सरकारी निकायका शासक र प्रशासक भ्रष्ट, सन्की र निर्दयी भए पनि सिंगो देशले दुःख पाउँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण पछिल्लोपटक उजागर भएको छ । हरेक प्रशासकहरू ‘लाइसेन्स ओगटिएको’ मात्र देख्छन् । किन बन्न सकेन भनेर कहिल्यै सोच्दैनन् । २०७१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिए । कार्कीको त्यो कुकर्मका कारण ती आयोजनामा लगानी गर्ने हजारौं नेपालीले दुःख मात्र पाएनन्, कतिपयका लगानी नै डुब्यो । त्यतिखेर देश दैनिक १४ घण्टे लोडसेडिङमा थियो । निर्माणमा गइसकेका आयोजनाहरू ‘वित्तीय व्यवस्थापन’ हुन नसकेको अत्तो थाप्दै खारेजी गरिए । कोही अदालत गएर पुनःजीवित भएर आए, कोही मन्त्रिपरिषद्ले ब्यूँतायो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीको बक्रदृष्टिमा परेका दुई आयोजना माथिल्लो खोरुंगा (७.५ मेगावाट) माथिल्लो सोलुखोला (१९.८ मेगावाट) ब्यूँताउने निर्णय गरे । तर, कार्कीले तत्कालीन सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई कुनै हालतमा नब्यूँताउन फरमान जारी गरे । उनको दबाबअनुरूप नै मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन । पछि केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत पुनः मन्त्रिपरिषद्ले ब्यूँतायो । अहिले यी दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर बिजुली उत्पादन गर्न थालेका छन् भने माथिल्लो दूधखोलाले व्यापारिक उत्पादन गर्ने क्रममा रहेको छ ।

---

यी आयोजना त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् कि शासकको कोपभाजनमा पर्‍यो भने कति दुःख पाइन्छ भन्ने । कार्की उद्देश्य झोलामा खोला हटाउने भन्दा पनि लाइसेन्स खारेज गरी आफूले चाहेको कम्पनीलाई दिने थियो । अर्थात् नियत ठीक थिएन । त्यसै पनि जलविद्युत् आयोजना आफैँमा धेरै धनराशि खर्च गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । त्यति बेलै एक मेगावाट उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ लाग्थ्यो । यसमा धेरै जनाको सहभागिता जुटाएर लगानी जुटाउने गरिन्छ । त्यही भएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने गरेको छ । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दस वर्ष लागेको थियो । देशका मै हुँ भन्ने व्यापारी/उद्योगपतिले समेत १० मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन । लोडसेडिङले उग्र रुप लिइरहेका बेला आयोजना निर्माणमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने, कहाँनेर गाँठो परेको हो, त्यसलाई फुकाउने गर्नुपर्नेमा निर्माणमा गइसकेका र जान ठिक्क परेका आयोजना नियतवश खारेजी गर्नु राष्ट्रिय अपराध थियो । त्यो अपराधको सजाय कार्कीले भोगिसकेका छन् ।

अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई दुःख दिइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्ने बेलामा प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले नेटवर्थ (कूल सम्पत्ति) देखाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमै छ । कार्यविधि विद्युत् नियमावलीअनुसार बनेको छ । अनि विद्युत् नियमावलीचाहिं विद्युत् ऐनअनुसार बनेको हो । यसरी कानुनी रूपमै व्यवस्थित भइसकेको विषयलाई अख्तियारले अर्के फरमान जारी गरेको छ— नेटवर्थमा प्रवर्द्धकहरूलाई बेस्कन कस्नू भनेर । कुनै प्रवर्द्धकले प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले पुग्ने गरी जग्गा जमिन देखायो भने त्यो आयोगलाई मान्ने हुने छैन । जबकि जलविद्युत् ऐन, २०४९ ले अख्तियारलाई चिन्दैन । लाइसेन्सको एकाधिकार ऊर्जा सचिवलाई मात्र छ । त्यही ऐनको भावनाअनुसार कार्यविधि बन्यो । त्यसमा पनि आयोगले हस्तक्षेप गरेर आफू ठूलो हुँ भन्ने देखायो । यसले गर्दा जलविद्युत् आयोजना आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले लगानीयोग्य छ/छैन भनी गरिने सर्वेक्षण कार्यमा ठूला व्यापारीको मात्र एकाधिकार हुने भयो । आयोजनाको प्रवर्द्धकले आफ्नो सम्पत्ति देखाए पुग्ने ठाउँमा कि बैंक मौज्दात नगद वा कम्पनीकै नाममा जग्गाजमिन हुनुपर्ने आयोगको फरमानले विद्युत् ऐन र नियमावलीलाई चुनौती दिइरहेको छ । 

विद्युत् विकास विभागले व्यावहारिक हिसाबले नेटवर्थ (कार्यविधिमा चाटर्ड एकाउण्टेन्टले प्रमाणित गरे पुग्ने) माग्दै आएकोमा अहिले आयोगले निर्देश गरेअनुसार गर्दै आएको छ । जबकि कसरी लाइसेन्स दिने भनेर आयोगलाई भन्ने अधिकार छैन । कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना ठूलो लगानीकर्ताले लाइसेन्स आफैँले लिएर आफैँले लगानी गर्ने हुँदैन । एउटाले लाइसेन्स लिन्छ, अर्काेले अध्ययन गर्छ, अर्कैले लगानी गर्छ । तसर्थ जलविद्युत् आयोजनामा आयोगको सक्रियता रुचीकर छैन, कानुनी छैन । यसमा आयोगले आफ्नो फरमान फिर्ता गर्नुपर्छ । होइन भने लाइसेन्समा आयोगको रुचि किन भन्ने प्रश्न उठ्छ, जुन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन ।