माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएयता नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्ने चर्चा चल्यो । यो अवधिमा पाँच वटा ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक पनि बंगलादेशसँग भए । विभिन्न सहमति/समझदारी पनि बने ।

पछिल्लो पटक गत जेठ १ र २ गते बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न सहसचिव तथा सचिव स्तरीय पाँचौं बैठकमा पनि फेरि सहमति भयो । योसँगै भारतलाई मनाउन पहल गर्ने सहमति पनि भयो । ५० मेगावाट वर्षायाममा लैजाने, सुनकोसी तेस्रो संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने, प्रसारण लाइनका तीनवटा विकल्पमध्ये उत्कृष्ट पहिल्याउने आदि । जे जति सहमति भए पनि गाँठो एउटै कुरामा परेको छ- भारत ।

---

नेपाल र बंगलादेशले १० वर्षदेखि भारतलाई यो मामिलामा मनाउने प्रयास गरे । भारतको सहमतिबिना बंगलादेशसँग जतिसुकै सहमति र सम्झौता भए पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । यो मामिलामा भारतलाई सहमत गराउन नसक्नु नेपाल र बंगलादेशको पनि कमजोरी हो । नेपालको प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको पनि असफलता हो । अझ ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व नौपटकसम्म माओवादीले गर्दै आएको छ । माओवादीबाट ऊर्जा मन्त्री भएका नेताहरुको अक्षमता हो । किनभने यो मुद्दा कर्मचारी तहमा समाधान हुनै सक्दैन ।

बंगलादेशमा ९५ प्रतिशत तापीय ऊर्जा हावी छ । त्यो ऊर्जाको कच्चा पदार्थ सकिंदैछ । उसलाई नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष गरेर जलविद्युत्, मा नगई सुखै छैन । बंगलादेशको विद्युत् ऊर्जाको माग धान्न सक्ने सम्भावना नेपालसँग छ । तर बीचमा थोरै भूभाग भारतीय छ । नेपालले बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्न सकिने तीनवटा विकल्प सुझाउँदै आएको छ । भारतको विद्यमान संरचना प्रयोग गरेर, बंगलादेश र भारतबीच विद्यमान बेगारामौर–भेडानारा प्रसारण लाइनको क्षमता बढाएर र दुहबी–पूर्णिया–बारापोकरिया प्रसारण लाइन निर्माण गरेर । तर भारतले अहिलेसम्म यी तीनवटै विकल्प सुन्न चाहिरहेको छैन ।

बेलाबेलामा भारत ‘बीबीआइएन’ (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) को नारा लगाउने गर्छ । यी चार देशबीच नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त पारित गर्छ, तर व्यवहारमा लागू गर्दैन । २०७८ चैत १९ गते नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ को बुँदा नं. ३(२) मा बीबीएन फ्रेमवर्क अन्तर्गत आफ्ना साझेदार देशहरुलाई समावेश गर्ने उल्लेख छ । भिजन स्टेटमेन्ट जारी भइसकेपछि नेपाल र बंगलादेशले भारतलाई धेरै पटक अनुनय विनय गर्दै आइरहेका छन् । तर सुनुवाई भइरहेको छैन ।

बंगलादेशसम्मको पहुँच नेपालका लागि त्यति नै आवश्यक र महत्वपूर्ण छ, जति बंगलादेशलाई छ । वैश्विक रुपमा पृथ्वीको तापमान बढेको बढ्यै छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरुमा तापीय ऊर्जाको खपत घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । कम्तीमा बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली निकासी गर्न सकियो भने कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेखनीय कमी आई त्यसको लाभ भारतले पनि पाउँथ्यो । नेपाल र बंगलादेशको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रिन्थ्यो । आफ्ना असल छिमेकीहरुको विकासमा उसको सकारात्मक भूमिकाको सबैले सम्मान गर्थे ।

सरकारीस्तरबाट बंगलादेशमा बिजुली पठाउन निकै हम्मे पर्दै आएकाले विद्युत् व्यापारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । तर नेपाल सरकार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार दिनेमा सकारात्मक छैन । आफू पनि नसक्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने लघुसोच र चिन्तनका कारण ऊर्जा व्यापारमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो । नेपालको निजी क्षेत्रले भारत र बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्छ । औपचारिक र अनौपचारिक प्रयास हुन्छन् । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि गौतम अणानीको प्रभाव एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो-नेपालमा यति समूहले भनेपछि केपी ओलीले नाइँ भन्न नसकेजस्तै । 

मुलुकका लागि केही गर्नुछ भन्ने हुटहुटी र असल नियत भएको ऊर्जा मन्त्री चाहिन्छ । जुन नेपालले कहिल्यै पाउन सकेन । हाम्रा प्रधानमन्त्री भारतको निम्ता कुरेर बसेका छन् । भारतका लागि नेपालका राजदूतले अहिलेसम्म त्यहाँका प्रधानमन्त्री त के ऊर्जा मन्त्रीसँग भेट्नसमेत पाएका छैनन् । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सीमापार विद्युत् व्यापार कुन चराको नाम हो थाहा छैन । यी सबै कुटनीतिक र राजनीतिक कमी कमजोरी भएका छन् । सरकारले आफ्नो तहबाट पनि प्रयास जारी राख्न आवश्यक देखिन्छ र निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने हो भने गाँठो फुक्ने सम्भावना छ । नत्र भारत र नेपाल मिलेर महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बनाउनेजस्तै हुनेछ-बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने कुरा ।