त्यसै पनि नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली असाध्य महँगो छ । नेताहरू राज्यकोषको ढुकुटी दोहन गर्दै विदेशमा उपचार गराउँछन् । सर्वसाधारण नेपाली सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर ज्यान फाल्न बाध्य छन् । सरकारीमा उपचार हुँदैन । यन्त्र उपकरण छैन, भए पनि उपयोगमा ल्याउँदैनन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भिडियो एक्सरे गर्न एक महिना कुर्नुपर्छ । वीर अस्पतालमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर ल्याइएका महँगा उपकरण सञ्चालनमा ल्याइँदैन । जसरी पनि नागरिक निजी अस्पतालमा जान बाध्य पार्ने दबाब दिने उपक्रमका रूपमा सरकारी अस्पतालहरूमा कुव्यवस्था कायम छ ।

कुनै रोगले छोयो भने घरखेत नै बेच्नुपर्ने आम नेपालीको अवस्था छ । चिकित्सकले छोयो कि प्रतिबिरामी ८५० र कहींकहीं ११ सय रुपैयाँसम्म असुल्दै आएकोमा अब पुनः उनीहरूको भाउ बढाइएको छ ।

---

कोभिडकालमा नेपाली कांग्रेसबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएका उमेश श्रेष्ठले हरेक दुई/दुई वर्षमा चिकित्सकहरूले आफ्नो शुल्क बढाउन पाउने ‘अनुमति’ दिए । उनी आफैँ ठूलो व्यापारी हुन् । व्यापारीले व्यापारीको हित हेर्ने नै भयो भन्ने शैलीमा ४५० रुपैयाँ रहेको शुल्क एकैचोटि ८५० रुपैयाँ पुर्याइदिए ।

अहिले आएर स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी निकायहरू डाक्टरले भाउ बढाएको बारे अनभिज्ञ देखिएका छन् । पानीमाथिको ओभानेजस्तै । डाक्टरहरूको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मिलिभगतमा यो आर्थिक संकटापन्न अवस्थामा उनीहरूको भाउ बढाइएको छ । नागरिकको तलब बढेको छैन, बरु रोजगारी गुमिरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको बेरोजगार भइरहेका छन् ।

मध्यरातमा करका दरमा परिवर्तन गर्दा यसपालि तीन खर्ब राजस्व नै उठेन । समग्र अर्थतन्त्र संकट उन्मुख छ । यस्तो बेलामा चिकित्सकहरूको दादागिरीले राज्यबाट त्यसै पनि प्रताडित नागरिक पुनः पीडाको भुङ्ग्रोमा पर्ने भएका छन् । सरकारीमा उपचार पाइँदैन । निजीमा नगई सुखै छैन । यस्तोमा गर्नै नपर्ने महँगा परीक्षण गराएर मेडिकल साहुहरूको आम्दानी रात दुई गुना र दिन चार गुनाका दरले वृद्धि गराउन सफल भइरहेकै थिए । तीन वर्षको अवधिमा चिकित्सकहरूको शुल्क दोब्बरभन्दा बढी हुनु भनेको स्वास्थ्यमा माफियाकरण कसरी भइरहेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो ।

‘निमुखा गरिब जनताको सुनिदिने कोही छैन, हेरिदिने कोही छैन’ भन्ने भनाइ यथार्थ रूपमै व्यवहारमा रूपान्तरण भएको छ । अर्थात् जनताको जति शोषण गरे पनि, राज्यको ढुकुटी जति लुटे पनि बोल्ने कोही छैन, तिनलाई ठेगान लगाउने कोही छैन । त्यसमाथि कम्युनिष्टहरूको बाहुल्य, कम्युनिष्टको सरकार अनि ‘समाजवादी संविधान’ भएको मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षामा दिनदहाडै लुट छ । राजस्वमा त मारेकाहरूले ठूलो मेडिकल क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाको हातमा छ । त्यही भएर कोभिड–१९ को महामारीमा समेत ओम्नी काण्ड हुँदा स्वयं प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले जोगाएकै हुन् ।

जनता असंगठित छन् । त्यही भएर उनीहरूको आवाज सुनिँदैन, विरोध र प्रतिकारमा उत्रन सक्दैनन् । तर, आफूलाई जनताको ठेकेदार ठान्ने दलहरू नागरिकको ढाड सेकिने गरी भएको चिकित्सकहरूको यो लुटतन्त्रमा किन मौन छन् ? उपभोक्तावादी अधिकारवादी कुन दुलामा पसे ? अधिकारकर्मी किन मौन ? के सबैको मिलिभगत हो ?

एउटा पूर्ण चिकित्सक बन्न एक करोड रुपैयाँले पुग्दैन । चिकित्सक बन्नै महँगो । अनि चिकित्साशास्त्र पढ्दा लागेको खर्च यही बिरामीबाट उठाउन अनेक प्रपञ्च हुन्छ । त्यही प्रपञ्च अन्तर्गत चिकित्सकको शुल्क बढ्छ । अनि सरकार चूप, दलहरू चूप, नागरिक समाज चूप । बिरामी मात्र कराएर के हुन्छ ?