सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य) लिएर लगानी गरेपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार र राजस्व बढ्नुपर्छ । बढेन भने त्यो प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा लगानी गरेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । हामीकहाँ प्रतिफल नआउने ठाउँमा ऋण लिएर परियोजनाहरूमा लगानी गरिन्छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल, चिनियाँ जहाज खरिद आदि यसका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी परियोजनाहरूबाट राज्यलाई प्रतिफल प्राप्त हुने, जीडीपीको आकार र राजस्वको बढ्ने भन्दा पनि निर्णयकर्ताहरूलाई प्राप्त हुने कमीसन हो । यही कमीसनका लागि मुलुकको आर्थिक अवस्था भाँडमा जाओस्, ऋण बोकिन्छ भन्ने मानसिकता अधिकांश नेता र कर्मचारीमा छ ।

हामीकहाँ त ऋण लिएर कर्मचारीको तलब खुवाउनुपर्ने स्थिति छ । चालू आर्थिक वर्षको दस महिनाको अवधिमा आइपुग्दा कुल सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा यो दोब्बर भयो । मुलुकले संघीय व्यवस्था अपनाउनुअघि सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य) पाँच खर्बको हाराहारीमा थियो । अहिले देशको कुल बजेट स्रोतमा ऋणको अंश करिब २८ प्रतिशत छ  र जीडीपीको ४१.५ प्रतिशत बाह्य ऋण छ ।

---

राज्यको आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै जाने तर खाने मुख बढ्दो छ । संघीयता अपनाएपछि नेपाली जनताले तिरेको करबाट ८ सय ८४ जना सांसदलाई पाल्नु परेको छ । प्रदेश र संघ गरी एक सय ३३ मन्त्री, तिनका सहयोगीहरूलाई तलब भत्ता, सुख, सुविधा, भोगविलास गर्ने गाडी, महल सबै अर्पण गर्नुपरेको छ नै राजस्व ७ खर्ब रुपैयाँ उठ्दा साधारण खर्च १० खर्ब कटेको छ, यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा आइपुग्दा । हुँदाहुँदा सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा आइसकेको छ।

हरेक सरकारको एक मात्र लक्ष्य- ऋण काढेर घिउ खाने हुँदै आएको छ । केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब रुपैयाँ थियो । उनले साढे तीन वर्ष शासन गर्दा यस्तो ऋण १९ खर्ब पुग्यो । तर मुलुकको भौतिक र सामाजिक प्रगति केही भएन । काण्डैकाण्ड मात्र भए । अर्थात् कुशासन । त्यही कुशासनको परिणामस्वरुप हरेक दिन दुई हजार युवा विदेशिने गरेका छन् । पाखुरा भएका पनि विदेशिएका छन्, दिमाग भएका पनि विदेशिएका छन् । यहाँ बस्ने भनेको जनतालाई शासन गर्ने नेता, सांसद, कर्मचारी र नेताका आशिर्वाद प्राप्त कार्यकर्ता, जो राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन्, जो विचौलियाको काम गरेर मालामाल भएका छन् अनि यहाँ बस्ने भनेको निमुखा किसान र यी नेताहरूलाई हरेक पाँच, पाँच वर्ष देश लुटाउने लाइसेन्स दिने मतदाताहरू । 

ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न पनि ऋणै लिनुपर्ने अवस्थाले हरेक वर्ष ऋणको भार बढ्दो छ र अहिले आएर एक नेपालीको थाप्लामा ७३ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ परेको छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि भनेर आजै मात्र मन्त्रिपरिषदले विश्व बैंकबाट १२ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिने निर्णय गर्‍यो । शैक्षिक क्षेत्रमा ऋण, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऋण, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ऋण । हुने भए सरकारले कर्मचारीका तलब भत्ता खान पनि बाह्य ऋण लिन्थ्यो होला, आन्तरिक ऋण त लिएकै छ । अनि यसरी हरेक क्षेत्रमा लिएको ऋणले के प्रतिफल दियो भन्ने चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ?

ऋण लिएर चिनियाँ जहाज किन्न हुँदैन भन्ने अडान राख्दा मुख्य सचिव कारबाहीमा परे । सत्तामा पुगेका सबै दलका नेताहरू जसरी पनि किन्नैपर्छ भनेर किनेर छाडे । आज चिनियाँ जहाजले कति आर्थिक क्षति तुल्याएको छ, जगजाहेरै छ । अर्थात् जहाज खरिद गर्दा आउने कमीसनको भागबण्डा ‘राष्ट्रिय सहमति’ का रुपमा भएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । एउटा दलको सरकार हुँदा गरेको काण्डको छानबिन अर्को दलको सरकारले गर्दैन । काण्डहरू दमपच पार्नमा दलहरूबीच ‘सिण्डिकेट’ छ । त्यही भएर कुनै पनि दलका नेताले भन्दैनन् कि अघिल्लो वा पछिल्लो सरकारले ऋण लिएर यस्तो यस्तो घाटा भयो । 

नेपालमा ऋण बोकाउन विदेश ठेकेदारहरूका एजेन्ट (दलाल)हरूको अस्वाभाविक सक्रियता बढ्ने गर्छ । वर्षाैंसम्म ती एजेन्टले नेपालका नेताहरूमा ‘लगानी’ गरेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट । साढे चार करोड अमेरिकी डलर ऋण लिई लिई गाडीको नम्बर परिवर्तन गर्न किन आवश्यक परेको थियो ? गाडीको नम्बर प्लेट परिवर्तन नभएका कारण नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक उन्नति नभएको हो ? भारतले उडान अनुमति दिँदैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै किन पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट बनाएको ? अझ निजगढ एयरपोर्ट बनाइने छैन भनेर कुनै पनि दलका नेताहरू भन्दैनन् । यिनका कार्यकर्ताहरूले पहिले नै निजगढ क्षेत्रमा जग्गा किनेर लगानी गरिसकेका छन् । यी र यस्ता स्वार्थका कारण अनावश्यक ऋणको बोझ बढ्दै गइरहेको छ । अर्कातिर राजस्व चुहावट बढिरहेको छ अनि खाने मुख भने बढ्दै गएको छ ।

जो सत्तामा हुन्छ, उसले जस्तो क्षेत्रमा पनि ऋण लिएकै हुन्छ, बढाएकै हुन्छ । ऋण लिनै हुन्न भनेको होइन, प्रतिफल दिने ठाउँमा मात्र ऋण लिनुपर्‍यो । यसका लागि नेता, मन्त्री र कर्मचारीहरूको नियत सफा हुनुपर्छ, जुन हालसम्म देखिएको छैन ।