सम्पादकीय
जलविद्युतमा स्थानीयको आक्रोश : बाध्यता कि प्रतिरोध ?
यतिखेर करिब २ सय २९ वटा विभिन्न जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा छन् । तीमध्ये करिब एक सय २९ वटा जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । निकट भविष्यमै ती आयोजनाहरूले बत्ती बाल्ने छन् । आयोजनाहरू धमाधम बनिरहेको समाचार आइरहेका बेला स्थानीय बासिन्दाबाट बेलाबेलामा आयोजना स्थलमा हुने तोडफोड, धरपकड आदिका घटना पनि आइरहेकै हुन्छन् । देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा बसेर आयोजना स्थलमा भएको तोडफोड लगायतका ध्वंसात्मक कार्यको निन्दा र भत्सर्ना हुने गर्छ, जुन स्वाभाविक छ ।
यी बनिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूका प्रवर्द्धकहरूमध्ये कति जना इमानदार होलान् ? स्थानीय बासिन्दाले किन आक्रमण गरे ? संघीय राजधानीले कहिल्यै दुईतर्फी कुरा सुन्दैन । अनि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको संस्था इप्पानले पनि आयोजनाको पक्षमा मात्र विज्ञप्ति निकाल्छ, निन्दा गर्छ, भर्त्सना गर्छ । घटना के कति कारणले भयो होला भन्ने अलिकति धैर्य राखेर सोच्ने हो भने केही प्रवर्द्धकहरूलाई ‘तानाशाह’ हुनबाट जोगाउँथ्यो कि ? लिखु–२ मा हालै स्थानीय बासिन्दाले आक्रोश पोखे । इप्पानले एकतर्फी विज्ञप्ति निकालेर ‘आफ्नो धर्म’ पूरा गर्यो । स्थानीयले किन आक्रोश पोखेतिर गएन ।
निश्चय पनि स्थानीय बासिन्दाको सहयोगबिना कुनै पनि आयोजना बन्न सक्दैन । तर, कतिपय जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू ‘म नै राज्य हुँ, मेरो सिधा सम्पर्क प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग छ’ भन्ने शैलीमा उत्रन्छन् । अनि स्थानीय बासिन्दाका जायज मागलाई उपेक्षा गर्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण— सीता हाइड्रोपावर हो । जसले स्थानीय बासिन्दाका २५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्यो, तर अहिलेसम्म त्यसको मुआब्जा दिएको छैन । अनि यही कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण दुई, दुईजना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।
ज्यानै जाने किसिमको घटना सामान्यता भवितव्य हुन्छ । तर, ज्यान जाने स्थिति छ है भनेर पहिल्यै सचेत र सजग गराउँदा गराउँदै पनि टेरपुच्छर लगाउँदैन भने त्यो भवितव्य होइन हत्या हुन जान्छ । सीता हाइड्रोपावरले बारीमा काम गरिरहेकी १४ वर्षीय किशोरी र आफ्नै कर्मचारीको हत्या गरेको धेरै भएको छैन । आफ्नो कर्मचारीलाई बिजुलीको खम्बामा चढ्न लगाई मर्मत गर्न लगाउने अनि आफ्नै कर्मचारीले जेनेरेरको स्वीच अन गरी बिजुली प्रवाह गर्ने ? यो लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । यसरी ‘हत्या’ भएकाहरूलाई उसले उचित क्षतिपूर्ति दिएन । बरु आक्रोशित स्थानीय बासिन्दामध्ये आयोजनाको काम गराई शैली मन नपराउने २१ जनालाई मुद्दा लगायो ।
कतिपय प्रवर्द्धक किन यस्ता हुन्छन् भनी जो शोषक छन्, जो सामन्त छन्, जसको राजनीतिक दलसँग निकटता छ अनि पैसाको फुर्ती छ । यस्ता घमण्डी प्रवर्द्धकलाई ठीक पार्ने काम हो— वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभाग । हरेक जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । आयोजना बनाउँदा त्यसले समाज र वातावरणमा पार्ने असर र त्यसको अनुकूलका उपाय उल्लेख गरेको हुन्छ, जुन प्रवर्द्धकले पूरा गर्नैपर्छ । हो त्यही पूरा गर्ने र गराउने काम सरकारी निकायको हो । स्थानीय बासिन्दा त्यसै बहुलाएर एकाएक जलविद्युत् आयोजनामा आक्रमण गर्न आउँदैनन् । जग्गा लिने पैसा नदिने । काम लगाउने पैसा नदिने । लापरबाही गरेर ज्यान लिने अनि क्षतिपूर्ति नदिने । यस्ता कृत्यका कारण आयोजना र स्थानीयबीच टकराव उत्पन्न हुने गर्छ ।
प्रवर्द्धकले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति नदिएकोमा उसलाई कानुन लाग्दैन । तर, स्थानीयले आफ्नो आक्रोश अभिव्यक्त गरे भने त्यो फौजदारी कानुन लाग्छ । यही विभेद भएकै कारण कतिपय आयोजनामा स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित हुने गर्छन् । तसर्थ प्रवर्द्धकले वाचा गरेको कुरा पूरा गर्नैपर्छ । त्यसको अनुगमन मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले गरिरहनुपर्छ अनि मात्र यस्ता समस्या आउँदैनन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया