‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान नेपाली समाजमा व्याप्त छ । अर्थात् जुनसुकै सरकार आए पनि नागरिकले टेलिफोनमा बोलेको कुरा रेकर्ड गर्ने कानुन ल्याउन उद्यत हुन्छ । हिजो केपी ओलीले पनि नागरिकको कुराकानी टेलिफोनमा रकेर्ड गर्न पाउने कानुनी बन्दोबस्त गर्न लागेका थिए । चौतर्फी रुपमा त्यसको व्यापक विरोध भएपछि ओली पछि हटे ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि ‘ओलीको अधुरो काम’ पूरा गर्न ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ ल्याएको छ । हिजो ओलीले यो काम गर्न खोज्दै पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाहरुले विरोध गरेका थिए । आज यिनका गठबन्धनले ओलीकै पालाको कानुन पुनः ल्याउन खोज्नुको अर्थ के हो ? आफू सत्ताबाहिर हुँदा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्ने, अनि आफू सत्तासीन हुँदा उही निरंकुशक विधेयक ल्याउने ।

---

हाम्रो संविधानले व्यक्तिको गोपनीयतालाई ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा २८ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ उल्लेख छ । यो भनेको व्यक्तिको गोपनीयतालाई संविधानले नै सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानसँग बाझिएका र बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले नै गर्नु हुँदैन भनेको कुरा ल्याउनु भनेको संविधानवाद विपरीत हो । हिजो यिनै गठबन्धनका नेताले ओलीले संविधान मानेनन् भनेका थिए । आज यिनीहरुले पनि संविधान नमानेको अवस्था देखा परेको छ । त्यही भएर आफ्नो स्वार्थ र शक्तिशाली हुने सनकका कारण शासकहरुमा नागरिकविरोधी कानुन तर्जुमा गर्न उद्यत हुन्छन् ।

कानुन केका लागि, अपराध नियन्त्रण गर्न ? टेलिफोनको रेकर्ड नगरी के अपराध नै नियन्त्रण हुँदैन ? के हाम्रो प्रहरी–प्रशासन र विद्यमान कानुनहरु त्यति कमजोर छन्, जसले अपराधीलाई पक्राउ गर्न सक्दैन ? हिजो द्वन्द्वकालमा मोटरसाइकल पछाडि बस्नेले गोली हान्यो भनेर कतिपय ठाउँमा एउटा मोटरसाइकलमा दुईजनालाई चढ्न दिइएको थिएन । एउटा अपराधीको प्रवृत्तिका कारण अरु निर्दाेष नागरिक पीडित बन्न पुगेका थिए । ठीक यसैगरी प्रहरीलाई केही व्यक्ति पक्राउ गर्न टेलिफोन रेकर्डले सजिलो होला, तर बाँकी अपराधसँग सरोकार नराख्ने नागरिकहरुको गोपनीयता र स्वतन्त्रता हरण हुने भयो । त्यसमाथि अहिलेको जमानामा टेलिफोन रेकर्ड हुन्छ भनेर नै अन्य प्रविधि आइसकेको छ । त्यस्ता प्रविधिबाट रेकर्ड हुन सक्दैन । 

प्रहरी प्रशासनको सजिलोका लागि आमनागरिकको स्वतन्त्रता र गोपनीयतालाई तिलाञ्जलि दिने हो भने कानुन कसका लागि ? सरकारको सजिलोका लागि मात्र हो भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ । कानुनले नागरिकले दुःख पाए भने त्यस्तो कानुन खारेज गर्नुपर्ने ठाउँमा नागरिकलाई जानी जानी दुःख दिने, अप्ठेरो पार्ने, षड्यन्त्र गर्ने, जतिबेला पनि रेकर्ड गराए फसाउने काम सह्य हुँदैन ।

जतिसुकै लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलन गरेर सत्तामा पुगे पनि सत्तामा पुगेपछि शासकहरुमा लुई चौधौं हुने रहर र इच्छा पलाउँदो रहेछ । यही त्यही दम्भपूर्ण मानसिकताको उपज हो ? नागरिकको गोपनीयता खोस्न ओलीको अधुरो काम यो सरकारले अगाडि बढाउँछ भने त्यो मुलुक र देशवासीका हितविपरीत छ । तसर्थ यो विधेयकमा राखिएको टेलिफोन रेकर्डसम्बन्धी विवादास्पद प्रावधान तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।