अन्ततः संविधानतः सिर्जित सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरूको वैधता र अस्तित्व धुलीसात् पारिएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको ‘नियोजित’ गठजोडका कारण । अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तिनैको ‘गोटी’ बन्‍न पुगिन् । गैरसंवैधानिक अध्यादेश र त्यही अध्यादेशअनुरूप नियुक्त पात्रहरूको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्दै सिफारिस खुवाउँदै गइन् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति भण्डारी नितान्त ओलीको मात्र संरक्षक बनेको दृश्य टुलुटुलु हेर्न आमनागरिक बाध्य छन्, राणाकालमा जसरी नै । ओली राजमा संविधान, कानुनी राजको मर्म र राज्य संयन्त्र पूर्णतः ध्वस्त पारिएको हुँदा जसको दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम र मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्नेछ ।

ओलीले संसद् भनेको सत्तामा पुग्‍ने भर्‍याङ मात्र बनाएको दृश्य छताछुल्ल छ । सत्तामा पुगेपछि संसद्-संविधान घाँडो हुँदो रहेछ । अझ इतिहासमै सबभन्दा घाँडो ठान्‍नेमा ओली देखिएका छन् । त्यसो त, ओलीलाई संसद्-अदालत मात्र होइन, प्रेस पनि घाँडो । कमजोर पार्ने उद्देश्यले अरिङ्गाल र साइबर अपराधीहरू जन्माए । कानुन व्यवसायी पनि घाँडो । पार्टीभित्रको फरक समूह पनि घाँडो । फरक आवाज प्रस्तुत गर्ने संस्था-व्यक्ति-समाज मरेको खण्डमा एक्लै अकन्टक शासन गर्न सकिन्छ भन्‍ने ‘स्टालिनकालीन’ रहर निरन्तर देखाए, ओलीले ।

---

अर्को त, संर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, नियुक्तकर्ता र नियुक्ति पाएकाहरूविरुद्ध रिट विचाराधीन छ । संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश राणा हुन् । उनले ती रिट लामो समयसम्म पेसीमा समेत चढाएनन् । अर्थात्, रिटमै ‘भेदभाव’ प्रदर्शन हुन पुग्यो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यही प्रकृतिको क्रियाकलापमा नियमित सामेल भएको दृश्यलाई कानुनी राज्यमा मुलुक चलेको छ भन्‍ने ठान्‍न सकिँदैन ।

भोलि संवैधानिक इजलासको बहुमतले अध्यादेश र संवैधानिक अंगमा भर्ती भएका पात्रहरूलाई अयोग्य ठहर्‍यायो भने के हुन्छ ? दुनियाँलाई थाहा छ कि संविधानका धाराका बर्खिलापमा अध्यादेश जारी हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन भएपछि त्यसमा कुनै न कुनै दिन आदेश जारी गर्नुपर्छ नै ।

जसरी २०७० वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जबर्जस्ती नियुक्त लोकमानसिंह कार्कीको पौने चार वर्ष कार्यकाल सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट ‘शून्य’ भएको नजीर हामीसँग छ । जतिखेर कार्कीलाई नियुक्त गर्नेमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश दुवै भूमिकामा खिलराज रेग्मी थिए । 

ओलीलाई संसद्-अदालत मात्र होइन, प्रेस पनि घाँडो । अरिङ्गाल र साइबर अपराधीहरू जन्माए । कानुन व्यवसायी घाँडो । पार्टीभित्रको फरक समूह पनि घाँडो । फरक आवाज सब ‘मरेको’ खण्डमा एक्लै मसाने शासन गर्ने रहर ओलीमा घाँटीघाँटीसम्म देखियो । 

न्यायको ‘किरो’ भनिएकाहरूबाट झन् बढी न्यायमा खेलबाड हुन्छ भन्‍ने नजीर खिलराज रेग्मी पनि हुन् । त्यसरी प्रधानन्यायाधीश भएका रेग्मी संविधान र कानुनी मर्मअनुरूप नचलेको सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूबाट व्याख्या आएको विषय न्यायिक इतिहासमा दर्ज छ । त्यसरी नै भोलि संवैधानिक परिषद् संविधानअनुरूप नचलेको आदेश आउन सक्छ र भएका निर्णय ‘शून्य’मा परिणत पनि गरिदिन सक्छन् ।

हामीसँग विगतका दरिलो नजीरमा ‘नजरअन्दाज’ हुनुले राज्य अझै विधिको शासन प्रवेश गरेको अनुभूति हुन्‍न । मुलुक अझै राणाकालीन ‘ह्याङओभर’मै छ । 

त्यसो त, ओली राजमा राज्य संयन्त्रमा चारैतिर अयोग्य र नियुक्तिकर्ताका बफादार गोटीहरू भर्ती भएका छन्, संवैधानिक अंग हुन् कि सरकारी स्वामित्वका संस्थान । ओली नभएको भए तिनलाई कहिल्यै त्यस्तो पद ‘बक्सिस’ मिल्नेवाला थिएन । 

अब, लोकमानसिंह कार्कीको पौने चार वर्षे कार्यकालमा अख्तियारबाट भए/गरेका काम ‘शून्य’मा परिणत भएझैँ यतिखेर संवैधानिक अंगमा नियुक्त भएका पात्रहरूबाट सम्पादित काम पनि त्यही रूपमा परिणत नहोला भन्‍न सकिन्‍न । किनभने न्यायिक धरोहरमा अझै न्याय-विवेक प्रयोग गर्नेहरू थुप्रै व्यक्ति छन् । 

त्यसरी गैरकानुनी ढंगबाट नियुक्त पात्रका काम ‘शून्य’ भए पनि ती पात्र र संस्थाका लागि राज्यकोषबाट अथाह धन खर्चिएको हुन्छ । त्यो धन ‘बालुवामा पानी’ सरह हुन पुग्छ । त्यसकारण, प्रधानन्यायाधीशको न्यूनतम दायित्व थियो, आफ्‍नो इजलासमा रहेमा रिटहरूको ‘छिनाफानो’ गरेपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बस्‍नु । 

चारैतिरबाट सुझाव र आवाज कुल्चँदै प्रधानमन्त्री निवासमै भएको बैठकमा सही-छाप लगाएका छन् । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा पाइला टेक्दैनन्, मर्दा-पर्दा र सामाजिक दायित्व निर्वाहका क्रममाबाहेक । तर, प्रधानन्यायाधीशको प्रधानमन्त्री निवासभित्र सहज प्रवेश हुन्छ, कतै सामान्य प्रश्नसमेत उठ्दैन । किनभने संवैधानिक परिषद्को बैठक गर्ने थलो हो, प्रधानमन्त्री निवास होइन, सिंहदरबार हो ।

खासमा प्रधानमन्त्री ओलीमा दम्भले उत्कर्ष रूप पाउनुमा ‘लगाम’ बोकेको व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले कानुनतः हिँडाउने प्रयत्न गर्न असफल हुनु पनि हो । संवैधानिक र कानुनी रूपमै समेत कतैबाट लगाम नलागेपछि ओलीको दम्भ-अहंकारको शिकार राज्यका संयन्त्र बनेका हुन् । ओली राजको अराजकताको प्रतिफल मुलुकले दीर्घकालसम्म चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।