सत्तारुढ नेकपाभित्र उम्लिएको सत्ता-संघर्षले विभाजनकै रुप लिन्छ कि भन्‍ने आँकलन बढ्दै थियो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकका लागि निर्धारित समयलाई चुनौती दिन मंगलबार रात परेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । ओलीले सचिवालय बैठकलाई अर्थहीन देखाउन मन्त्रिपरिषद् बैठक डाके । सत्तारुढ संकटसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अत्यधिक सक्रियता बढ्यो । उनले पुष्पकमल दाहाललाई चुनावी प्रधानमन्त्रीको आशा देखाउँदै फकाइन्, तर दाहाल फकिएनन् । पार्टी चरम संकटकै दिशान्मुख थियो र छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता अर्थहीन हुँदै गर्दा मंगलबारकै मध्यरातमा चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीको पनि अतिरिक्त सक्रियता बढ्यो । उनी प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्तामा सामेल भइन् । ओली समूह निर्धारित सचिवालय बैठक सार्ने रणनीतिमा र दाहाल समूह जसरी पनि सचिवालय बैठकबाटै पार्टीभित्र उत्पन्न गडबडी सुल्झाउनुपर्छ भन्नेमा थिए । दुवै आ-आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेतसँगै विभाजनकै रुप लिने खतरा उत्पन्न हुँदै थियो ।

---

प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीचको वार्तालापले एकाएक फरक मोड लियो, अर्थात् ओली सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन मन्जुर भए । राजदूतसँग मात्र होइन, राष्ट्रपतिसँग पनि प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालको छुट्टाछुट्टै वार्तालाप भयो । जस्तो कि राजतन्त्र रहँदा नारायणीहिटी दरबारमा राजासँगको भेटघाटको शैली पनि यस्तै थियो । राष्ट्रपति र राजदूतको सक्रियतासँगै नेकपा १० दिने द्वन्द्वविराममा प्रवेश गरेको छ ।

घरेलु राजनीतिमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियता र सत्तारुढ झगडामा आलंकारिक राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप कतिको जायज हो ? सत्तारुढ झगडामा राजदूत यान्छीको बाक्लिँदो ‘चलखेल’ले कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्छ । अनि राष्ट्रपति पनि चरम विवादमा तानिने स्थिति पैदा हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि विदेशी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य सर्त मानिन्छ । कुनै बेला अति जरुरी या संकट पर्दाका बखत भएका वार्तालापका कूटनीतिक बुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउनुपर्छ ।

कसैलाई सक्रिय राजनीति गर्ने रहर छ भने त्यही फाँटमा ओर्लिनुपर्छ । यो आग्रहलाई पूर्वाग्रह नठानियोस्, किनभने कुनै व्यक्ति संविधानतः पदीय मर्यादामा रहन सक्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई त्यो पदमा निरन्तर रहने अधिकार हुन्‍न ।

कूटनीतिक आचार-संहितामा प्रधानमन्त्री मात्र होइन कि पूर्वप्रधानमन्त्री या नेताहरुले भेट्दा पनि परराष्ट्र प्रतिनिधिलाई सँगै राख्ने वा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, आचार-संहिता पालना गर्न शासकीय वृत्त कहिल्यै तयार देखिँदैन । गुपचुप भेटबारे यथार्थ तथ्य बाहिर नआउँदा यसले ‘रहस्य’को रुप धारण गर्छ । सँगै अनेकन कोणबाट व्याख्या हुनु अस्वाभाविक हुन्न ।

अर्को त, गणतन्त्र र नयाँ संविधानले सुदृढ रुप लिँदै गर्दा राष्ट्रपतिको ‘एक गुट जोगाऊ’ अभियानमा क्रियाशील दृश्यले फेरि आमनागरिकलाई चरम खल्लो बनाएको छ । सत्तासीन, सत्ताबाट लाभ लिएकाहरुलाई त लुटको श्रृखला जोगाइ राख्‍न यस्ता दृश्य रमाइलो लाग्ला नै । तर आमनागरिकलाई भने निराश बनाउँछ ।

संविधानसभा निर्मित संविधानले राष्ट्रपतिलाई शीर्ष उचाइमा राखेको छ । राष्ट्रपति त्यही उचाइमा बसेको खण्डमा मात्रै संविधानको र त्यो पदको मर्यादा रहन्छ । राष्ट्रपतिबाट पदीय मर्यादा उल्लंघन भएको यो पहिलो भने पटक होइन ।

संविधानमा कहीँ पनि राष्ट्रपतिलाई सत्तारुढ दल र त्यो पनि एक गुटका निम्ति पदीय मर्यादा घुलित गर्ने अधिकार उपलब्ध छैन । कसैलाई सक्रिय राजनीति गर्ने रहर छ भने त्यही फाँटमा ओर्लिनुपर्छ । यो आग्रहलाई पूर्वाग्रह नठानियोस्, किनभने कुनै व्यक्ति संविधानतः पदीय मर्यादामा रहन सक्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई त्यो पदमा निरन्तर रहने अधिकार हुन्न । राष्ट्रपतिकै पदमा रहेर यसरी गुटीय राजनीति गरिरहनु भनेको गणतन्त्रकै अपमान गर्नु हो ।

त्यसकारण, राष्ट्रपति भण्डारीको गुटीय राजनीतिक क्रियाकलाप अब अन्तिम बनाइनुपर्छ । यस्ता दृश्य बाक्लिनु भनेको हुर्कंदै गरेको गणतान्त्रिक पद्दतिलाई खतरा हो । यसरी नै सत्तारुढको घरेलु झगडामा चिनियाँ मात्रै होइन अन्य राजदूतको पनि सक्रियता पाच्य हुँदैन ।