निमुखालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्थापित सत्य हो- उखु किसानले भुक्तानी नपाउनु । उधारोमा उखु उठाएर नगदमा चिनी बेच्ने उद्योगहरूको यो दादागिरी नयाँ होइन । वर्षाैंदेखि यिनीहरूले उखु किसानलाई पैसा नदिएर दुःख दिंदै आएका छन् । विधिको शासन नभएको मुलुक भनेको यही हो । किसानले तयारी उखु त्यत्तिकै बनाउने होइन । उखुको बिरुवा किन्नदेखि रोप्ने, हुर्काउने, काट्ने, ढुवानी गर्ने सबैलाई उनीहरूले पैसा तिर्नुपरेको हुन्छ । अनि तयारी उखु उधारोमा लैजाने, चिनी बनाएर नगदमा बेच्ने तर भुक्तानी नगर्नुलाई आर्थिक र सामाजिक अपराधको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। यो शोषण मात्र होइन, सामन्तवादको पराकाष्ठा हो । तर सामन्तवादविरोधी कम्युनिष्टहरू नै पटक–पटक सत्तामा पुग्दा निरीह उखु किसानको पीडा कहिल्यै शान्त हुँदैन ।

नेपालका अधिकांश व्यापारीहरू आर्थिक मामिलामा बदनाम छन् । भाटभटेनी र बिग मार्टहरूले उधारोमा सामान लिएर नगदमा बेच्ने तर त्यसको भुक्तानी नगर्दा प्रेमप्रसाद आचार्यहरूले आत्मदाह गर्नुपर्‍यो । गृहमन्त्रालयले छानबिन समिति पनि बनाइ टोपल्यो । तर त्यो मुद्दा त्यत्तिकै सेलायो । सरकारमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई नियमित तलब आइहाल्छ । उनीहरूको काम भनेको मानौं हाजिर गर्ने बस्ने । पदीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भयो भने पन्छाउने । अनि मन्त्री भएकाहरूको त कुरै छाडौं । मानौं उनीहरू नै ठूलो मठाधीश भए । अर्थात् समाजमा अन्याय परेकामाथि कसैको दृष्टि पुग्दैन । पदमा बसेकाहरू सबैलाई पुगी सरी आएकै छ । त्यही भएर पद ओगटेर नागरिकले तिरेका करबाट तलब, भत्ता, सुविधा भोग गर्ने तर नागरिकमाथि भएको अन्याय आँखा चिम्लनु यिनीहरूको ‘परम कर्तव्य’ सरह भएको छ ।

---

उखुका किसानहरूले धेरै पटक आन्दोलन गरे । धेरैपटक माइतीघर धाए । आवाज उठाए । ती आवाज सामसुम पार्ने सरकारी नाटक पनि मञ्चन भयो । आखिर नाटक न थियो, सकियो । त्यही भएर पटक–पटक एउटै समस्या दोहोर्‍याई, तेहेर्‍याई पुनरावृत्त हुने गर्छ । चिनीका उद्योगीहरू नै यो मुलुकको उद्योग अविकासको कारकका रुपमा देखिएका छन् । गुलियो चिनीको चटनी सरकारमा बस्नेलाई चटाइदिएपछि चिनी महँगो हुने गर्छ ।

आफ्नै देशमा कसरी बढीभन्दा बढी उखु फलाउने, कसरी चिनीको आयात रोक्नेतिर कसैको ध्यान छैन । किनभने फेरि पनि नेता र कर्मचारीहरूलाई पुगी सरी आएकै छ । दुःख त केवल यी निरीह किसान मात्र हुन् । अनि ती किसान देखाएर चुनावमा भोट माग्ने, जित्ने र तर तिनका आवाज नसुन्ने कृतघ्न सांसद र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि पुगी सरी आएकै छ । त्यही भएर उखु किसानका पीडामा बोलिदिने कोही छैन ।

मुलुकमा वर्षेनि अढाई लाख मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । तर उत्पादन मुश्किलले एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन हुने गर्छ । खुला सीमा भएकाले तस्करी भई ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन भित्रिने गरेको छ । त्यसबाहेक चिनी आयात पनि हुने गर्छ । सस्तो आयातीत र तस्करी भई आएको चिनीले स्वदेशी उद्योग मर्कामा परेको दलिल नेपालका चिनी उद्योगीहरूको छ । यही दलिल देखाउँदै हरेक वर्ष चिनीको आयातमा भन्सार महसुल थप गर्न उद्योगीहरूको दबाब रहने गरेको छ ।

आफ्नै देशमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गरी उत्पादन हुने तयारी वस्तु त सस्तो हुनुपर्ने हो । पाम आयल आयात गरी निकासी गर्दा व्यापारीलाई पोसाउने, तर यहींको उत्पादन हुने उखुबाट बनेको चिनी महँगो हुने । यसका लागि सरकारले किसानलाई नगद अनुदान दिनुपर्ने माग वर्षेनि उठ्छ । सरकार आफै टाट छ । तसर्थ उखु किसान र उद्योगीका यी सदाबहार समस्या समाधान गर्न किसान, उद्योगी र सरकार सम्मिलित उखु बोर्ड स्थापना गर्न जरुरी भएको छ । बोर्ड नाम मात्रको नभएर वास्तविक समस्या पहिचान र समाधान गर्न सक्ने असल नियत र सक्षम नेतृत्व भएको भने हुनैपर्छ ।