संसद्‍मा प्रस्तुत हुने बजेटमा करकै ‘कर दर’ हेरफेरमा संलग्न एक ‘दुस्साहसी पात्र’ पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई एक किसिमको सजाय मिलेको छ, भ्रष्टाचारमा अभियुक्त बनेसँगै । २०७९–२०८० को बजेटको अन्तिम रूप दिँदै गर्दाको मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयभित्र घिमिरेको चकचकीले करकै दरमा तल–माथि शंका–सन्देह पैदा गर्‍यो, जसमा गहिरो छानबिन चाहिँ भएन । यद्यपि त्यतिखेर बजेटभन्दा बहुचर्चामा पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे आइपुगे । अझ त्यो मध्यरातको ‘सीसीटीभी फुटेज’ हेर्न र देख्न पाइएन । अर्थ मन्त्रालयले संसद्लाई समेत उपलब्ध नगराएपछि प्रकरणकै रूप लियो ।

उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि प्रकरण सेलाउँदै थियो । त्यसमा संसदीय छानबिन गर्‍यो । तर, नाटकीय शैलीमा उन्मुक्ति दिएसँगै शर्मा फेरि अर्थ मन्त्रीकै कुर्सीमा पुगेका थिए ।

---

उक्त प्रकरणसँगै बहुचर्चामा आएका रघुनाथ घिमिरेको सम्पत्ति जाँचबुझ अख्तियारले गर्‍यो । आयोगले उनी र उनको परिवारसँग स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गर्ने उद्देश्यसहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारको अनुसन्धानबाट उनी ७ करोड ३९ लाख ६२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिका मालिक देखिन्छन् । उनको ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ सम्पत्तिलाई वैध मानियो । अवैधको कोटीमा २ करोड १४ लाख रुपैयाँ राख्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको छ । रघुनाथ र उनको श्रीमतीका नाममा खरिद जग्गा, घर, कम्पनी लगानी, शेयर खरिद र बैंक खाताबाट बिगो, बढे/बढाएको सम्पत्तिको बिगोसहित जरिवानाको माग गरिएको छ ।

जे भए पनि बजेटका करको चलखेलमा संलग्न एक पात्रलाई अभियुक्त बनाउन अख्तियार सफल भएको छ । सँगै घिमिरेको अवैध चलखेललाई मलजल गर्नेहरूविरुद्ध पनि अख्तियारले छानबिन गर्दै छ या छैन भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक वृत्तसम्म छानबिनको अस्त्र पुर्‍याउने ‘आँट’ गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेर्न बाँकी छ । अनि अख्तियारले चाह्यो भने पाँच वर्षअघि नै सरकारी सेवाबाट बाहिरिएका कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी मुद्दा चलाउन सक्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ, रघुनाथ घिमिरे प्रकरणसँगै ।

पदबाहिर रहँदा करका दर हेरफेर गर्न सक्ने पात्रले पदमै रहँदा के–के गरे होलान् ? अख्तियारले उनीमात्र होइन कि उनीसँग जोडिएका पात्रहरूको सम्पत्ति जाँच गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै वास्तविकता उजागर हुन्छ । उनले विगतमा पनि करका दर हेरफेरका सूचना पहिल्यै चुहाउँदै व्यापारी र बिचौलियालाई लाभ पुर्‍याएका हुन सक्छन् । अनि एयरपोर्ट भन्सार, भन्सार कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहँदा तस्करी र राजस्व छल्नेहरूलाई लाभ पुर्‍याउँदै आफूले पनि लाभ लिएकै कारण उनीसँग अकुत सम्पत्तिको मात्रा बढेको अख्तियारकै अनुसन्धानमा देखिन्छ । अर्काे त, शासकीय वृत्तका पात्रसँग घाँटी जोड्न र करकै दर हेरफेर गर्ने सक्ने हैसियतमा पुग्न उनले ‘राम्रै खर्च’ गरेका हुन सक्छन् ।

सरकारी संयन्त्रबाट बाहिरिएपछि घिमिरले कम्पनी खडा गरी अख्तियारकै भाषामा भन्दा ‘गैरकानुनी सम्पत्ति’लाई वैध तुल्याउँदै थिए, व्यापार–व्यवसायका नाममा । रघुनाथ जसरी अरु सरकारी कर्मचारीहरू पदबाट बाहिरिएसँगै यसरी नै सम्पत्ति चोखो तुल्याउँदै होलान् । अख्तियारले अलि कति मात्रै सक्रियता प्रदर्शन गर्ने हो भने रघुनाथकै हैसियतमा पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारी भेट्टाउन सक्छ ।

मुलुक बिचौलिया पथ हुँदै ‘सेटिङ’को मारमा परेको छ । यसरी नै आर्थिक विवादमा आएका पात्रहरूमाथि तत्कालै अनुसन्धान गर्ने र सजायको भागीदार बनाउन थाल्ने हो भने रघुनाथ जस्ता ‘दुस्साहसी’ पात्रहरूको मनोबल गिर्नेछ । त्यसरी ‘सेटिङ’को अस्त्र प्रयोग गरी संलग्न हुँदै रातारात अथाह अवैध सम्पत्तिका मालिक भएकाहरूमाथि कतैबाट प्रश्न नउब्जिएपछि तिनको मनोबल बढ्दै गएको हो ।

कारोबारीहरूले राज्य संयन्त्रका उच्च पात्र र उच्च अधिकारीहरूसँग ‘सेटिङ’ मिलाउँदै लाभ लिने र दिने दुष्कर्म ह्वात्तै बढ्नुको रघुनाथ घिमिरे शैलीले प्रचूरता पाउनु हो । अख्तियारले सम्पत्ति जाँचकै नीति अपनाउने हो भने अनगन्ती रघुनाथ घिमिरे फेला पर्नेछन् ।

यो प्रकरणमा रघुनाथ घिमिरे मात्र अभियुक्त बनेका छन् । उनको करको दर हेरफेरबाट लाभ लिएका सरकारी संयन्त्रका पात्र र कारोबारी चोखै रहनु ‘दुर्भाग्य’ हो । रघुनाथसँग जोडिएका कारोबारी र निर्णयकर्ता पनि अनुसन्धान दायरामा तान्दै ‘कारबाही’ दिलाएको खण्डमा मात्रै निष्कर्षमा पुगेको मानिन्छ । अर्थात्, घिमिरे त एक पाटो हुन्, अर्काे पाटोमा अख्तियार पुग्नुपर्छ । अनि मात्रै रघुनाथ जस्ता दुस्साहसीहरूको मनोबल खस्किनेछ ।