हरेक वर्ष सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ । अनि नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको बजेट तयार हुन्छ भनिन्छ पनि । बजेट अनुसार आर्थिक विधेयक बन्छ । र, हालसम्म यस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएका, वाचा गरिएका र भनिएकाहरू कागजमा सीमित हुँदै आएका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सबै विषयवस्तु उल्लेख गर्छ । मानौं एक वर्षभित्र मुलुकमा समृद्धि आउनेछ ।

तर तथ्य के हो भने सरकारले बोलेका, उल्लेख गरेका यति धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, कार्यान्वयन गर्ने बजेट खोई ? नागरिकले तिरेको करबाट साधारण खर्च (कर्मचारी, मन्त्री आदिका तलब, भत्ता) खुवाउन पुग्दैन । यस्तो तलब भत्ता खुवाउन आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । विदेशी सहायता घट्दो छ । वैदेशिक अनुदान त लगभग बन्दै हुन लागिसक्यो । ऋण लिइन्छ—ओखरको बोट रोप्न, जलवायु परिवर्तनको असर अनुकूकल गर्न । अनि नेपाललाई हाललाई आवश्यक नपरेका, प्रतिफल नदिने निजगढ एयरपोर्टजस्तामा लगानी गर्न सरकार तम्सन्छ । अर्थात् जहाँ ऋण लिँदा कमीसन आउँछ, त्यो क्षेत्रमा ऋण लिने गरिन्छ । पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट यसका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।

---

जेठ १५ मा प्रस्तुत भएका बजेट कार्यान्वयन भयो-भएन, कसैको ध्यान गएको हुँदैन । बजेटले बोलेको एउटा कुरो चाहिं शत प्रतिशतभन्दा बढी पूरा हुन्छ । त्यो हो— साधारण खर्च । बजेटमा विनियोजित साधारण खर्चले पुग्दैन, अनि रकमान्तर स्रोतान्तर गरी लक्ष्यभन्दा बढी खर्च गरिन्छ । हरेक वर्षजसो यस्तै हुँदै आएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले उद्घोष गरेका पक्षहरूको दस प्रतिशत मात्र पूरा गर्ने हो भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हुन्छ । 

जलवायु परिवर्तन र रुस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै आर्थिक मन्दीतिर घचेटिरहेको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा मानौं आन्तरिक र बाह्य चाप नै छैन जस्तो । खपत घटिरहेको छ । माग छैन । उत्पादन छैन । रोजगारी छैन । अनि दैनिक २ हजार युवा विदेशिनुपरेको छ । तर कार्यक्रम आउँछ  सस्तो लोकप्रियताका लागि वर्षायामसम्म ५० युनिट निःशुल्क वितरण गरिने हिजो माओवादीले २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क बनाइदियो, जसको कुनै सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण भएन । निःशुल्क बिजुली जनताले रुचाएको भए त्यस्तो कार्यक्रम लागू गराउने तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीले चुनाव हार्ने थिइनन् ।

अहिलेको आवश्यकता हो— दीगो राजस्व र साधारण खर्च कम । साधारण खर्च त धान्नै नसक्ने गरी संवैधानिक संरचना नै बनाइएको छ । तर अन्य सरकारी खर्च कम गर्ने, उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने, उद्योगधन्दा खोल्न, चलाउन र निर्यात गर्न परेका समस्या समाधान गर्ने खालका ठोस र वस्तुपरक तवरले कार्यक्रमहरू आएनन् ।

वर्षायाममा बिजुली पर्याप्त हुन्छ । तर देशका प्रमु्ख शहरहरूमा ट्रली बस चलाउने सोच सरकारमा आएन । ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय सवारी साधनले बिजुली त्यति खपत गर्दैन । तर ट्रली बसले मजाले गर्छ । उदाहरणका लागि धरानदेखि विराटनगरको सीमासम्म, सिमरादेखि रक्सौलसम्म ट्रली बस चलाउने योजना न संघीय सरकारले ल्यायो, न त प्रदेश सरकारले नै । 

तसर्थ हरेक नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट कर्मकाण्डी हुँदै आएका छन् । अब बजेट बनाउँदा यथार्थपरक, व्यापारीलाई पोस्ने गरी करका दर नफेर्ने, ठूलो आकारको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएर महँगी बढाउने काम सरकारले नगरोस् ।