अधिकांश सार्वजनिक ठेक्कामा पहिले नै मिलेमतो हुने गर्छ- ठेक्काको क्राइटेरिया (मापदण्ड) तय गरेर । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रका हाकिमसम्मको इच्छित ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउन ठेक्काअघि नै अनेकौं प्रपञ्च गरिन्छ । आफूले चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिनका लागि उसैलाई मात्र मिल्ने गरी त्यस्ता क्राइटेरिया हालिन्छ । बीचमा कुनै मन्त्री वा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व परिवर्तन भयो भने उसले पनि आफूले चाहेको कम्पनीलाई दिलाउन दवाब दिइन्छ । 
यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।

काबेली कोरिडरको प्रसारण लाइनको ठेक्का ज्यागुयर भन्ने भारतीय कम्पनीलाई दिलाउन तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले ठेक्काको शर्त बदल्न लगाएकी थिइन् । उनको त्यो दबाब तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले नमानेपछि मन्त्री र सचिवबीच बोलचालसमेत बन्द भएको थियो । यही काबेली कोरिडरको विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीलाई अख्तियारको निर्देशनअनुसार बर्खास्त गरेका थिए ।

---

यो दृष्टान्त नै काफी छ कि ठेक्कापट्टामा राजनीतिक नेतृत्वकै कति गहिरो संलग्नता हुन्छ भन्ने । बृहत् एवं मिहिन तरिकाले अनुसन्धान गर्ने हो भने अधिकांश सार्वजनिक ठेक्कामा यस्तै चलखेल हुने गर्छन् । सेनाले बनाइरहेको द्रूत मार्गको ठेक्कामा पनि यही चलखेलले विवादमा पर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक सिंचाइ विभागले महाकाली तेस्रो सिंचाईं आयोजनामा पनि सीमित ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउने गरी तय गरेको क्राइटेरिया विवादमा परेको छ ।

सिंचाईकै ठेक्कामा खाइखेली हुर्केका, चलखेल गरेका, अदालतमा मुद्दा परेका ठेकेदारहरूलाई मात्र हुने गरी विभागले २० किलोमिटर नहर खन्ने÷बनाउने ठेक्का निकाल्यो । पाँचवटा प्याकेजमा विभाजित ती ठेक्काहरूमा सिंचाइबाहेक अन्य समान ठेक्का वा संरचना बनाएका निर्माण व्यवसायीहरूले भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइयो । जबकि समान संरचनाको ठेक्का गरिसकेको, अनुभव हासिल गरिसकेका निर्माण व्यवसायीहरू सिंचाइको मात्र ठेक्का गरेका भन्दा कयौं गुणा अब्बल छन्— आर्थिक, प्राविधिक हिसाबले । तर वर्षाैंदेखि सिंचाइमा खाई खेली गर्दै आएका ठेकेदारलाई पोस्न विभागले जानीजानी क्राइटेरिया सीमित ठेकेदारका लागि मात्र हुने गरी बनायो ।

आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ भने प्रचलित ऐन, कानुनसमेत सिंचाई विभागलाई मान्य भएन । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रतिस्पर्धाका दायरा फराकिलो बनाउन भनेको छ । उक्त ऐनको दफा १०(३) मा ‘योग्यताको आधार उल्लेख गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने छैन’ उल्लेख छ । ऐनमा यसरी स्पष्ट रुपमा व्यवस्था हुँदाहुँदा ‘केवल सिंचाई आयोजनाको ठेक्का गरेकाहरूका लागि मात्र’ भनिनु कानुनलाई नटेर्नु हो ।

उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन कुलेरिया सिंचाइमा भने सिंचाइसहित जलविद्युत् वा अन्य समान प्रकृतिका संरचना निर्माणको गरिसकेका निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । यसको कार्यान्वयनकर्ता पनि उही सिंचाइ विभाग नै हो । तर विभागका महानिर्देशकले यसरी सिंचाईंबाहेकका अरु ठेकेदारलाई ठेक्का दिनु गल्ती भएको हो भनेर विश्व बैंक, सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक रुपमा चुनौती दिएका छन् । विभागका महानिर्देशकको यो भनाइमा कुनै राजनीतिक शक्तिको आड रहेको प्रष्टै देखिन्छ कि राजनीतिक शक्तिकै इशारामा सिंचाइका ठेकेदारलाई मात्र हुने गरी क्राइटेरिया तय गरिएको हो ।

दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको यो ठेक्कामा विभागको निरंकुश र मनोमानी शैली एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । यस्ता हजारौं ठेक्का छन्, जहाँ क्राइटेरिया पहिल्यै नै ‘फिक्स’ गरिन्छ । त्यसबापत प्राप्त हुने मोटो कमीसन नै यस्ता कुकृत्यका विधेय हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । किनभने त्यो रकम नेपाली जनताले तिरेको कर हो ।