राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजा आज शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । हरेक दस/दस वर्षमा हुँदै आएको जनगणना संघीयता लागू भएपछिको पहिलो हो । देशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको जनसांख्यिक, सामाजिक र आर्थिक विवरणहरू संकलन गरी त्यसलाई प्रशोधन तथा विश्लेषण गरेर तथ्यांक प्रकाशन गरिने प्रक्रिया नै जनगणना हो । जनगणना पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विवरण, र जनसंख्या गणना मात्र नभई देशको यथार्थ अवस्था झल्काउने सामाजिक, आर्थिक, जनसाख्यिक सूचक पनि हो । यसको प्रयोग समग्र मुलुकको विकासका लागि तर्जुमा गरिने योजना, सार्वजनिक नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा हुन्छ । त्यही भएर हरेक देशले आवधि रुपमा जनगणना गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा जनगणना एकातिर छ, नीतिहरू अर्काेतिर अनि कार्यक्रमहरू अर्कैतिर भइरहेको अवस्था छ । अर्थात् आवश्यकताअनुसार विकास प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी तालमेल र समन्वय छैन । २०६८ देखि २०७८ सम्म बनेका भ्यू टावरहरूले नै देखाउँछ कि जनगणनाका प्रतिवेदन एकातिर, आवश्यकता अर्काेतिर । कु्नै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका सनक, आर्थिक स्वार्थले ल्याइने कार्यक्रम वा नीति वा नियमहरू पनि जनगणना प्रतिवेदनविपरीत आएका हुन्छन् । जनगणनाले मुलुक र आमनागरिकको वास्तविक आवश्यकता के हो छर्लंग पारेको हुन्छ । विभिन्न कोणबाट विभिन्न मुद्दाहरूलाई विश्लेषण गरिएको हुन्छ । प्रत्येक घरमुलीसम्म पुगी, उनीहरूसँग वार्ता गरी संकलन गरिएको तथ्यांक आफैँमा विश्वसनीय हुन्छ । त्यही भएर सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा जनगणनाको प्रतिवेदनले उठाएका सबालको जवाफ दिने गरी योजना बनाइन्छ ।

---

हामीकहाँ भने ठीक उल्टो छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल, निजगढ एयरपोर्ट, गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, राष्ट्रिय परिचय पत्र, इम्बोम्स्ड नम्बर प्लेट आदि जनगणनाका प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्या हुन् ? के यी कुराहरू राष्ट्रिय आवश्यकता थिए ? ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाउने अनि जहाज उडाउन नपाउने ? यस्तो पनि कहीं हुन्छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने राजस्व नउठ्ने मुलुकमा ऋण लिएर घिउ खाने गरिन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरूले अत्यन्त दुःख गरेर, वडा तहसम्मका निकायमा पुगेर, घरघर धाएर बटुलेर ल्याएको तथ्यांकलाई सत्ताका शासक, नेता, मन्त्री र अन्य कर्मचारीहरूले दराजमा थन्काउने गरेका छन् ।

कतिपय नेताका दिमागमा जनगणना प्रतिवेदन भनेको नेपालको कुल जनसंख्या कति हो त्यो थाहा पाउने दस्तावेज मात्र हो भन्ने छ । त्यही भएर संसदमा बोल्ने कुनै पनि सांसदले जनगणनाले औंल्याएका कुराहरू संसदमा उठाएका छैनन् । मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले बनाउने योजनामा जनगणनालाई आधार मानेका हुँदैनन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश एजेन्टका विषय (विकास आयोजना, ठेक्कापट्टा आदि) उठाउने गर्छन् । एजेन्टले पहिले न यस्तो यस्तो क्राइटेरिया भएकोले ठेक्का पाउँछ भनेर तोक्न लगाउँछन् । त्यसबापत उनीहरूले सरकार सञ्चालकहरूलाई मोटो कमीसन अग्रिम रुपमा दिएका हुन्छन् । सरकार परिवर्तन गर्दा मन्त्रीहरूलाई ‘नवीकरण’ गर्छन् । अनि ठूला ठेक्का हात पार्छन् । अति न्यूनतम रकममा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसमाथि लिएको ठेक्का समयमा पूरा गर्दैनन्, उल्टो सरकारलाई हर्जाना तिराउँछन् । यी सबै हुनुको मुख्य कारण जनगणना प्रतिवेदन एकातिर, मन्त्रीका नियत अर्कातिर भएकाले हो । 

समाजका कुन वर्गलाई उत्थानको आवश्यकता छ, कुन समुदायको आर्थिक, सामाजिक हालत कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नहरूको सजिलो उत्तर अनि के गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको ‘ऐना’ नै देखाइएको हुन्छ । जस्तो कि अझै पनि ५१ प्रतिशत घरधुरीले खाना पकाउन काठ, दाउरा प्रयोग गर्छन् । बिजुली बालेर भात पकाउने जनसंख्या जम्मा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको जनगणनाले औंल्याएको छ । बिजुलीमा भात पकाएर खानेको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने यसले देखायो । यस्तो गर्न के के गर्नुपर्छ ? यस्तो बहस, छलफल न संसदमा हुन्छ, न प्रदेश सभामा नै । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । देश विकास गर्न मन्त्रीहरू विज्ञ नै हुनुपर्छ, पढेलेखेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन, साविकको तथ्यांक विभाग (हालको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) ले प्रकाशन गरेको तथ्यांक विवरणमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गर्नतर्फ लागे मात्र पुग्छ । आशा गरौं, सरकारका सबै मन्त्री, नेता, सांसद र कर्मचारीहरूले जनगणनाको नतिजा आत्मसात् गरी त्यसअनुरुप योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने आदि गर्नेछन् ।