नयाँ सभामुखको आगमनपछि संसद् जसरी अधिक क्रियाशील बन्ला भन्ने अपेक्षा थियो, त्यस्तो कुनै संकेत देखिएको छैन । सभामुखको हातमा परेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन–२०७९ नै ३८ दिनसम्म पनि अनुमोदित हुन नसक्दा धेरैको मनमा चिसो पसेको छ । नियमावली मस्यौदा समितिका जेठा सदस्य चित्रबहादुर केसीले गत फागुन ४ मै प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर ३८ दिनसम्म नियमावली अनुमोदित गर्ने उत्साह–जाँगर सदनले नदेखाउनु उदेकको कुरा भएको छ । 

संसद्सँग नागरिकका अपेक्षा अधिक भएको हुँदा क्रियाशीलता प्रदर्शनका खातिर दू्रत गतिमा नियमावली जारी गर्नु सभामुखको प्राथमिकता हुनुपर्थ्याे । किनकि नियमावली पारित नहुँदा संसदीय समितिसमेत गठन भएका छैनन् । जसका कारण सरकारका काम तथा निर्णयमा निगरानी हुन नसकेको अवस्था छ । जब प्रतिनिधि सभा आफ्नै काम–कारबाही चेकजाँच गर्न नियमावली बनाउन चासो दिँदैन भने अरु काम गर्ला भनेर के अपेक्षा गर्ने ?

---

हो, सरकारको चाहना जहिले पनि संसद्लाई गतिहीन तुल्याउनु र छल्नु हुन्छ । अझ संसदीय समिति गठन नभएको बहानामा मूल सदनबाटै लटरपटर पार्दै विधेयक पारित गराउने ध्याउन्न हुन्छ । संसदीय समितिमा दफाबार छलफलमा पुगेपछि सत्तारुढ दल र सरकारी चाहनामा ठेस लाग्न सक्छ । उसले चाहेअनुरुपकै समयमा विधेयक पारित हुँदैन र चाहेअनुरुपका दफा यथावत् पारित गर्न गाह्रो हुन्छ ।

तर, प्रारम्भमै नियमावली पारितमै जुन प्रकृतिको ‘एेठन’ देखियो, यो दृश्यले  अघिल्लो कार्यकालकै नियति यसपालि पनि खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । 

भर्खर मात्र एमालेले सत्ता गठबन्धन गुमायो र राष्ट्रपति पनि । अचानक सत्ताबाट प्रमुख विपक्षको कुर्सीमा पुगेको एमाले एक किसिमले रन्थनिएको स्थितिमा छ । उसले सभामुखलाई प्रयोग गरी संसद्लाई फरक शैलीमा लैजाने हो कि भन्ने शंका-आशंका छ । त्यही आंशकाबीचमा सत्तारुढ दलहरूले सभामुखलाई कस्ने योजनानुरुप ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’लाई बढी अधिकार दिन खोजेपछि विवाद पैदा भएको छ । यद्यपि कार्यव्यवस्था समितिको अध्यक्ष स्वयं सभामुख नै हुन्छन् ।
 

संसदीय प्रक्रियामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको भूमिका अलिक धेरै हुन्छ । तर कतिपय समय सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिसँग परामर्श नगरी निर्णय लिन सक्ने सम्भावना देखेपछि सत्तारुढ दलले कस्न खोजेका पनि हुन सक्छन् । प्रस्तावित नियमावलीमै सदनको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण, बैठक सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन, आवश्यक ठहर्‍याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभामा कार्यव्यवस्था परामर्श सिमित रहने व्यवस्था छ । जहाँ संसदमा पदेन सदस्यबाहेक प्रतिनिधित्व गर्ने दलका बढीमा एक्काइस जना सदस्य रहन सक्छन्, नियमावली यथावत् पारित भएमा ।

हरेक संसदीय काममा सभामुखले ‘चाहेमा’ कार्यव्यवस्था समितिसँग परामर्श गर्न सक्छन् । त्यसरी परामर्श गर्दा स्वयं सभामुखलाई विवादित विषयमा निर्णय लिन सजिलो पार्छ । अझ कतिपय सन्दर्भमा खिचडी पकाउने काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै हुन्छ । समितिमा राम्रोसँग खिचडी पाक्यो भने सदनको  औपचारिकता सजिलो पार्नेछ । त्यो पृष्ठभूमिमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई ‘बाइपास’ गर्न खोजियो भने सबभन्दा असजिलो सभामुखलाई नै पर्नेछ ।

दलहरुले कतिपय बेला राजनीतिक खिचातानीमा सभामुख प्रयोग गरी आफूअुनुकूल निर्णय खोज्छन् । त्यस्तो अवस्थामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई देखाउँदै सभामुख उम्किन पाउँछन् ।

अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा सरकारले संसदलाई ‘इग्नोर’ गर्न चाह्यो । सरकारले सभामुखसँग कुनै परामर्श नगरी सिधै राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान र अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रपतिले पनि आफू अनुकूल सरकार हुँदा उसैको इच्छामुताबिक चल्नेदेखि प्रतिकूल सरकार हुँदा घाँटी ङ्याक्नेसम्मका रवैया देखाएका दृष्टान्त प्रशस्त छन् । आलंकारिक राष्ट्रपति शक्तिकेन्द्र बन्न खोजेकै कारण भर्खरैको चुनावमा त्यो पदका निम्ति ठूलै चलखेल हुन पुग्यो । विगतमा राष्ट्रपति संस्थालाई गिजोले झैँ सभामुखलाई पनि त्यसरी नै गिजोलियो भने संसदीय प्रक्रिया सग्लो रहँदैन । थिलथिलो बन्छ । 

पहिलो त, सभामुख भएपछि पार्टी र नेतृत्वको इसाराबाट बाहिरिनुपर्छ । सदनमा हरेक सांसदको अभिभावक भएको विश्वास दिलाउनुपर्छ । सँगै निष्पक्ष र न्यायोचित निर्णय लिन काबिल भएको आभास दिनैपर्छ । दोस्रो, सभामुख भएपछि राजनीतिक क्रियाशीलता स्वतः कम गर्नुपर्छ, कुनै दलसँग झुकाव देखाउनुहुन्न, यहाँसम्मकि आफैँ निर्वाचित भएको दलसँग पनि ।

संसद् प्रभावकारी पार्न कार्यव्यवस्था समितिदेखि संसदका विषयगत समितिहरुलाई सक्रिय तुल्याउने दायित्व पनि सभामुखकै हो । सभामुख सिंगो सदनको नेता भएको हुँदा मूल सदनदेखि मिनी सदनसम्मको क्रियाशीलताको जस सभामुखले पनि प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा सभामुखले नियमावली तत्कालै पारित गराउँदै संसद् क्रियाशील भएको र रहेको प्रत्याभूति दिलाउनैपर्छ ।