आज कार्यकारिणीबाट न्यायालयलाई अलग गरिएको ऐतिहासिक दिन हो । अर्थात् आज कानुन दिवस । नेपाली नागरिकमाथि एक सय चार वर्षसम्म जहानियाँ राणा शासकहरूले हुकुमका भरमा बर्बर दमन शासन गरेका थिए । तिनै जहानियाँ राणाहरूका बोली नै कानुन हुन्थ्यो । तिनको आदेशका भरमा नागरिकहरूलाई फाँसीसम्म चढाइन्थ्यो । 

अर्थात् राणाकालभरि कानुनी राज थिएन । प्रजातन्त्र आगमनलगत्तै प्रधानन्यायालय ऐन जारी गर्दै कार्यकारिणीबाट न्यायालयलाई पृथक गरिएसँगै २००९ यता वैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ । कसैको हुकुम-आदेश राजलाई अन्त्य गरी सर्वाेच्च अदालतको आदेश–फैसला अन्तिम हुने र राज्य सञ्चालकका अराजक क्रियाकलापललाई अवैध ठहर गर्दै न्याय प्राप्तिको जग बसालेको दिन हो, आज ।

---

त्यहीकारण न्यायिक इतिहासमा आजको दिनलाई पवित्र दिन मानिन्छ । कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार एकै ठाउँबाट भएमा स्वाभाविक रूपमा हुकुमी र स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हुन्छ । जहानियाँ राणा शासकहरूले कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार आफैँमा केन्द्रित गरी आमनागरिकलाई असीमित पीडा दिएका थिए । 

यो निश्चित हो, त्यसरी एक सय चार वर्ष स्वेच्छाचारी शासन चलाउने जहानियाँ शासकलाई आज पनि पीडक नै ठानिन्छ र मानिन्छ । 

तर, दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, ६९ वर्षपछि पनि हाम्रा शासकहरू जहानियाँ राणाहरूकै ‘अवतार’मा प्रस्तुत भइरहेका छन् । नत्र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुँदाहुँदै भूमिगत अध्यादेश जारी हुँदैनथ्यो । असंवैधानिक तवरमा जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा राज्यका अरु अंगका शीर्ष पात्रहरू संलग्न हुँदैन थिए होलान् । अनि नागरिकको कर खाने र संवैधानिक अंग लगायतका राज्य संयन्त्रमा राणाकालमै जसरी हुक्के, बैठके, ढोके, चाकडीदार, चुक्लीदारहरूले पद प्राप्त गर्ने थिएनन् होला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा ‘राणाकालीन चरित्र’ पुनरावृत्त भएको दृश्य खुला छ ।

अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को आजको बैठकलाई त्यही कसीमा हेर्नुपर्छ । अझ त्यो बैठकमा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा संलग्न हुँदै निर्णय लिएको खण्डमा नेपाल ६९ वर्ष पूर्वकै शासकीय मनोवृत्ति पुनरावृत्त भएको सन्देश प्रवाहित हुनेछ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएयता संसद् र राज्य संयन्त्र ‘कब्जा’ गर्ने खेल चर्किएको छ । उनका मतियारहरूको सूची पनि बाक्लिँदो छ ।

संसद्मा एउटा विधेयक वा अध्यादेश पेस गर्न नसक्ने व्यक्ति कसरी लायक प्रधानमन्त्री हुन्छन् ? संसद् हुँदा कानुन आवश्यक नठान्ने अनि संसद् अधिवेशन सकिनासाथ वा अधिवेशन आह्वान हुनासाथ अध्यादेश खोज्ने काम कुनै योग्य/सक्षम शासकबाट हुँदैन । योग्य शासकले त बकाइदा संसद्बाटै कानुन निर्माण गर्छ र जवाफदेही ढंगले अघि बढ्छ । संसद् चलिरहँदा राज्य सञ्चालनका निम्ति कुन–कुन कानुन चाहिन्छ भनी सामान्य अड्कल काट्न नसक्नेले दीर्घकालीन नीति–नियम तर्जुमा गर्छ भन्नु मूर्खता हो । ओलीको शासन सञ्चालनमा संसद्विहीन संसदीय व्यवस्था चाहनामा परेको देखिन्छ ।

