व्यापक जनदबाब हुँदाहुँदै प्रहरीले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा अधुरो अनुसन्धान प्रतिवेदन आज सरकारी कार्यालयमा बुझाएको छ । यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले दिएका बयान, सार्वजनिक भएका दसी प्रमाण, नागरिकको व्यापक दबाबका बाबजुद केही ‘हाइ प्रोफाइल’ लाई बयानका लागि समेत नबोलाई मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुले हिजो जे आशंका गरिएको थियो, त्यही भएको पुष्टि हुन्छ । पक्राउ परेकाहरूले पोलेपछि अनुसन्धानको दायरा अझ विस्तृत हुनुपर्नेमा नागरिकका नजरमा दोषी देखिएकाहरू उम्कनु विडम्बना हो ।

पोलिएकाहरूका दसी प्रमाण सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट थिए । पदमा नभएको छोरो दोषी हुने, पदधारी बाबु निर्दाेष हुने, पैसा दिएको गाडी नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्दा गाडीधनी अर्थात् तत्कालीन सचिवलाई उम्काउने, पैसा दिएको अडियो सार्वजनिक हुने तर त्यसको पटाक्षेप नहुने लगायतका कमी कमजोरी यो प्रकरणमा देखिएका छन् । पर्दा पछाडि नेताहरूबीच भएको ‘राष्ट्रिय सहमति’ ले मुख्य दोषीहरू अनुसन्धानको दायरामा नै आएनन् ।

---

नेपालमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सामसुम पारिन्छन् । हरेक नेताले त्यस्ता काण्ड मच्चाएका छन् । एउटाले मच्चाएको काण्ड अर्काे नेता सरकारमा गएपछि अनुसन्धान गर्यो भने उसको पनि फाइल खोलिने भय छ । त्यही भएर एउटाको काण्ड अर्काेले नखोल्ने अलिखित सहमति भएको देखिन्छ, राजनीतिक तहमा । यहाँसम्मकी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्नू भनी प्रतिवेदनसहित लिखित निर्देशन दिँदासमेत फाइल तामेलीमा राखिन्छ । अर्थात् ठूलाबडालाई नेपालको कानुन लाग्दैन । एक हजार रुपैयाँ घुस खाएको भनी आरोप लगाएका कर्मचारी भने आत्महत्या गर्न विवश पारिन्छन् ।

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका वा फरार रहेकाहरू अहिले नै दोषी भइहालेका छैनन् । अदालतले सत्यतथ्य निरूपण गरेर फैसला नगरेसम्म उनीहरू केवल अभियुक्त मात्र हुन् । भोलिका दिन नेपाल प्रहरीले बाँकी अनुसन्धान पनि गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, आमनागरिकका नजरमा जो जो अनुसन्धानका दायरामा आउनुपर्ने थिए, तिनलाई नियतवश छुटाएको भने घामझैँ छर्लङ्ग छ । अर्थात् जे आशंका गरिएको थियो, हाललाई त्यही भएको छ । यसैका लागि नागरिक समाजले खबरदारी गरेको थियो । सडकमा प्रदर्शन भएका थिए । त्यही भएर प्रहरीको यो प्रतिवेदन अध'रो मानिएको हो । हुन सक्ला ती हाइ प्रोफाइलवालाको संलग्नता नहोला, तर पोलिएपछि कम्तीमा बयान त लिनुपर्थ्याे भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै रह्यो ।

रवि लामिछानेको पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिँदा उनको पासपोर्ट काण्डमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय दिने महान्यायाधिवक्ताले नक्कली भुटानी प्रकरणमा कसरी अभियोगपत्र तयार गर्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । के मुद्दा कसलाई लगाउने भन्ने विषय सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय गर्छ । 

यो प्रकरणले अपराध र भ्रष्टाचारको मामिलामा ‘शून्य सहनशीलता’ भन्ने नेताहरूको ओठे नारालाई लोप्पा खुवाएको छ । आज मुलुक जसरी तन्नम बन्दै गएको छ, त्यसको जड नेताहरूको यस्तै खराब नियत हो । छानबिन र अनुसन्धान नभएर मात्रै हो, नत्र भने प्रायःजसो दलका अधिकांश नेताहरू ‘दोषी’ छन् । त्यही भएर भैरव लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने साहससमेत दलका नेताहरूले गर्न सकेका छैनन् । उक्त आयोगको नामै लिन पनि उनीहरू चाहँदैनन् । यस्ता नेताहरूको वर्चस्व मुलुकमा रहिरहेसम्म मुलुकको हालत हुने यस्तै हो ।