भ्रष्टाचारले आक्रान्त नेपाली समाज यतिखेर हदै आक्रोशित छ । निराश, उदास, हतास जस्तो देखिएको समाज असन्तुष्ट र आक्रोशित भएको छ । भ्रष्टाचारमा हुने ढाकछोपविरुद्ध नागरिक देशभर सडकमा निस्केका छन् । यो सुखद संकेत हो । निराशाले कुनै बदलाव ल्याउँदैन । बरु यो घातक छ । आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्नु भने सुखद हो । विद्रोहले नयाँ सृजनाका लागि संघर्ष गर्न प्रेरित गर्छ ।

बरु खतरा कहाँनेर हुन्छ भने निरन्तरको आक्रोश अराजकतामा परिणत हुन सक्छ । निष्पक्ष सुनुवाइ भएन र ‘ठूलाबडा’हरू कारबाहीको दायरामा आएनन् भने आन्दोलनले जस्तोसुकै रूप पनि लिन सक्छ । आम नागरिक विद्रोही हुनुभन्दा पहिल्यै विवेकी राज्यले राम्ररी कुरा सुन्नुपर्छ । सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, नेपाल राज्य यस्तो कठोर बन्दै गएको छ कि यहाँ धनीमानी र पहुँचवालालाई केही हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ ।

---

भ्रष्टाचार र कुशासन यस्तो रोग हो जसले पूरै शरीर थिलथिलो पार्छ । भ्रष्टाचारले यो देशका सबैजसो संरचना मक्काइसकेको छ । देश घर हो भने घरमूली प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी हुन् । तिनै मूलीहरूले घर ध्वस्त पारेका छन् । घरको धुरीमा बस्नेहरू निरन्तर घर उधारिरहेका, बेचिरहेका, खोस्रिरहेका छन् । घर रक्षक भनेर पठाएकाहरू नै घर भक्षक बनेका छन् ।

आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछि पारिएका समुदायदेखि धनीमानी सबैलाई जसरी पनि यो देश छोड्न मन छ । त्यसैको परिणाम हो– शरणार्थी बनेर अमेरिकाको शरण पर्ने चाहना । देश छोड्नलाई करोड रुपैयाँसम्म बुझाउने गरी देश तन्नम र भ्रष्ट कसले बनायो ? यो देश बन्दै बन्दैन भन्ने सोच व्याप्त छ, यस्तो सोच कसले बढायो ? राजनीति गर्नेहरू समाज बदल्छु भन्छन् तर कस्तो गरी बदले त समाज ?

देशभित्रका शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था ध्वस्त पारिएको छ । नेपालमा पढेर–बसेर केही हुन्न, बाहिर जानै पर्छ भन्ने बाध्यता बढेको छ । आम नागरिकले तिरेको कर उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको छैन । कर त धनीमानी, नेताजी, साहुजी, टाउके शासक–प्रशासकहरूको सेवामा, विलासितामा खन्याइएको छ । रोजगारीका क्षेत्र खुम्चिएका छन् । रोजगारी बढाउने कुनै गुन्जायस नै छैन । कमिसन एजेन्ट र ठेकेदारले विकासे धन कब्जामा लिएका छन्, रातारात अकुत सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् ।

देशको आर्थिक–सामाजिक सवालमा युवाहरू तातेको यो अवस्था सुन्दर पक्ष हो । यो राजनीतिक व्यवस्थालाई उल्ट्याउने गरी होइन, राज्यका अंग–प्रत्यंगका पात्रहरू, दलहरू, नेताजीहरूलाई जवाफदेही बनाउने अभियान अब छेडिनुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नेहरूलाई सघाउ पुग्न भने दिनुहुँदैन । विद्रोह शान्तिपूर्ण र रचनात्मक हुनु जरुरी छ ।

काम गर्न भनेर कुर्सीमा बसेका–बस्न लागेकाहरूसँग आम नागरिक करदाताहरू मुखमुख लाग्नुपर्छ । आफूले तिरेको कर खानेहरूसँग मुखमुख लाग्नु अपराध होइन । घर–घरमा, चोक–चोकमा प्रिन्ट गरेर, वाल पेन्टिङ गरेर, कपडामा लेखेर, कागजमा लेखेर टाँस्नुपर्छ यी प्रश्न सधैं सोध्नुपर्छ :

हामीले तिरेको कर कहाँ खर्च हुन्छ ? गरिबलाई खै सहुलियत ? विशिष्टहरूको विलासितामा खै खर्च रोकेको ? देशभरका सिंहदरबारहरूमा गरिबका सवाल कहाँ छन् ? धनीमानी र पहुँचवालाहरू खै फन्दामा परेको ? हाम्रो कर लिएर विदेशमा उपचार गराउने पैसाले देशमा कतिवटा स्वास्थ्य संस्था खोल्न–चलाउन सकिन्थ्यो ? आफू र आफ्ना सन्तान, नातेदार विदेशमा पढाउने–बसाउने अनि आफू यता सार्वजनिक शिक्षालयलाई पार्टी कार्यालय बनाउने ? संविधानमा समाजवादउन्मुख, लोककल्याणकारी राज्य लेख्ने तर व्यवहारमा कहाँ छ लोककल्याण, कहाँ छ समाजवाद ? शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अपार नाफाको धन्दा बनाउने मुलुक कसरी समाजवादी हुन्छ ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू लगायत पदमा बसेकाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको खै ? प्रधानमन्त्री मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रधानमन्त्री र उनकै मातहत भइरहेको अपार सम्पत्ति आर्जन कसरी छानबिन गर्छ ? सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेको खै ?

देशमा उद्योगधन्दा खै ? रोजगारीका क्षेत्र खै ? उद्यमविना देश कसरी बन्छ ? साना उद्यमीलाई खै प्रोत्साहन ? आत्मदाह गर्ने प्रेमप्रसाद आचार्यका माग सुनियो त ? कर नतिर्ने, छल्ने, कालोबजारी गर्ने ठूला साहु–महाजन, कमीसनखोर र ठेकेदारलाई कहिले हुन्छ कारबाही ? भ्युटावर र कंक्रिट संरचना मात्र बनाउने कि पुस्तकालय, वाचनालय, बगैँचा, पार्क, खेल मैदान पनि बनाउने ? नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही हुन्छ ? 
अब गाउँ–गाउँबाट, बस्ती–बस्तीबाट उठेर भ्रष्टाचारविरुद्ध जाग्नैपर्छ ।