दस दलको समर्थन पाएको सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस परेको छ । आकर्षक र ‘मालदार’ भनिने मन्त्रालयहरूमा दलीय नेताहरूको आँखा गडेको छ । मालदार भन्नाले जहाँ बजेटको खेलोफड्को धेरै हुन्छ, जहाँबाट काम गर्दा गराउँदा मोटो कमीसन आउँछ, आर्थिक सहायता वितरण गर्न सकिन्छ, ठेक्कापट्टामा पहिले नै क्राइटेरिया तय गरी सेटिङ गर्न सकिन्छ, तिनीहरू पर्छन् । अनि सरकारमा सहभागी हुनेजति सबै दलहरूलाई ‘मालदार’ मन्त्रालय नै चाहिएको छ ।

माओवादीबाहेक प्रायः सबैजसो दलहरू विगत ३१ वर्षदेखि सत्तामा छन्, शाही शासन हुँदाका बखतबाहेक । लोकतन्त्रपछि माओवादी पनि सरकारको अनिवार्य तत्व बनेको छ । नागरिकले न्यूनतम आधारभूत सुविधा पाएका छैनन् । विकास–निर्माण र रोजगारी सिर्जना धेरै परको कुरा भएको छ । तर सार्वजनिक ऋण भने २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ । व्यापार घाटा चुलिँदो छ । अन्न र तरकारीसमेत आयात हुन्छ । कृषि क्षेत्र खस्किँदो छ । अहिले त झन् अर्थतन्त्र नै संवेदनशील अवस्थामा पुगिसकेको छ । उठेको राजस्वले यिनीहरूलाई नै तलब भत्ता खान पुग्दैन, आन्तरिक ऋण लिनु परेको छ । 

---

यिनै पात्रहरू पटक–पटक सत्तामा जान्छन् । जीवनशैली यिनीहरूका मात्रै परिवर्तन हुन्छ । आमनागरिकको दुःख कष्ट आफ्नै ठाउँमा छ । केवल यी पात्र, यिनका परिवार, यिनलाई चाकडी गर्ने दासहरूको मात्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत चुलिँदो छ । पार्टीभित्र पनि अध्यक्ष वा सभापतिलाई जसले चाकडी गर्न सक्छ, खुसी तुल्याउन सक्छ त्यो व्यक्ति मात्र मन्त्री बन्न पाउँछ । योग्य र इमान्दारहरू स्वाभिमानी हुन्छन्, अभिमानी हुँदैनन् । स्वाभिमानीले आफ्ना अध्यक्ष र भारदारहरूको चाकडी गर्दैन । त्यही भएर योग्य व्यक्तिले अवसर नै पाउँदैन । 

यहाँ त कस्तोसम्म देखियो भने अध्यक्षसँग सानोतिनो कुरामा विवाद वा प्रतिवाद भयो भने संघ वा प्रदेशको टिकट नै पाउँदैन । अध्यक्ष र उनको भारदारी सभालाई जसले रिझ्याउन सक्यो, उनै मात्र सांसद–मन्त्री बन्न योग्य हुन्छन् । अनि त्यस्तो मन्त्रीको एक मात्र ध्येय र दाउ हुन्छ, जसरी हुन्छ धन कुम्ल्याउने । त्यही भएर २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण कटिसक्दा मुलुकमा कहिल्यै सुव्यवस्था भएन ।

चु्नाव सकिएको पाँच महिना हुन लागिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउनुको मुख्य कारण यही भागबन्डा । कहिले राष्ट्रपतिको चुनाव, कहिले उपराष्ट्रपतिको चुनाव, कहिले विश्वासको मत र अहिले आएर अध्यक्ष वा सभापतिका कुन व्यक्तिलाई कुन मन्त्रालयको विवाद । एक दिन मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयमा कयौं फाइल रोकिएका हुन्छन् । तर नेताहरूलाई केवल आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने ध्याउन्न छ ।

विगतमा मन्त्री बनी विवादमा परेका, कुख्यातीमा नाम कमाएकाहरू नै पुनः पुनः मन्त्री बनाइन्छ । कारण स्पष्ट छ, आर्थिकोपार्जन । आर्थिक शक्तिबाटै राजनीतिक शक्ति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त हिजो चप्पल लगाएकाहरूको आजको आर्थिक र भौतिक शानबाटै प्रष्ट छ । एकमात्र उद्देश्य धनार्जन । त्यही भएर दैनिक १५ सय युवा कामका लागि विदेशिन्छन् । दिमाग भएकाहरू पनि विदेशिएका छन् । पाखुरा भएका पनि विदेशीका छन् । नेपालमा केवल यिनै व्यक्तिहरूलाई ‘नेता’ बनाउने र चुनाव जिताएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउने मतदाताहरू मात्र छन् । तिनै विदेशिएकाहरूले पठाएको पैसाले किनेर खाइरहेका छन्, फलाएर खाएका छैनन् ।

सत्ता र यसको आर्थिक प्रभावलाई मात्र जीवनको उद्देश्य बनाएका नेताहरूको बाहुल्यता रहेको हुँदा मुलुकको यो हविगत भएको हो । देशभक्त, आदर्शवादीहरूले चुनावमा टिकट पाउँदैनन्, महाधिवेशनमा तिनीहरूलाई मिल्क्याइन्छ । नेतृत्वमा पुग्नै पाउँदैनन् । चाकरीवादमा विश्वास गर्नेहरूको बाहुल्यता बढ्दै गयो । नेतृत्व रिसायो भने राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारिदिन्छ । 

हिजो राजाको शासनकालको निरंकुशता र दलका नेताहरूको व्यक्तिवादी अहमता, दम्भ रुपी निरंकुशतामा खासै फरक छैन । एउटै कुराको मात्र फरक छ— हिजो राजाको एकल निरंकुशता दियो भने, अहिले दलभित्र दलका मुखियाहरूको निरंकुशता छ । यही सोच, चरित्र, कर्म र व्यवहारको फलस्वरुप राज्य असफल हुँदै आएको छ । त्यही स्वच्छ भावको अभावले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न विलम्ब भइरहेको छ । यिनीहरूबाट हुने कामले नै भोलि आफै प्रमाणित गर्नेछन् ।