दुई तिहाइ मत नजिक हुँदै सत्तारुढ भएका ओलीमा शासकीय गुण हुँदो हो त बीसौँ वर्षका निम्ति आवश्यक नीति–कानुन तर्जुमा हुन्थ्यो । अध्यादेश भनेको त राज्य नै ‘विप्लव’ हुने स्थितिमा विरलै मात्र प्रयोग हुने संवैधानिक छूट हो । तर, त्यस्तो छिद्रलाई ओलीले ‘विशेषाधिकार’ ठानेका छन् र राज्य सञ्चालनकै आधार बनाएका छन् । खासमा शासकीय व्यवस्थापनका हिसाबले पूर्णतः अयोग्य भएकै कारणले ‘अध्यादेश-राज’मा गएका हुन् ।

त्यस्तो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जाने कि नजाने ? भन्ने गम्भीर बहस समाजमा चलिरहेको छ । त्यसअतिरिक्त प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यही अध्यादेशद्वारा नियुक्त पात्रहरू र नियुक्तिकर्ताविरुद्धमै रिट छ । अर्काे छ, अदालती भाकामा भन्दा झगडिया प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानन्यायाधीशले ‘कुम’ जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष स्वयं ओलीका अध्यादेशविरुद्धमा रिट छ । हामीले न्यायाधीश आचार–संहितामा चाहिँ झगडियासँग न्यायाधीशसँगै देखिनुहुन्न भन्ने बुँदा पढेका थियौँ । अनि निर्णय प्रक्रियामै सँगै रहेको दृश्यलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? 

यतिखेर चारैतिर प्रश्न उब्जिएको छ, ‘अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक अंगका नियुक्तिकर्ताहरूविरुद्ध परेका रिटमाथि किन सुनुवाइ भएन ?’ बहुविवादित अध्यादेश र त्यसबाट नियुक्त पात्रका हकमा रिट दायर भएपछि संवैधानिक इजलासले छिनाफानो गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? किन ती रिटलाई पेसीमा समेत चढाइँदैन ? यस्ता दृश्य हेर्दा पेसी व्यवस्थापनमा कि त कार्यकारिणीको दबाब प¥यो भन्नुपर्छ कि त पेसी व्यवस्थापनमा ‘चरम भेदभाव’ हुन्छ भन्ने देखाउँछ । 

अदालती पेसीमा समेत कार्यकारिणी ‘कपट’को गन्ध आउनु दुर्भाग्यपूर्ण मानिन्छ । यो प्रकरणलाई अदालतले पन्छाउँदै लगेको दृश्य समाजले राम्रैसँग चियाइरहेको छ । अझ कानुन दिवसकै दिन यस्ता विषय उठाउनुपर्दा हामीलाई पनि ज्यादै खल्लो लागेको छ । न्यायालयले सबैलाई ‘न्याय’ दिलाएको अनुभूति या सन्देश समाजसम्म छर्न सकेन भने मुलुकमा निराशाको बादल छाउनेछ । जसको मार स्वयं न्यायालयले पनि भोग्नुपर्छ ।

त्यति ठूला र बहुचर्चित प्रकरणमा समयमै नियमित, स्वाभाविक र स्वच्छ सुनुवाइ किन हुँदैन ? यो त अधिक सार्वजनिक चासो र संविधान कुल्चिएको जस्तो महत्वपूर्ण विषय हो । आमचासो र संविधानकै चीरहरणको सवालमा दर्ता भएका रिटमा अदालती प्राथमिकता किन परेन ? चारैतिर ‘अति नजर’मा परेको विषय सर्वाेच्चको चाहिँ सामान्य ‘नजर’ नपर्नुको ‘कारक र कारण’ले हरेक न्यायप्रेमीहरूको मथिङ्गल खाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ संसद् छल्दै फेरि म्याद गुज्रनासाथ गैरसंवैधानिक तवरमा अध्यादेश जारी गर्ने र त्यही अध्यादेशअनुरूप डाकिएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश गइरहने दृश्य सामान्य होइन ।

एकातिर बहुचर्चित प्रकरणको सुनुवाइ नगर्ने, हुन नदिनुलाई संयोग ठानिँदैन । यसलाई चालबाजीकै रूपमा परिभाषित गरिनेछ । यो गैरकानुनी अध्यादेशअनुरूप नियुक्त पात्रहरूलाई नियमित जागीर खुवाइरहने चालबाजी पनि हो । संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्त भएका पात्रहरूका निर्णयले वैधानिकता पाउनेछैन । कसैगरी ‘प्राविधिक’ शैलीमा वैधानिक ठानियो भने समाजले कहिल्यै ‘वैधानिकता’ दिनेछैन । न्यायालयले ‘कानुन दिवस’को सार्थकता बुझेकै हुनुपर्छ र अझ उसले आमनागरिकलाई पनि बुझाउनुपर्छ ।