संसदमा भइरहेको छलफलमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने माग गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको मन्त्रिपरिषद्ले भुटानीलाई तेस्रो मुलुक लैजानेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिले अहिले चर्चामा रहेको काण्ड मच्चाएको हो । यो प्रकरणमा पक्राउ परेका केशवप्रसाद दुलालले आफूले २०७६ साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश ब्रजाचार्यलाई एक करोड रुपैयाँ दिएको बयान पनि सार्वजनिक भएको छ ।

अर्काे, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमतीको नाम पनि आरोपीहरूले पोलेको मात्र नभई अडियोसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रहरीमा जाहेरी दिएका गजेन्द्र बुढाथोकी र आरोपी सन्देश शर्माबीचको टेलिफोन अडियोमा ६ करोड दिएको दाबी गरिएकामध्ये पूर्वगृहमन्त्री खाण पक्राउ परे तर मञ्जु खाण र आरजु देउवा छानबिनको दायरामा नराखिएको भन्दै एमाले नेता महेश बस्नेतले कटाक्ष गरे । 

---

तत्कालीन गृहसचिव एवं हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको गाडीमा यही प्रकरणका निम्ति पैसा राखिएको पनि बयान आरोपीहरूले दिएको भनेर पनि सार्वजनिक भए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रहरी अनुसन्धानमाथि आशंका जनाउँदै संसदीय समितिबाट छानबिन गराउनु भनेकाे मुद्दालाई तुहाउनु हाे । विगतमा संसदीय छानबिन समितिहरुले निरुपण- प्रतिवेदनहरु तुहिएकाे जगजाहेर छ । तसर्थ लामिछानेकाे अभिव्यक्ति ज्ञानकाे अभाव हाे या नियत ? किनभने यस्ताे संगठित र जघन्य अपराधकाे छानबिन संसदले हाेइन कानुनले अख्तियार गरेका निकायहरुबाटै हुनुपर्छ ।

उता राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले सबै भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने संसद चल्न नदिने घोषणा गरे ।

संसद र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छताछुल्ल भइसकेको छ । प्रहरीले पनि ‘पछि खुले बमोजिम अनुसन्धान हुने गरी’ अभियोग पत्र तयारी गरेको छ । 

मुलुकभित्र र बाहिर चर्चाको विषय रहेको, नेपालको इज्जत–प्रतिष्ठा, सार्वभौमिकतासँग प्रश्न उठेको विषयमा विहंगम छानबिन हुनुपर्छ । आरोपीहरूले पोलेका व्यक्तिहरूको कम्तीमा बयान लिनुपर्ने सामान्य कर्म हो । कानुनका नजरमा कोही पनि ‘ठूलो’ हुँदैन । सिद्धान्ततः कानुन राष्ट्रपतिका लागि र एउटा व्यक्तिका लागि बराबर हो । तर ‘हाइ प्रोफाइल’ भनेपछि नामै उच्चारणसमेत गर्न नहुने भन्ने हुँदैन । पोलिएकाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनैपर्छ, अनि मात्र निष्पक्ष छानबिन निष्पक्ष र विश्वासिलो हुन्छ । अहिले संशय व्याप्त छ ।

एमाले यो प्रकरण सुरु भएदेखि नै आत्तिएको थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिवको नामै उच्चारण गरेपछि ऊ आवश्यकताभन्दा बढी चलमलाएको छ । उता पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, समानुपातिक सांसद र आफ्नी पत्नीको नाम पनि सार्वजनिक भएपछि सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा मौन छन् ।

प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सरकारी वकील कार्यालयले ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तर अधिकांश सांसद र आमनगरिकलाई चित्त बुझिरहेको छैन । आरोपीहरू आफैमा कसुरदार नहुन सक्छन् । त्यसको निरुपण भोलि अदालतले नै गर्ला । तर छानबिनको दायरामै नल्याइएनुलाई शंकाले हेरिनु स्वाभाविक छ । 

हाम्रा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू ओली र देउवामाथि पनि छानबिन गरिनुपर्ने आवाज सार्वभौम संसदमै उठेको छ । यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु पनि ओली र देउवाको दायित्व र धर्म दुवै हो । उनीहरूमाथि छानबिन हुँदैमा उनीहरू दोषी नै हुन् भन्ने हुँदैन । तर राज्यको एउटा प्रक्रिया छ— संविधान र कानुन, जसलाई पालना गर्नु यी दुवै नेताहरूको नैतिक धर्म पनि हो । कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री भएँ भन्दैमा मंगलग्रहबाटै झरेको जस्तो, आफूलाई कानुन र संविधानभन्दा माथि राखिएको जस्तो गर्नु हुँदैन । निश्चय पनि ओली र देउवाका पालामा भएका अन्य काण्डहरूबारे जनता परिचित छन्, त्यो अर्कै कुरा हो ।

यो प्रकरणको छानबिनमा सहयोग नपुर्‍याउने हो भने ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने संशय रहिरहनेछ । यदि ओली र देउवा निर्दोष छन् भने त्यसको प्रमाणपत्र अदालतबाट लिनु उचित हुन्छ । तसर्थ संसदमै यी दुई नेतामाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठिसकेपछि त्यसको निरुपण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तसर्थ ओली र देउवा आफैँले छानबिनका लागि सहयोग गर्नपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।