घरजग्गा कारोबार ठप्पप्रायः छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पैसा छैन । बजारमा भएको पैसा पनि सरकारले राष्ट्र ऋणका नाममा प्रशोचन गरिरहेको छ । खपत घटेको छ । माग घटेको छ । माग र खपत नै घटेपछि उत्पादन घट्ने नै भइहाल्यो । यसबाट राज्यलाई प्राप्त हुने कर, उपलब्ध रोजगारी सबै कटौती हुँदै गएका छन् । आयात कम भएकै कारण हालसम्म २ खर्ब राजस्व उठ्न सकेन । बजार भाउ दिनहुँ बढिरहेको छ, त्यो पनि अचाक्ली ।

एक साताअघिसम्म एउटा रहेको भाउ अर्काे सातामा अर्कै भइसक्छ । के कारण दिनहुँ महँगी बढिरहेको छ, सरकार अनभिज्ञजस्तै भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मूकदर्शक बनेको छ । राष्ट्र बैंकले भन्ने गरेको मुद्रास्फीतिभन्दा निकै ज्यादा महँगी दर हावी भएको छ । सरकारले यसपालिको बजेटमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मुद्रास्फीतिलाई कायम राखिने भनेको थियो । तर एकपछि अर्काे गर्दै प्रायःजसो उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेको बढ्यै छ ।

---

कर्जा सूचना केन्द्रले हालसम्म ४४ हजार ८ सय ६७ जना ऋण नतिर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । यो २०४६ साल फागुन २१ गतेदेखि हालसम्मको तथ्यांक हो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म मात्रै मकर्जा तिर्न नसकी वा नतिरेकाहरूको संख्या १६ हजार ९ सय ७८ पुगेको छ । अझ लघुवित्तका यो वर्ष २ सय ६८ जना छन् । ऋण तिर्न नसक्नुको अर्थ हो- अर्थतन्त्र डिप्रेसनमा छ । अर्थात् अर्थतन्त्रले काम गरिहेको छैन वा काम गर्न मन लागिरहेको छैन । 

मुलुकको अर्थतन्त्र २०७७ सालदेखि खस्किन थालेको हो । त्यही बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई, दुई पटक संसद भंग गरे । देशको ध्यान प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धतर्फ केन्द्रित रह्यो । ओली हटेपछिको सरकारको ध्यान स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा गयो, तर त्यतिखेरका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यान व्यापारी पोस्नतिर गयो । उनले भन्सारका दरबन्दी जथाभावी रुपमा चलाइदिए । कुन दरबन्दी थपघट किन गर्नुपरेको हो, त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्छ, जथाभावी गर्न पाइँदैन । तर मन्त्री शर्माले कुन सामानको भन्सार वा कर तलमाथि गर्दा व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ, त्यसमा मात्र ध्यान गयो । अर्थतन्त्र सुधार्न फिटिक्कै गएन ।

चुनावपछि सरकार बन्यो । तर सरकारले स्थिरता पाएन । स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावपछि सभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव नहुञ्जेलसम्म सरकार बनेन । अद्यापि बन्न सकेको छैन । सरकार नै नभएको जस्तो अवस्था उत्पन्न भयो । यता व्यापारीले यही ‘राजनीतिक संक्रमणकाल’ को फाइदा उठाउँदै दिनदहाडै लुट गर्न थाले । सरकार नै नभएको जस्तो भयो । कानुन र विधिको शासन परैको कुरा रह्यो । किसानलाई मात्र राहत दिन भनी दूधको भाउ बढाइयो, मोटाए बिचौलिया । वास्तविक किसानले अझै पाएका छैनन् । 

पूर्ण रुपमा गृहकार्य नगरी, स्थानीय निकायलाई प्रशिक्षित नतुल्याई एकाएक भू उपयोग नियमावली आयो । जग्गा वर्गीकरण गर्न फरमान जारी भयो (गत मंसिर मसान्तसम्म) । पूरा भएन । फेरि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वर्गीकरण गरी पठाउन भनिएको छ । त्यो पनि पूरा नहुने भएको छ । त्यसले गर्दा घरजग्गा कारोबार ठप्प छ,  कित्ताकाट रोकिएका कारणले । महँगी मात्र रोकिएको छैन ।

आमनागरिकको भान्साका विषयमा प्रदेश र संघका सांसदहरू बोलेको सुनिंदैन । उनीहरू बोल्दा पनि बोल्दैनन् । उनीहरूलाई पुगिसरी छ । आफ्नो घरको भान्सा चले भइगयो । आमनागरिकसँग उनीहरूलाई केवल भोट लिने बेलाम मात्र सरोकार हुन्छ । तसर्थ संसदमा यस्ता विषयमा छलफल चलाउनुपर्‍यो । संसदले नै समिति बनाएर ‘अध्ययन र अनुसन्धान’ गर्नुपर्‍याे । सरकारलाई महँगी नियन्त्रणमा बाध्य पार्नुपर्‍याे  । नत्र यी सांसदहरूलाई छाक कटाएर तिरेको करको के अर्थ ?