भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा, ‘घुलनशील माटो’ यो वर्ष चर्चित शब्दावली बन्यो । वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा विशेष अदालतबाट प्रतिपादित ‘घुलनशील माटो’को फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वाेच्च अदालतसामु पुनरावेदनमा गएसँगै फेरि चर्चामा छ । राष्ट्रिय गौरवको परियोजना सिक्टा सिँचाइको नहर गुणस्तरहीन भएका कारण भत्किएको हुँदा त्यसमा संलग्न बहुचर्चित शक्तिशाली ठेकेदारदेखि सरकारी अधिकारीहरू अभियुक्त बनेका थिए । अख्तियारको अभियोग रकम पनि सानो थिएन, सवा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको । 

मलिलो माटोको धनी बाँकेबासीका खेत–बारी हिउँद यामभरि सुख्खा हुन्थे । तिनका खेतमा सिँचाइ पु¥याउँदै अन्न भण्डार दरिलो पार्ने सपनाको परियोजना थियो, सिक्टा । त्यो सपनाको परियोजनाले विगत कालखण्डमा अनेकन् हन्डर–सकस बेहोरेकै थियो, दक्षिणी छिमेकीका कारण । राप्तीमा बाँध बाँधिदा आफ्नो मुलुकले सुख्खा बेहोर्नुपर्ने डरमा उक्त परियोजना ऋण दिन खोज्ने दातालाई भाँडेकै थियो । जसका कारण उक्त परियोजना थालनी भएको हेर्न नै लामो समय कुर्नुपरेको थियो ।
बल्लबल्ल निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको मात्र के थियो ढिलाइको मार हुँदै ठेकेदारको गुणस्तरहीन खेलको परिबन्दमा पर्‍यो ।

---

सँगै परियोजनाको लागत पनि अचाक्ली बढ्न पुग्यो । लागत बढाउने र लाभ लिनेको सम्पत्ति परीक्षण गर्ने हो भने धेरै यथार्थ खुल्न सक्छ । तिनको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने दायित्व पनि अख्तियारसँगै छ । त्यति महँगो परियोजनाको निर्माणकै चरणमा नहर भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन ग¥यो, अख्तियारको गहिरो अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएकै ठहरसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो, चार वर्षअघि ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शक्तिशाली नेता, निर्वाचित सांसद, पार्टी सत्तारुढ हुँदा मन्त्रीकै कुुर्सीमा विराजमान हुने ठेकेदार विक्रम पाण्डेको कम्पनीले सिक्टा सिँचाइको ठेक्का पाएको थियो । गएको असारमा त्यसरी ‘नहर भत्किनुमा घुलनशील माटोे’ कारण दिँदै विशेष अदालतले अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको थियो । त्यति ठूलो परियोजनामा ‘माटो परीक्षण’ अनिवार्य मानिन्छ । यदि माटो परीक्षणबेगर निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको हो भने ठेक्का दिने÷लिने दुवै दोषी मानिन्छन् । मुलुकको थाप्लोमा परेको त्यति ठूलो ऋणमा माटो परीक्षणबेगर नै हचुवामा भरमा ठेक्का दिइन्छ र लिइन्छ भने ‘बद्नियत’ त देखिन्छ नै । त्यस्तो खेलमा ‘बद्नियत’ नदेख्ने हो भने बन्दाबन्दै भत्किने विकासको सिकार नेपाल बनिरहनेछ । 

विशेष अदालतको ‘घुलनशील सिद्धान्त’लाई अनुमोदन गर्छ या अख्तियारले देखेको ‘बद्नियत’मा सर्वाेच्च अदालत घोत्लिन्छ ?

विशेष अदालतले ‘स्वदेशी वा विदेशी विज्ञहरूबाट भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, सर्भे, डिजाइन, प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा समेत उक्त क्षेत्रमा घुलनशील माटो रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिएन’ भन्ने आधारमा सफाइ दिएको छ । उसको सफाइको आधारमा ‘घुलनशील माटो’ नै देखिन्छ । ‘त्यहीकारण’, अदालतले मूल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटि वा नहर निर्माणमा संलग्न प्रतिवादीहरूको लापरवाही वा बदनियत देखेन । उक्त प्रकरणमा ठेकेदार–सरकारी अधिकारीहरू एक–आपसमा मिलेमतो गरी आफूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने बद्नियत भएको पनि अदालतलाई लागेन । कमजोर तथा गुणस्तरहीन नहरको डिजाइन तथा निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नसकेको आधारमा अभियुक्तहरूलाई सफाइ मिल्यो ।

जुन आधार टेक्दै शक्तिशाली ठेकेदारसहित अभियुक्तहरूलाई विशेष अदालतबाट सफाइ मिल्यो, उता अनुसन्धानकर्ता अख्तियार पूर्णतः असन्तुष्ट बन्न पुग्यो । उसले विशेष अदालतको फैसलामा प्रशस्त मात्रामा ‘कैफियत’ देखेपछि सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको हो । अझ अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिनकै खातिर अदालतले प्रतिवेदनकै व्याख्या पनि यथार्थभन्दा बाहिर जाँदै गरिएको जिकिर अख्तियारको छ ।

अख्तियारको भनाइमा ‘माटोकै कारण इस्टिमेट तथा निर्माणमा ‘कंक्रिट लाइनिङ’ प्रावधान राखिएको हो । अदालतले भने जसरी घुलनशील माटो थियो भनी पन्छिने हो भने कंक्रिट लाइनिङ गर्नुपर्ने औचित्य समेत पुष्टि हुँदैन । अदालतले स्वदेशी÷विदेशी विज्ञहरूका प्रतिवेदन बेवास्ता गरेको र प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

विशेषको फैसलाबाट असन्तुष्ट अख्तियार पुनरावेदन गएको छ । अब यो बहुचर्चित प्रकरण सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ । विशेष अदालतको ‘घुलनशील सिद्धान्त’लाई अनुमोदन गर्छ या अख्तियारले देखेको ‘बद्नियत’मा सर्वाेच्च अदालत घोत्लिन्छ ? सर्वाेच्च अदालतबाट स्थापित हुने नजीरबाटै ‘घुलनशील माटो’ प्रकरणले निष्कर्ष पाउनेछ । अब ‘घुलनशील’ र ‘बद्नियत’ शब्दको अन्तिम व्याख्या कुर्नुको विकल्प छैन ।