कोभिड-१९ सिर्जित महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्वको लक्ष्य घटाएको छ । राजस्व न्यून भएपछि खर्च धान्न विदेशी र आन्तरिक ऋण बढाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्म सरकारले ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ भने सोही हाराहारीमा वैदेशिक ऋण परिचालन भएको छ । राजस्व प्राप्ति घटेसँगै खर्च धान्न ऋणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता एकतिर छ भने अर्कोतर्फ सरकारले खर्च कटौती, मितव्ययिताका मापदण्ड कार्यान्वयनको पाटो सर्लक्कै बिर्सेको छ ।

---

यद्यपि कात्तिकको अन्तिमसाता अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड अघि सारेको छ । सरकारी नीति र मापदण्डभित्र नरहने हो भने सरकारी प्रवृत्ति छ । यस्ता नीति केवल कागजातमै सीमित रहन्छन्, खर्चालु शासन शैलीमा कसिलो बिर्काे कहिल्यै लागेको पाइन्न ।

कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिने क्रम सुरु भएसँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुँदा नै निर्मम ढंगले अनावश्यक चालु खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि त्यो हुन सकेन । ढिलै भए पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सांकेतिक रूपमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड ल्याएका छन् । उनले यसलाई आफ्नो लोकप्रियताका लागि देखाउने अस्त्रमा मात्र सीमित राख्छन् या दरिलो ढंगले प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । उनी निर्मम ढंगले चालु खर्च कटौतीमा नलाग्ने हो भने कर्मचारीकै तलबका निम्ति विदेशी ऋण थप्‍नुपर्ने हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन-असोज) मा सरकारले लक्ष्यको हाराहारीमै राजस्व संकलन गरेको छ । १९७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको राजस्व लक्ष्यमध्ये १९४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कर राजस्वतर्फ भने पहिलो त्रैमासिकबाटै राजस्वको लक्ष्य र असुलीमा खाडल देखिन थालिसकेको छ ।सरकारले यो अवधिमा १८१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर राजस्वको लक्ष्य राखेकामा १६३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर राजस्व संकलन भएको छ । गैरकर तथा संस्थान र प्राधिकरणको कोषमा रहेको पैसा तानतुन पारेर सरकारले लक्षित राजस्व संकलन भएको आभास दिन खोजे पनि यथार्थ त्यस्तो छैन । यसले आगामी दिनमा लक्ष्यअनुसार नै राजस्व उठ्न कठिन देखिन्छ ।

विकासका आवश्यकता पूर्ति गर्ने पुँजीगत खर्चतर्फ स्रोत संकुचन हुँदै जाने तलब भत्ता, अनुदान, वैदेशिक भ्रमण, मसलन्द, सवारी खरिदमा राज्यको स्रोतसाधन उडाउँदै जाने ‘धुन्धुकारी प्रवृत्ति’को अन्त्य हुनुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन उनले कार्यान्वयन गराउन सक्छन् । कोभिड-१९ अगावै उक्त आयोगले चालु खर्चमा तीव्र वृध्दि भइरहेको र यसमा ‘ब्रेक’ लगाउन आवश्यक रहेको सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस्, सार्वजनिकसम्म पनि गरेनन् ।

संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा एक त सरकारको खर्च दायित्व बढेको छ । अर्कोतर्फ, कोभिड-१९ ले आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि खर्चमा दोहोरोपना, विदेश भ्रमण, नयाँ सवारी-साधन खरिद, विशेष भत्ता, अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू (बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण) राखेर खर्च बढाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन ।

सरकारी खर्चलाई प्रतिफलसँग जोड्ने अभ्यास अझै सुरु भएको छैन । विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्ने, अन्तहीन बनाएर स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्ति यथावत छ । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र कार्यकुशलताबारे कमै बहस हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ सम्म ५ खर्ब ४५ अर्ब रहेको चालु खर्च आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा करिब ७४ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सम्भवतः ५ वर्षको अवधिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा यो दोब्बर पुग्नेछ । यसले विकराल अवस्थाको संकेत गर्छ । विकासका आवश्यकता पूर्ति गर्ने पुँजीगत खर्चतर्फ स्रोत संकुचन हुँदै जाने तलब भत्ता, अनुदान, वैदेशिक भ्रमण, मसलन्द, सवारी खरिदमा राज्यको स्रोतसाधन उडाउँदै जाने ‘धुन्धुकारी प्रवृत्ति’को अन्त्य हुनुपर्छ ।

खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि, अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्नेसम्मका विस्तृत सुझाव सरकारलाई दिएको छ । ढिलै भए पनि अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती र मितव्ययिता मापदण्ड लागू गर्ने संकेत गरेका छन् । यो सांकेतिक मात्र नहोस् र सारभूत हस्तक्षेप हुने गरी खर्च कटौतीका साथै स्रोतको दक्षतापूर्वक पारदर्शी र मितव्ययी ढंगले उपभोग होस् ।