कुनै बेला सांसदको लोगो लगाएर हिँड्न सक्ने अवस्था थिएन । सांसदका सुविधाभोगी चरित्र र किनबेचका कथा–उपकथाले बजार रंगिदा इमानदार सांसदहरूले हैरानी खेपे । अनि किनबेचमा संलग्नहरू लाजगाल पचिसक्ने हुँदा तिनलाई छुने सवाल नै भएन । २०५२ पछि सरकार बनाउन–टिकाउन र मन्त्री पद प्राप्तिका निम्ति जे–जस्ता विकृति देखापर्‍यो, सँगै सांसद पदकै बदनामी तुल्याएको थियो । सीमित बेइमानका कारण सिंगो संसद् र संसदीय पद्धतिले मार खेप्नुपर्‍यो ।

तिनै पृष्ठभूमिमा आमचाहना थियो, ‘त्यस्तो संसदीय इतिहास कहिल्यै नदोहोरियोस् ।’ किनभने इतिहास दोहोरियो भने बीभत्स रूप लिन्छ भन्ने कथन व्याप्त छ । 
भर्खरैको संसदीय चुनावपछि नयाँ शक्तिहरूले संसद्‌मा प्रवेश पाए । सँगै तिनले शुद्धीकरणसहित आशाको बिउ रोपेका थिए । तिनले संसद् र संसदीय पद्धतिलाई आकर्षक तुल्याउनेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीचको आर्थिक लेनदेनको ‘फोन टेप’ बाहिरिएसँगै संसद्लाई अझै बद्नाम तुल्याउने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

---

प्रसाईंसँग श्रेष्ठ भनिरहेका छन् कि मन्त्री पद प्राप्तिका निम्ति पार्टीलाई ‘अलिकति सहयोग’ गर्नुपर्‍यो । त्यो पदका लागि प्रसाईंसँग साढे दुई करोड जति चाहेको बोली सुन्न सकिन्छ । प्रसाईंले पनि उक्त रकम दिने वचनबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ । श्रेष्ठकै शब्दमा, ‘रवि सर (रवि लामिछाने)सँग भेटघाट भएको छैन, बाहिरका दुई–तीन जना साथी हुनुहुन्छ । त्यो पैसा पार्टीलाई जान्छ भनेका छन्, क्यारे...। एउटा कोर टिम छ, दुई-तीन जनाको । मलाई साढे दुई जति चाहियो भनिरहेका थिए हिजो ।’

यसले के देखाउँछ भने राजनीतिमा साढे दुई करोड रुपैयाँ ‘अलिअलि’ रकमको कोटीमा पुगेछ । अर्थात्, राजनीतिक बजार भाउ पनि महँगिँदै गएछ । अनि दुई करोड रुपैयाँ ‘पार्टीलाई सहयोग’ निम्ति भनिएको छ । मन्त्री बन्न ‘पैसा माग्ने’हरूबाट सांसद बनाउँदा चाहिँ पैसाको चलखेल भएन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यो प्रकरणसँगै रातारात ‘छलाङ’ मार्न खोज्नेहरू संसद्मा पुगेका रहेछन् । यसले यो कालखण्डमा विकृतिलाई चरम रुप दिलाउने हुन् कि भन्ने डर पैदा गराएको हुँदा संसद् गम्भीर बन्नैपर्छ । 

गएको चुनावसँगै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘टेप प्रकरण’ बाहिरिएसँगै सांसद श्रेष्ठलाई ‘निलम्बन’ गरी ‘कामकाज’बाट विमुख गरेको छ । पार्टीबाट निलम्बन ‘वैधानिक’ मानिँदैन, संसदबाट औपचारिक छानबिन अघि बढाउँदै निलम्बनको वैधानिक प्रक्रियामा जानुपर्छ । पार्टीको मात्र कारबाहीबाट ढाकछोप हुने खतरा छ । त्यसो हुँदा यो प्रकरण केवल रास्वपासँग मात्र जोडिएको सवाल होइन, सिंगो संसद् जोडिने सवाल हो ।

संसद् स्वयंले प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुरूप ‘आचरण र अनुगमन’लाई क्रियाशील तुल्याउँदै गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । नियमावलीमा ‘सार्वजनिक नैतिकता र आचरणविपरीत प्रतिकूल व्यवहार गर्ने’माथि छानबिन गरी वैधानिक कारबाही प्रक्रिया बढाउन सक्छ । संसद्ले आफ्ना सदस्यका आचरण प्रतिकूल भएको भेटिएपछि कारबाही गर्न सक्छ ।

त्यसअतिरिक्त आर्थिक कारोबारको मामिला जोडिएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसद पद भनेको ‘सार्वजनिक पद’ हो । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट भएका घूस लेनदेन भएको भ्रष्टाचारजन्य मामिलामा अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ । यो प्रकरणमा घूस लिन खोज्ने र दिने खोज्ने दुवैमाथि छानबिन हुनुपर्छ । त्यसो त, यसअघि ७० करोड काण्ड आउँदा होस् र संविधानसभा सदस्य राज्यलक्ष्मी गोल्छाले पद प्राप्तिका निम्ति सात करोड रुपैयाँ बुझाएको विषय छरपस्ट हुँदा पनि छानबिन नगरेको वा नभएको उदाहरण छन् । त्यसकारण अख्तियारले यो प्रकरणलाई कसरी लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

रास्वपाले आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, पार्टीको आन्तरिक छानबिन र निर्णय उसका अनुशासनसम्बन्धी मात्रै कारबाही हो । सांसद श्रेष्ठ समानुपातिक सांसद भएको हुँदा उसले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउँदै पद खारेज गर्न सक्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीबाट यसरी आर्थिक लेनदेनको सवाल फौजदारी अपराधअन्तर्गत पर्छ । 

मन्त्री बनाउने खेलको ‘कोर टिम’का पात्रहरूका हकमा पनि अख्तियारले पहिचान गर्नुपर्छ । यो प्रकरणमा पात्रहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेछ, अख्तियारबाटै । ठूलाबडा जोडिएको प्रकरण आउँदा अख्तियार मौन रह्यो भने विकृति झांगिनेछ । संसदीय पद्धतिलाई विकृतिको मारबाट जोगाउने हो भने यो प्रकरणमा संसददेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म तात्नुपर्छ । विगतमा सात करोडदेखि सत्तरी करोडसम्मका प्रकरणमा मौनता साँधिएकै कारणले भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाउन पुगेको हो । खराब कर्मलाई ढाकछोप होइन, वास्तविक सजाय हुनुपर्छ ।

दुई करोडको बार्गेनिङ गर्ने काम दुई कौडीको चेतना भएकाले मात्र गर्छ । अरु पार्टीलाई गालीगलौज, सञ्चार माध्यमलाई, नागरिक समाजका अगुवाहरू गालीगलौज गर्दै उदाएको पार्टी र यसका नेताले जवाफ दिनुपर्दैन ? भ्रष्टाचारीलाई जेल कोच्छु, फाइल खोल्छु भन्दै ठूलो स्वर गर्ने रवि लामिछानेले अब के गर्छन् ? सातै बार, चौबीसै घण्टा, तीसै दिन सदाचारका ठूला ठूला कुरा गर्ने तर व्यवहारमा भने करोडको खेल खेल्ने यो कस्तो चाला हो ? करोड बोल्ने, करोड कबोल्ने, कोर टिमसम्मका कुरा आएको छ । करोड बोल्नेदेखि कोर टिमसम्म अनुसन्धान हुनुपर्छ र तिनीहरुलाई सजाय पनि हुनुपर्छ ।