नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा असुलेको आरोप लागी अदालतबाट समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएका नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी त्यस दिन सभामुख देवराज घिमिरेसँगै अर्घाखाँचीमा आयोजित एक कार्यक्रममा थिए । सभामुख काठमाडौँ आइपुगे, रायमाझी ‘अलप’ भए । धेरैको अनुमान छ— रायमाझीलाई एमाले र माओवादी मिलेरै अलप गराइयो ।

अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेयता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दुई-दुईपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर दबाब बढाएको सार्वजनिक भएकै हो । एमालेमाथि यतिखेर रायमाझी लुकाएको आरोप संसद्‍देखि सडकसम्म छताछुल्ल भएको छ । अर्काेतर्फ, सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको छ । यसको गृहमन्त्री स्वयं माओवादीकै नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । आफू मातहतको नेपाल प्रहरीले ‘अलप भएका’ रायमाझीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु भनेको मिलेमतोबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । नेपाल प्रहरीको क्षमता र योग्यताले देखाएकै हो— जस्तोसुकै कुनाकन्दरा, यहाँसम्म कि विदेशमा भएको समेत, ‘आरोपी’ वा ‘अपराधी’ लाई पक्रेर कानुनी कठघरामा ल्याएकै हो । तर, नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने हुँदा उसको आँखै अगाडि भए पनि त्यस्ता आरोपी वा अपराधी पक्राउ पर्दैनन् । जस्तो कि एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी ।

---

कोइरीलाई पक्राउ गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानले लिखित र मौखिक आदेश दिएकै हुन् । तर, प्रहरीले पक्राउ गरेन । कोइरीलाई पक्राउ गरी पुर्पक्ष गर्नू भन्ने जनकपुर उच्च अदालतको आदेश थियो । रायमाझीलाई पनि पक्राउ गरेर न्यायिक हिरासतमा राख्नू भन्ने अदालतको आदेशै थियो । झट्ट हेर्दा प्रहरीले अदालतको आदेश मानेन । तर, पक्राउ गर्ने आदेश होइन कि पक्राउ नगर्ने आदेश दिएका कारण प्रहरीले पक्राउ नगरेको हो । यसर्थ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र एमाले अध्यक्षले अदालतको आदेश पालना गरेनन् । जुन देशका नेता अदालतको आदेश पालना गर्दैन के हो त्यो देशको लोकतन्त्र ? यो लोकतन्त्र त यिनका लागि लुटीखाने फगत एउटा भाँडो भएको साबित यी प्रकरणहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

आजको संसदको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आफूले लगाएको कपडा उतारेर जनप्रतिनिधि, संसद र सरकार निर्वस्त्र रहेको सन्देश दिए । अर्थात् यिनलाई कुनै लाज, सर्म छैन । आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि यिनीहरू जे पनि गर्छन् भन्ने द्योतक हो ।

कुनै एउटा नागरिकले सडकमा सवारीको गति सीमा ५० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा एक किलोमिटर बढी अर्थात् ५१ किलोमिटर प्रतिघण्टामा चलायो भने सडकमा तैनाथ (ट्राफिक) प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्छ । जरिवाना तिराउँछ । दिनभर लगाएर कथित ‘क्लास’ लिन्छ । तिनै सुरक्षाकर्मी अपराधको राजनीतिकरणका नाममा कोइरीजस्ता व्यक्तिका हातबाट दिनदहाडै हत्या गरिन्छन्, कोइरी भने प्रहरी सुरक्षा घेरामा सांसद पदको शपथ लिन आइपुग्छन् । अर्थात् ऐन, कानुन र विधि भनेको निमुखालाई मात्र हो । नेता, सांसद, मन्त्री वा नेताका आशीर्वाद प्राप्त कुनै व्यक्ति वा यहाँसम्म कि जनावरलाई समेत कानुन लाग्दैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड रुपैयाँ माग गरिएको अडियो टेप सार्वजनिक भएको ७२ घण्टाभित्रै पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्यो । एमालेका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सुरक्षण प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ ‘बार्गेनिङ’ गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले बाँस्कोटाको खत माफ गरिदिए । एमाले ‘चोखो थियो र हो’ भने रायमाझीलाई पार्टी सदस्य वा पदाधिकारीबाट अहिलेसम्म किन निलम्बन नगरेको ? रायमाझी भोलि अदालतबाट सफाइ पाएर आउन सक्लान् । तर, अदालतले अन्तरिम दोषी देखेकै कारण हिरासतमा लिनू भनेको होइन ? अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई धम्की दिनुको साटो रायमाझीलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको भए ओलीकै मान बढ्ने थियो ।

अर्काेतर्फ, गृहमन्त्री श्रेष्ठको आवाज केही दिनयता अलि मत्थर हुँदै गएको छ— विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा । किनभने लहरो तान्दा पहरो निस्कने खतरा बढेको छ । सत्तारूढ दलका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं समानुपातिक सांसद आरजु राणा, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी पत्नी तथा समानुपातिक सांसद मञ्जु खाणजस्ता ‘हाइप्रोफाइल’ हरूको नाम पनि आइसकेको छ । अब श्रेष्ठलाई यो प्रकरण भालुको कन्पट सरह भएको छ । छाडौँ, आफैँलाई खान्छ, नछाडौँ थाम्नै सकिँदैन । त्यही भएर उनले यो प्रकरणमा ‘आत्मसमर्पणवादी नीति’ लिएको देखिन्छ । बरु मन्त्री पदको बेइज्जत होस्, रायमाझीलाई पक्राउ नगर्ने । उनी देशको गृहमन्त्री नै हो भने चुट्कीको भरमा रायमाझी पक्राउ पर्न सक्छन् । रायमाझी अलप भए भनेर श्रेष्ठले रोइलो गर्नै पर्दैनथ्यो । उनको भ्रातृ संगठन वाइसीएलले रायमाझी झाडीमा लुकेका छन् कि महलमा सुतेका छन् खोज्न ‘फरमान’ जारी गरेको नाटक गर्नै पर्दैनथ्यो ।

२०६३ सालयता भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरूले सर्वदलीय उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । ओली सरकारले गरेको घोटाला देउवा सरकारले छानबिन नगर्ने, देउवा सरकारले गरेको दाहाल सरकारले नगर्ने इत्यादि । गरिहालेको जस्तो नाटक गरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नै नगरिदिने, तामेलीमा राखिदिने । दलहरूको यस्तो राजनीतिक सिण्डिकेटका कारण रवि लामिछाने, सीके राउत, स्वर्णिम वाग्लेहरू उदाएका हुन् । सारा जनतालाई थाहा छ कि नक्कली शरणार्थी काण्डमा लहरो तान्दा पहरो नै झर्छ भनेर, तैपनि यी दलहरू चेत्दैनन् । तसर्थ रायमाझी लगायत अदालतका आरोपीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अदालतको मान नराख्ने नै हो भने सक्किनका लागि यी दलहरू तयार हुनुको विकल्प छैन अब ।