संसदीय कारबाही नियमित प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ । आमनागरिक आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले के बोलिरहेका छन्, कसरी बोलिरहेका छन् ? चासो राख्ने नै भए । चुनाव सकिएको चार महिना मात्रै बितेको हुँदा सांसदहरूबाट उठान भएका विषय–हाउभाउ हेर्दै र उनका बोली सुन्दै मूल्यांकन गरिरहेकै छन् । तर, रेडियो वा टेलिभिजनमा समाचार प्रस्तोताले समाचार पढे जसरी लिखित भाषण वाचन गरेको दृश्य कत्ति पनि सुहाएन ।

निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनमै जोसिला, जाँगरिला र फूर्तिला सांसदहरूसमेत लिखित भाषण वाचनमा मोहित भएको देखिन्छ । कोही मोबाइल हेर्दै भाषण गर्छन् त कोही कागजका पानामा घोत्लिँदै भाषण पढिरहेका हुन्छन् । जम्माजम्मी एक मिनेट मात्रै पाइने शून्य समयमै सांसदहरूले त्यसरी लिखत भाषण पढिरहेको दृश्यले खल्लो बनाएको छ । त्यो एक मिनेट बोल्न पनि लिखित भाषण प्रयोग गर्दा सांसदकै खुबी–क्षमतामा शंका उब्जिँदो रहेछ । भाषण भनेको पढ्ने होइन, गर्ने पो हो त !

---

यस्ता दृश्यमा सभामुखले के सोचिरहनुभएको छ ? माननीय सदस्यहरूले सदनमा सधैँभरि लिखित भाषण पढ्न मिल्छ र ? लिखित भाषणका सन्दर्भमा विगतमा के-कस्ता अभ्यास भएका रहेछन् ? सार्वभौम जनप्रतिनिधिबाट लिखित भाषण वाचन गर्दा त्यसबाट के सन्देश जान्छ ? सभामुख र सांसदहरू पनि एकपटक यस्ता जिज्ञासामा घोत्लिने हो कि ? किनभने सांसदहरूले लिखित भाषण वाचन गरिरहँदा यस्ता जिज्ञासा उब्जँदो रहेछ ।

लिखित भाषण सुन्दा लाग्छ कि सांसद, आफैँले उठान गर्ने विषय–मुद्दालाई कत्ति पनि आत्मसात् गरिरहेका छैनन् । लिखित भाषण वाचन गर्नु भनेको आफैँले बोल्ने विषयमा भलिभाँती जानकार नहुनु पनि हो । के कुनै बिरामी आफ्नो दर्द कागज हेरेर भन्छ र ? सांसदहरू एक मिनेट पनि नहेरी बोल्दैनन् भने यसबाट बुझिन्छ– उनीहरू समस्याबाट टाढा छन् । कुनै विषय वा मुद्दा आत्मसात् गरेको र त्यसको गहिराइ बुझेको भए, सायद लिखित भाषण वाचन आवश्यक नै पर्ने थिएन । किनभने लिखित भाषण त जो कोहीले पनि तयार गरेका हुन सक्छन् ।

हो, कुनै भाषणका निम्ति कानुनी दफा वा दस्तावेजका तथ्य–तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुपर्दा टिपोट चाहिन सक्छ । तर, पूरै लिखित भाषण वाचन गर्नु चाहिँ संसदीय पद्धतिका निम्ति शोभनीय देखिँदो रहेनछ । सामान्य भाषणका निम्ति पनि लिखित पढिरहँदा संसद्कै रौनक हराए जस्तो आभास हुँदोरहेछ । सभामुख तथा सांसदज्यूहरू, सदनमा अब लिखित भाषण वाचन नगर्ने हो कि ?

अर्काे त भन्ने गरिन्छ कि संसद्, अभ्यास र परम्परामा आधारित हुन्छ । संसदीय पम्परा र अभ्यासलाई सदनभित्र अलिखित नियम मान्ने प्रचलन छ । त्यसो हुँदा पहिलो संसदीय कालखण्ड अर्थात्, २०१६ मै तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट रुलिङ भएको थियो, ‘संसदीय परम्परा अनुसार सामान्यतः लिखित भाषणहरू पढ्न पाइँदैन । यसमा हुने छलफलमा गतिशीलता ल्याउन नयाँ परम्परा अपनाइएको हो ।’

हो, त्यो संसदीय अभ्यासमै पहिलो थियो । जतिखेर सांसदहरू लिखित भाषण वाचन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैनन् भन्ने अन्यौलमा थिए । सांसदहरूबाटै लिखित भाषण गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेका थिए । संसद् सचिवालय आफैँसँग सुरक्षित २०१६ भदौ १७ गतेको संसदीय काम–कारबाहीसम्बन्धी उतारका पाना पल्टाउनुभयो भने सभामुखका रुलिङ पढ्न पाइन्छ । भट्टराईको रुलिङ थियो, ‘माननीय सदस्यहरूले सभामा आएर पहिले नै तयार भएको भाषण पढी मात्र दिने हो भने सभामा हुने छलफलमा पेस गरिएका तर्कहरूका सम्बन्धमा विचारको राम्रो आदान–प्रदान हुन सक्दैन । सम्पूर्ण छलफल गतिहीन हुन जान्छ । यस कारण मैले निर्णय गरेको छु कि यस सभामा पनि माननीय सदस्यहरूले लिखित भाषणहरू पढ्न पाउनु हुनेछैन ।’

सँगै भट्टराईको रुलिङ थियो कि सदस्यहरूले प्राविधिक विषयमा यथार्थ आवश्यक हुने हुँदा सम्झनाका निमित्त टिप्पणी इत्यादि, आदि आफूले बोल्दा हेर्न सकिनेछ । पहिलो संसदमै लिखित भाषण नपढ्ने प्रचलन स्थापित भइसकेको थियो ।

संसद् भनेको वाद–विवाद गर्दै, तर्क–तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै वैधानिक निर्णय लिने थलो हो । संसदीय अभ्यासमै प्रयोगमा आइसकेको, प्रयोग भइसकेको र सभामुखबाट रुलिङसमेत भइसकेको पृष्ठभूमि हाम्रा सामु छन् । त्यसो हुँदा सांसदहरूलाई पूरै लिखित भाषण गर्न छूट दिने कि तथ्य–तथ्यांकका निम्ति मात्रै टिपोटसम्म हेर्ने दिने भन्ने सवालमा सभामुखज्यू घोत्लिनै पर्छ । संसद्को वजन र मर्यादाका खातिर पनि कुनै न कुनै किसिमको रुलिङ चाहिन्छ नै ।

सांसदहरूले कनीकनी लिखित भाषण पढेको देख्नेहरूलाई असहज लाग्छ । सांसदहरूले आँखा जुधाउँदै, हाउभाउसहित हाउभाउ बुझ्दै भाषण गरेको मात्र सुहाउँछ । सार्वभौम संसदमा कृत्रिम अर्थात् लिखित भाषणले हैन, स्वतःस्फूर्त बोलीले मात्र रौनक थप्छ ।