आगामी साता बंगलादेशमा पाँचौं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक हुँदैछ । पहिलो बैठक सन् १९१८ को डिसेम्बरमा भएको थियो । सन् २०१४ मा भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेपछि ऊर्जा सचिव तथा सहसचिव स्तरीय बैठकमा रुपान्तरण भए । तिनकै ढाँचामा बंगलादेशसँग पनि ऊर्जाको सहसचिव र सचिव स्तरीय बैठक हुँदै आएको छ ।

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा (जलविद्युत्) को कारोबार हुन भारतको सहयोग अनिवार्य छ । भारत अहिलेसम्म मानिरहेको छैन । नेपाल र बंगलादेशले भारतलाई पटक–पटक त्रिदेशीय बैठक राख्न आव्हान गर्दै आइरहे । तर भारतले सुन्दै सुनेन । यहाँसम्म कि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो भारत यात्राका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई समेत नेपालबाट बंगलादेशले बिजुली कारोबार गर्न भारतीय सहयोगका लागि अनुनय विनय गरिन् । तर, भारत फिटिक्क डेगसम्म चलेको छैन ।

---

बंगलादेशले परीक्षणकै रुपमा नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली लिन खोज्यो । भारतले पहिला ठाउँ (पूर्वाधार) छैन भन्यो । पछि बंगालीहरूले नै त्यस्तो ठाउँ (प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र ट्रान्सफरर्मरको क्षमता) देखाइदिए । मुखले हुन्छ भन्यो । तर अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन .

यहाँसम्म कि भारतकै कम्पनी जीएमआरले बंगलादेशलाई माथिल्लो कर्णालीको पाँच सय मेगावाट बिजुली बेच्न खोजिरहेको छ । तर भारतले वास्ता नगरेकै कारण बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र जीएमआरबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन सकिरहेको छैन । त्यही पीपीए नभएकै कारण जीएमआरले नेपालको माथिल्लो कर्णालीको निर्माणका लागि पटक–पटक अवधि थप गराउँदै आएको छ ।

नेपाल र बंगलादेशबीच करिब २१ किलोमिटरको भारतीय भूभाग ‘चिकेन नेक’ (कुखुराको घाँटी) छ । हेर्दा जाबो कुखुराको घाँटी त हो नि जस्तो देखिने, तर सबैभन्दा संवेदनशील र जटिल भूराजनीतिका रुपमा खडा भइदिँदा नेपाल र बंगलादेश दुबैले दुःख पाउँदै आएका छन् ।

बंगलादेशमा कुल विद्युत् ऊर्जामध्ये ९५ प्रतिशत तापीय ऊर्जा छ । यो गैरनवीकरणीय हो । यसमा पनि प्राकृतिक ग्यासको हिस्सा धेरै छन । तर प्राकृतिक ग्यासको घट्दो उपलब्धताका कारण बंगलादेशलाई सकस परिरहेको छ । सन् २०१९–२० मा कूल उत्पादित ऊर्जा (७१ अर्ब ४१ करोड युनिटमध्ये प्राकृतिक ग्यासको अंश ७१.८२ प्रतिशत थियो । सन् २०२०–२१ मा आइपुग्दा कुल उत्पादित ऊर्जामा प्राकृतिक ग्यासको योगदान घटेर ६०.१९ प्रतिशतमा आइपुग्यो । तापीय ऊर्जाको बाहुल्य रहेको बंगलादेशले भारतबाट हाल ११६० मेगावाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक १३४० मेगावाट आयात गर्ने योजनामा छ ।

बंगलादेशलाई कार्बनडाई अक्साइड उत्सर्जन गर्ने इन्धनको उत्पादन तथा खपत घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ । त्यही भएर ऊ नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा चाहन्छ । बंगलादेशलाई पुग्ने बिजुली नेपालमा उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । तर बीचमा भारत छ । भारतको यो कुखुराको घाँटी नसल्टाई बंगलादेशमा बिजुली किमार्थ जान सक्दैन । हालसम्मको भारतीय रबैया हेर्दा जानेवाला पनि छैन । 

यता नेपाल र बंगलादेश भने बिजुलीको कारोबार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियमित तवरमै भिडिरहेका छन् । मानौं दुई देशबीच कुनै तगारो नै छैन । कहिले सुनकोसी तेस्रो (६८३ मेगावाट) जलविद्युत् बंगलादेशले बनाउने भनिएको छ । कहिले यति हजार मेगावाटको एमओयू गर्ने भनिएको छ । कहिले के भनिएको छ । तर मुद्दा दुई देशबीच होइन, भारतसँग गुजुल्टिएको छ । यो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि दुई देश बैठक गरिरहेका छन् । दुई देशबीच यसो यसो गर्ने भनेर लिखित सहमति पनि हुन्छ। त्यो थाहा पाएर भारत मरी मरी हाँस्दो हो ।

छिमेकी धनी भए, छिमेकी देशका जनताले सुख पाए भने भारतको मान घट्छ भन्ने मनोग्रन्थी त्यहाँका ‘ब्यूरोक्र्याट’ हरूमा छ । राजनीतिक तहमा सहमति भए पनि कर्मचारी तह, विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका मुखियाहरू, यो मामिलामा बढी नै अनुदार छन् ।

बंगलादेशमा दुई प्रकारले नेपालको बिजुली पुर्‍याउने प्राविधिक पक्ष छन् । पहिलो त्यही कुखुरोको घाँटीमा छुट्टै प्रसारण लाइन बनाएर, दोस्रो भारतलाई दिएर त्यहाँबाट बंगलादेश पठाएर । यी दुवै प्राविधिक विकल्पमा भारत तयार छैन । भारतसँग कुरो नमिल्दा नमिल्दै पनि बंगलादेश र नेपालका अधिकारीहरू ‘गाँठो फुकाउन’ भिडिरहेका छन्, जुन हालको लागि केवल हास्यास्पद मात्र भनेको छ । मानौं विदेश यात्रा हुन्छ, वार्ता जारी राखौं होला भन्ने सोचका साग ।

बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली पुर्‍याउने कुरा हालका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भएको छ । जबकि नेपाल र भारतबीच यस्तै ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भएका लिखित सहमतिहरू, दुई पक्षीय रुपमा गरिएका सन्धिहरूसमेत भारतले कार्यान्वयन गर्दैन भने बंगलादेशलाई नेपालको बिजुली लैजान अनुमति दिने सपनामा खोले खाएसरह भएको छ, हालका लागि ।

पहिला भारतसँगको गाँठो फुकाउन नेपालको राजनीतिक संयन्त्र दत्तचित्त हुनुपर्छ, जुन हालसम्म छैन । मन्त्री केका लागि र किन बन्ने भन्ने त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सरकारहरूका काण्डैकाण्डले देखाइसकेका छन् । यस्तो सोच, नियत र चिन्तन भएका राजनीतिक कथित नेतृत्वले देशका लागि हित गर्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँसमेत छैन । त्यसकारण बंगलादेशसँग ऊर्जा वार्ता गर्नु भनेको समय र पैसा सिध्याउनु मात्र हो भन्ने ठोकुवै गर्न सकिन्छ ।