प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारको हनिमुन (मधुचन्द्रिका) अवधि भोलि (सोमबार) बाट सकिँदैछ । अर्थात् सरकारको सय दिनलाई मधुचन्द्रिका भन्ने गरिन्छ । यो भनेको सय दिनसम्म त तालमेल मिलाउन, कर्मचारीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न, कुन-कुन ऐन आवश्यक पर्ने हो त्यो खुट्याउन, कस्ता नीति अख्तियार गर्ने हो त्यो पहिचान गर्न, सरकारको ढुकुटीको हालत कस्तो र कस्तो आर्थिक नीति अपनाउने हो त्यो थाहा पाउन खर्च हुन्छ । त्यसैले यो अवधिमा सेवा प्रवाह (डेलिभर) नभए पनि मधुचन्द्रिका त हो नि भन्ने न्यारेटिभ्स (भाष्य) पञ्चायतकालदेखि नै थियो । र, अहिले पनि छ ।

पूर्ण बहुत प्राप्त वा झन्डै दुई तिहाइकाे सरकारले समेत पूर्ण अवधि व्यतीत (शासन) गर्न नपाउने मुलुक नेपाल हो । सरकार दुई वर्ष चल्यो भने पनि त्यसलाई लामो मान्ने गरिन्छ । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा समेत एउटा पनि सरकार पूर्ण अवधि टिकेन । अझ भनौँ, २००७ सालदेखि हालसम्म ७२ वर्षको अवधिमा सरकार पूर्णकालीन हुन सकेन । यो रोग पृथ्वीनारायण शाहको अवसानपछि नै सुरु भएको हो । भलै राणा शासनमा प्रधानमन्त्रीले ३०-३५ वर्षसम्म शासन गर्थे, त्यो अर्कै कुरा हो ।

---

अप्रिय, भ्रष्ट, लोकहितमा काम गर्न नसक्ने सरकार लामो अवधि नटिकेकै जाती । अनि असल, लोकप्रिय सरकार धेरै अडेकै उचित भन्ने आम अपेक्षा हो । तर, हाम्रो मुलुकमा जति पनि सरकार आउँछन् सबै अप्रिय भनेर इतिहास नै रचे । यो कुराको पुष्टि नेपाल सरकारको थाप्लामा बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋणको अंकले गर्छ । हरेक दिनजसो वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वदेशबाट बाहिरिने करिब १५ सय युवाको जमातले देखाउँछ । रासायनिक मलले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । अन्न, कुअन्न, तरकारी, फलफूल, प्याकेटका धूलो दूधको आयातले देखाउँछन् । र, समग्र आयातको अंक अनि निर्यातको अंकले देखाउँछन् ।

दाहाल सरकारको मधुचन्द्रिका सरकार गठनमै बित्यो । सय दिन बितिसक्दा पनि अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दस दलको गठबन्धनको सरकार भएकाले भागबण्डा मिलाउनै गाह्राे । बल्ल बल्ल पूर्णता पाउन के लागेको थियो सरकारमा आएका पात्रहरूको अनुहार देख्दा जनतामा चरम निराशा छाएको छ । पटक–पटक ‘टेस्टेड’ भइसकेका, असफल भइसकेका र विवादास्पद निर्णय गरेर कीर्तिमानी कायम गरेकाहरूको बाहुल्य सरकारमा छ । यस्तो सरकारबाट आम नागरिकले कस्तो अपेक्षा राख्ने ?

हिजो केपी ओलीको पालामा पनि यसैगरी बित्यो । ऋणको भार ह्वात्तै बढ्यो । ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए । ओलीले नै नियुक्त गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले छानबिन नगरी आँखा चिम्लेर बसे । वाइड बडी, न्यारो बडी, ओम्नी, ३३ किलो सुनकाण्ड लगायत काण्डैकाण्ड भए । एक थान संविधान बनाउन नौ वर्ष लगाए । बल्ल बल्ल संविधान आयो । कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउनै नसक्ने गरी संविधान बन्यो । समानुपातिकका नाममा नेताका ‘गर्लफ्रेण्ड’ देखि ‘पेड सांसद’ सम्म भए । हिजो पञ्चायतमा समेत नभएका यावत विकृति हुलेर राजनीतिलाई लुट्ने पेशा बनाए । अनि सरकार परिवर्तन हुन्छ, यसैगरी मधुचन्द्रिकाको हिसाबकिताब हुन्छ । त्यसपछि पात्र उही र प्रवृत्ति उही छ । कहाँबाट मुलुकको समृद्धि होओस् ?

अर्थतन्त्र श्रीलंकाको डिलमा पुगेको छ । नेता, कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई तलब खुवाउने राजस्वसमेत उठेको छैन । बैंकहरू लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । दिनहुँ कालोसूचीमा पर्नेहरूको लाइन बढ्दो छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूले खतराका घण्टी बजाइसकेका छन् र पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, सरकार र नेतागण यसमा छलफल, चिन्तन र तदनुरूपको नीति अख्तियार गर्न सकेका छन् । गर्न मात्र होइन, उनीहरूले यसबारे सोचेका समेत छैनन् । अर्थात् अर्थतन्त्र भाँडमा जाओस्— उनीहरूका तलब, भत्ता, सुविधा महिना मर्नेबित्तिकै ट्याक्कै आइहाल्छ । आमनागरिकमा चरम निराशा छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई होशै छैन । होश खुल्दा ढिला पो हुने हो कि !