आगामी साता आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आउँदैछ । कोभिड–१९, विश्वव्यापी मन्दी, रसिया–युक्रेन युद्ध जस्ता बाह्य क्षेत्रका दबाबका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि करिब ठप्प छ । सरकारको ढुकुटी रित्तिएको छ । कर्मचारीका तलब भत्ता खु्वाउन पनि आन्तरिक ऋण लिनुपरेको छ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग छैन, उपभोग घटेकाले उत्पादन ठप्प छ । र, अघिल्ला अर्थमन्त्र जनार्दन शर्माले समेत पत्ता लगाउन नसकेको ‘पैसो कहाँ छ ?’ को समस्या छ । धन्न, विदेशीमा गएर युवाहरुले पाखुरा बेचेका छन् र तिनले केही वैदेशिक स्रोत जुटाइदिएका छन् ।

हरेक अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेट आकारमा ठूलो, लक्ष्य भेट्न मुश्किल हुने अनि झोले र टुक्रे कार्यक्रममा कनिका छर्ने अनि महत्वाकांक्षी योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालका आउने गर्छन् । आन्तरिक र वैश्विक मूल्य वृद्धिले आमनागरिक त्यसै पनि सकसमा छन् । जीवनयापन गर्नै कठिन छ । यस्तो बेलामा करको दर बढाएर जनताको ढाड सेक्न कुनै पनि अर्थमन्त्री पछि पर्दैनन् । अनि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार, राजस्वको लक्ष्य र विकास बजेट कटौती हुने गर्छन् । यथार्थमा कहिल्यै बजेट बनाइँदैन । 

---

यस्तो हुँदै आएकोमा गत वर्ष जनार्दन शर्माले व्यापारीहरुलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दरहरु हेरफेर गरे । यद्यपि हरेकजसो अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत नै व्यापारी पोस्दै आएका छन् । डा. युवराज खतिवडाले विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा कर घटाएर विद्युतीय परिवहनमा बढाइदिए । शर्माले चौधरी ग्रुपले आयात गर्ने विद्युतीय गाडीको कर घटाएर अरुमा बढाए । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । गर्ने अधिकांश अर्थमन्त्रीले यही हो— व्यापारी पोस्ने । व्यापारी त्यसै पोसिएको हुँदैन, त्यसको केही लागत छ । त्यही लागतमा तीन पुस्तालाई पुग्ने गरी धन थुपार्ने आदत छ । शर्माले गरेको कुकृत्य सार्वजनिक भयो । अरुको हुँदैन फरक यत्ति हो ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । अर्थात् नेता, मन्त्री र कर्मचारीहरुले खाने तलब भत्ता आन्तरिक राजस्वबाट पुग्दैन । यसपालि त सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत सकेन । तीन तहको सरकार छ, ८ सय ८४ जना सांसद छन् । १३३ जना मन्त्री छन् । यिनलाई धान्ने खर्चसमेत राजस्व उठ्दैन भनेपछि विकास निर्माणमा विनियोजन धेरै परको सपनाजस्तै भएको छ ।

आयात नगरे राजस्व उठ्दैन । आयात गरे विदेशी सञ्चिती रित्तिन्छ । दीगो अर्थतन्त्र नभएपछि हुने यही हो । यस्तोमा सरकारले ल्याउने बजेट यथार्थपरक हुनुपर्नेमा त्यसो हुँदैन । किनभने लोकप्रिय बजेट ल्याउने इच्छा सबैलाई हुन्छ । लोकप्रिय बजेटमा कनिका धेरै छरिन्छ । थैली नहेरी रकम बाँडिन्छ । बिजुली सिंत्तैमा बाँड्ने भनिएको छ— नीति तथा कार्यक्रममा । मानौं बिजुली निःशुल्क पाइन्छ । आधा विकास खर्चजति वृद्धभत्ता वितरण हुन्छ । त्यसमाथि अरु लोकप्रियतावादी कार्यक्रम समावेश भइहाल्छन् । अनि मुलुकको आर्थिक अवस्था जस्ताको त्यस्तै । तर सार्वजनिक ऋण भने २२ खर्ब रुपैयाँ कटिसकेको छ । अनि भैरहवा र पोखराजस्ता विमानस्थल बनाउन ऋण लिने, तर जहाज नउड्ने । 

अर्काेतिर विकास खर्च गर्न सक्ने हुत्ति छैन । एकैचोटि असार मसान्तमा आएर ‘लुटको धन फुपुको श्राद्ध’ शैलीमा खर्च हुन्छ । यस्ता बेथिति, विसंगति र विकृति बजेटबाट हट्नुपर्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा मात्र सरकारले ध्यान सक्यो भने तलब खुवाउन आन्तरिक ऋणै लिनुपर्दैन । तसर्थ सुशासन कायम गर्न, यथार्थपरक, करका दर नबढाईकन र जनतालाई राहत हुने गरी बजेट आउनुपर्छ । यो सरकारबाट आम नागरिकले त्यति ठूलो अपेक्षा नगरे पनि आगामी बजेटले मूल्य वृद्धि नगराओस् ।