन्तर राखियो । जसले छ–छ महिना अविश्वास प्रस्ताव राख्ने खेललाई रोकेको थियो ।

---

सँगै धेरैलाई लागेको थियो कि यस्तो ‘सुधारिएको व्यवस्था’ले संसदीय पद्धतिमा स्थिरता आउनेछ । प्रधानमन्त्रीले सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान राखियो । संवैधानिक व्यवस्था विपरीत दलीय नेताका तुजुकमा एकै कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा दुई पटक विभाजित हुन पुग्यो । अर्थात् दलीय नेताको ‘मति’ नै परिवर्तन नभएसम्म संविधानमा लेखेर मात्र हुँदो रहेनछ ।

हाल क्रियाशील हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व यथावत रहेसम्म तिनीहरू अस्थिरतामै रमाउँछन् भन्ने प्रमाणित भएको विश्वासको मतको शृंखलासँगै । किनभने संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाले अस्थिर संसदीय चरित्रलाई फरक कोणतिर पु¥याउँदै छ । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजित हुने पनि उत्तिकै सम्भावना छ भने समर्थन फिर्ताको नौटंकी चलिरहनेछ । सँगै ‘अस्थिरता’को शासन यथावत हुनेछ ।

हामीकहाँ गठबन्धन बन्नु र भत्कनु नियमित आकस्मिकता बनेको छ । त्यसरी बन्दा र भत्कँदा कुन दल सत्तापक्ष र कुन दल प्रतिपक्ष हुन् भनी खुट्याउनसमेत अदालतको ढोकामा रिट लिँदै जानुपर्ने अवस्था छ । गत पुस २६ मा दाहालले ‘अभूतपूर्व’ विश्वासको मत पाएसँगै ‘को प्रमुख प्रतिपक्षी’ भन्ने प्रश्न उब्जिन पुग्यो । कम्तीमा यो विश्वासको मतसँगै ‘को प्रमुख प्रतिपक्ष’ भन्ने अन्यौल चाहिँ समाप्त भएको छ, एमालेले विश्वासको मत नदिएसँगै । ऊ वैधानिक प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।

दाहालले पुस २६ मा ‘अभूतपूर्व’ मत पाउँदै आफ्नो कुर्सीलाई बलियो बनाएसँगै ‘राष्ट्रिय सहमति’को धून बजाउन पुगे । उक्त धूनका निम्ति राष्ट्रपतिमा कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बन्दा ‘लय’ मिल्छ भन्ने उनलाई लाग्यो । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेसँगै एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । अन्ततः चुनावका अघि र चुनावका बेला जुन गठबन्धन बनेको थियो । अब यो विश्वासको मतसँगै त्यही गठबन्धन सत्तारूढ बन्नेछ । तर, शंका चाहिँ यथावत छ, ‘यो गठबन्धन कहिलेसम्म ?’ यो गठबन्धन फेरि भत्कने र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

नयाँ संविधान, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, जसले स्थिर शासन र आशाको रेखा कोर्छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो । तर, बिस्तारै चारैतिरबाट कोतर्न थालेपछि पुरानै रीति–थितिको नियति खेप्ने अवस्थामा पुगेको छ । संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न ‘वर्ष’ तोकिएको छ । तर, सत्तामा सहभागी समर्थन फिर्ता लिन ‘वर्ष’ तोकिएको छैन । उनै अधीर र सत्ताकांक्षी बहुल रहे/भएकै हुँदा निरन्तर कुनै न कुनै रूपको संसदीय–शासकीय अस्थिरता हाम्रो नियति बन्ने चाहिँ निश्चित छ ।