गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रहरी संगठनले मिटरब्याज पीडितहरूमाथि २०८० वैशाख ४ मा निर्मम प्रहार गरेको छ । रत्नपार्क शान्तिवाटिकाको पर्खाल थुनेर उनीहरुलाई प्रहरीले निर्मम र अमानवीय दमन गरेको हो । अश्रुग्यास, पानीको फोहोराले प्रहार गर्दै शान्तिवाटिकाबाट निस्कन लागेका महिलाहरूलाई लछारपछार गरिएको हो । किसान–मजदुरहरूलाई टाउकोमा ताकेर लठ्ठी प्रहारसमेत गरियो । शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्न पाउने हकउपर आफूलाई बडो क्रान्तिकारी अनि ‘सर्वहाराहरुका मुक्तिदाता’ भनाउन मन पराउने गृहमन्त्री श्रेष्ठले सांघातिक प्रहार गरेका छन् । यो घटनाको चौतर्फी निन्दा र भत्र्सना हुनुपर्छ ।

यति मात्र कहाँ हो र, शान्तिवाटिकाबाट समातिएका घाइते पीडितहरूलाई उपचार गर्नुको साटा पुलिस क्लबभित्र लगेर दिनभरि थुनिएको छ । आफू मातहतको संगठनले यस्तो अमानवीय हर्कत गर्दा गृहमन्त्री कहाँ थिए ? जिम्मेवारी लिने कि उही गोहीको आँसु चुहाएर भावुक अनि क्रान्तिकारी देखिने ? 

---

उसो त गृहमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधि र बोलीवचन सुन्दा उनी आम नागरिकसँग बडा च्याँठ्ठिएको देखिन्छ, सुनिन्छ । तिनै नागरिकको कर खाँदै कुर्सीमा बसेर सार्वभौम नागरिकलाई हेप्ने मन्त्री क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हो भने निरंकुश तानाशाह शासक को हो त ? गृहमन्त्री शासक होइन, शोषक पुष्टि भएका छन् ।

चर्काे मिटरब्याजको अत्याचारले पिल्सिएर न्यायका लागि संघर्ष गरिएका महिलामाथि आक्रमण गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठ कायर शासक हुन् । उनलाई शक्तिको उन्माद चढेको स्पष्टै देखिन्छ । न्याय दिनुपर्नेलाई उल्टै सजाय दिने त मान्छे नै हुन सक्दैन भने सर्वहारा नेता झन् कसरी हुन्छ र ? कि स्पष्ट भन्नुप¥यो मेरो वर्गीय पक्षधरता निम्न वर्गतिर होइन, ठेकेदारहरुसँग मात्र हो भनेर । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठमा अलिकति पनि नैतिकता बाँकी हुन्थ्यो भने संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेपछि उनी राष्ट्रिय सभा जानै हुँदैनथ्यो । जनताबाट पराजित भएपछि जनताको कर खान खोज्नु, खानु भ्रष्टाचार नै हो । नुहुनु टिके सांसद भइसकेपछि टिके मन्त्री हुनु त झनै लाजमर्नु कुरो हो । व्यवस्थापिकामै पराजित पात्र कार्यपालिकामा कुन शक्तिका आधारमा पुगेका हुन् ? मतादेश र जनादेशको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने नारायणकाजीलाई सांसद र मन्त्री हुन कहाँ कसले कहिले आदेश दिएको छ ? मतादेशले कि जनादेशले ? मूल्यांकन पत्रिकाका संस्थापकले आफ्नो सामन्ती शैली र ढर्राको मूल्यांकन गर्नुपर्दैन ?

नारायणकाजीको विगत ढोङको विगत हो । उनको जीवनशैली र विचारमा कुनै सामञ्जस्य छैन । उनको विगत र वर्तमान लोभमा चुर्लुम्म छ । प्रचण्डसँग पदका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका हुन्छन्, मान्छेहरुलाई लाग्छ– क्या ‘विद्रोही काजी’ । उनकै गुटले धेरै समय चलाएको शिक्षा क्षेत्रको आज के हाल छ ? स्वार्थी नारायणकाजी पार्टीमा हाबी हुँदा प्रचण्ड आफ्ना पुराना साथीहरु मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल, विप्लवहरुसँग टाढा हुँदै गएका हुन् । युद्ध लडुन्जेल त्यहाँबाट भाग्ने, पछि पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि निरन्तर भाग खोज्ने, लिने नारायणकाजीको राजनीति पद र पैसा मात्र हो । धेरै पत्रकारलाई सजिलै आफू अनुकूल बनाएर सूचना चुहाउने हुँदा मात्र उनी पत्रपत्रिकातिर सादगी जस्ता देखिएका हुन् । पत्रकारले उनको सच्चा कथा लेख्ने हो भने मन्त्री, सांसद त के मान्छेकै पनि लायक पात्र होइनन्, नारायणकाजी । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जतिसक्दो छिटो नारायणकाजीलाई बर्खास्त गर्नु सरकारका लागि लाभदायक छ । न्याय खोज्न आएका यी मधेसी किसानहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ गुटका उनकै प्यारा कमरेड गिरीराजमणि पोखरेलको क्षेत्र महोत्तरीतिरकै हुन् । उता गिरीराजमणिले असहयोग गर्ने, यता नारायणकाजीले कुटपिट गर्ने, यो कुरा प्रचण्डले जति छिट्टै बुझ्छन्, उति राम्रो । नारायणकाजी भन्छन् र देखिन्छन् एकथोक, हुन् अर्कै । आफै ब्याज, स्याज र प्याज असुल गर्ने विवादित पात्रले मिटर ब्याज पीडितलाई किन न्याय दिन्थे र ? 

मानव अधिकार धनी र पहुँचवालाको मात्र हुँदैन । गरिब किसानको पनि हुन्छ । मिटरब्याज पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिनुको साटो पीडा दिने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तुरुन्त राजीनामा गर्नुपर्छ । सार्वजनिक क्षमायाचनाले पनि नगुग्ने गरी अपराध गरेका छन्, गहृमन्त्रीले । अटेर गरेमा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । यदि यो सरकारमा जिम्मेवारी, दायित्व र नैतिकताको सानो अंश मात्र छ भने पनि नारायणकाजी पदका लायक पात्र होइनन् । टिकेहरू टिक्ने प्रथा लोकतन्त्र हुँदा पनि होइन ।