२०४६ सालपछि खुला बजार, उदारीकरण, नवउदारवाद जस्ता आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने नाममा सरकारी संस्थानहरू धमाधम बेचबिखन गरियो । ती संस्थान राज्यका लागि आर्थिक रुपले बोझ भएकोसमेत व्याख्या गरियो र निजीकरण ऐन ल्याएर भटाभट कौडीको भाउमा बेचियो ।

व्यापारीहरूले ‘झुत्रा सरकारी संस्थान’ खरिद गरी लिनुको पछाडिको एउटै उद्देश्य थियो– संस्थानले चर्चेका जग्गा । वार्षिक विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने आम्दानीकै भाउ राखेर बुटबल पावर कम्पनी बेचियो । देशभरको औद्योगिक प्रक्रियालाई एक ठाउँमा आबद्ध गर्ने भृकुटी कागज कारखानादेखि चिनी कारखानासम्म सबै बेचिए । निजीकरण गरिएका अधिकांश उद्योग बन्द छन् । मुख्य दाउ जग्गा हडप्नु थियो ।

---

यी उद्योग बन्द भएपछि नै हाम्रो व्यापार घाटा बढ्न थालेको हो । कम्तीमा यहीका उद्योगले उत्पादन गरेका सामान आयात गर्नुपर्दैनथ्यो । दलका कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने थलोको रुपमा सार्वजनिक संस्थान परिणत भए । अधिकांश राजनीतिक भ्रष्टाचारले शिथिल भए ।

उद्योग वा संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि ट्रली बस, साझा बस, साझा प्रकाशन लगायत भएभरका सार्वजनिक संस्थान रुग्ण बन्न पुगे । नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुधार्न ‘वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’मार्फत् ऋण लिनुपर्‍यो ।

सरकारी संस्थान बेचबिखन गर्दा क्राइटेरिया पहिले नै बनाइयो । कुन व्यापारीलाई दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुअघि नै क्राइटेरिया तय गरियो । यद्यपि अधिकांश सरकारी ठेक्कामा सेटिङ हुन्छ । बोलपत्र तयार गर्दा वा विड डकुमेन्ट बनाउँदा नै कुन कम्पनीले पाउने हो, पहिले नै कुरा हुन्छ ।

अनि त्यही कम्पनीलाई मात्र मिल्ने मिल्ने गरी शर्त राखिन्छ । अनि त्यही इच्छित कम्पनी नै आउँछ । यसो गर्दा लामो सेटिङ चलेको हुन्छ । यस्तो सेटिङ यद्यपि छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, पोखरा एयरपोर्ट यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

लोकल एजेन्टले शाखा अधिकृतदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म मिलाउँछ । जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो लोकल एजेन्ट आफ्नो इरादा सफल गराएर छाड्छ । त्यही भएर राष्ट्रलाई आवश्यक नै नभएका विषयमा पनि ठेक्कापट्टा हुन्छ । केवल लोकल एजेन्ट, उसको कम्पनी र ठेक्का दिने निर्णायक शक्तिहरूलाई आर्थिक रुपले पोस्नका लागि मात्र ।

विगतमा निजीकरणमा पनि पहिले नै क्राइटेरिया तोकेर दिइएको हो । यसरी सरकारी बेचबिखनमा परेको चिया विकास निगम पनि हो । यो उद्योग ५० वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ । यसले विगत २७ वर्षदेखि कर नतिरेको विषय बाहिर आएको छ । अर्थात् सांघाइ ग्रुपलाई राज्यको कानुन लाग्दैन । बच्चाले खाने दूधमा करको बाक्लो तर लगाइएको हुन्छ, तर उद्योग चलाएबापत राज्यलाई कर तिर्नु पर्दैन ।

उखु किसानले उखु बेच्छन्, व्यापारीले नगदमा चिनी बेच्छ तैपनि उखु किसानले भुक्तानी पाउँदैनन् । नेपालमा ठूला व्यापारीलाई कानुन लाग्दैन भनेको व्यवहारमै छर्लंग देखिएकै हो । लोडसेडिङकालमा जनताका घरमा बत्ती काट्ने, व्यापारीलाई दिने अनि त्यसरी बालिएको बत्तीको पैसाचाहिँ तिर्नु नपर्ने । सरकारी मान्छेहरू व्यापारीको मुठ्ठीमा रहेको यसले छर्लंग पारेको छ ।

माथि माथि ‘सेटिङ’ गरेर ‘कुरो मिलाएपछि’ तलतिर हेरिरहनु नपर्ने शैलीमा व्यापारीहरू काम गर्छन् । चिया विकास निगमको प्रकरण पनि त्यही हो । अहिले झापा र इलामका छवटा स्थानीय तहहरूले निगमको सञ्चालक सांघाइ ग्रुपलाई कर तिर्न दबाब बढाएका छन् । संघीय सरकारले वास्ता नगरेपछि स्थानीय तह जुर्मुराउनु स्वाभाविक हो ।

नेपालमा नाम चलेका अर्थात् नामुद व्यापारीले मूल्य अभिवृद्धि कर छलेका छन् । तिनका मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन छन् । कर भन्ने कुरा सकेसम्म छल्ने नै हो भन्ने मानसिकता व्यापारीहरूमा छ । तसर्थ स्थानीय तहले उठाएका आवाजलाई जायज भन्नुपर्छ ।

संघीय सरकारले नगरेको, नचाहेको वा गर्न नसकेको कार्य स्थानीय तहले पहल गरेका छन् । केन्द्र सरकारको पनि तत्काल ध्यानाकृष्ट हुनुपर्छ । व्यापारीलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा राखेर भन्सारका दर थपघट गर्ने अर्थमन्त्री हुने मुलुकमा सजिलै व्यापारीसँग कर असुल्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । यसमा अब गठन हुने संसदीय समितिहरूले ध्यान दिन जरुरी छ ।