सत्तारूढ राजनीतिक दलहरू आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न फेरि एकपटक अदालतको मानहानि गर्न तम्सिएका छन् । तीन तहको अदालतले ‘हत्यारा’ र ‘अपराधी’ नै करार गरिसकेपछि बाँकी कैद भुक्तान नगरी संविधान र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विपरीत रेशम चौधरीलाई कारागारमुक्त गर्ने सत्तारूढ दलहरूको प्रयास निन्दनीय छ । यो लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत हो । राष्ट्रपतिले कैद र अपराध माफ गर्न सक्ने प्रावधान देखाएर चौधरीलाई माफी दिनु भनेको राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा अपराधीकरण गर्नु मात्र हाेइन अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नु पनि हाे ।

कानुनको गलत व्याख्या गर्ने हो भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) के कागजको खोस्टो हो ? उक्त दफामा ‘क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ । रेशम चौधरीको हकमा एसएसपीसहित एक बालकलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आरोप छ । सर्वाेच्च अदालतले पछिल्लोपटक गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआए पनि जिल्ला र उच्च अदालतले यसको व्याख्या गरिसकेका छन् ।

---

अदालतले ज्यानमारा भनी फैसला गरिसकेपछि त्यो राजनीतिक मुद्दा हुनै सक्दैन । स्वयं माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीमाथि कथित ‘जनयुद्ध’ मा व्यक्ति हत्याको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । राजनीतिक मुद्दा भइदिएको भए सर्वाेच्चले दाहालविरुद्धको मुद्दा दरपीठ गर्थ्याे । होइन भने संविधान, कानुन र अदालत मान्दिनँ भन्नु पर्यो । नागरिकले कानुनले नगर्नू भनेका बाहेक सबै कुरा गर्न पाउँछन् । तर, सत्ता र शासकहरूले कानुनले गर्नू भनेका बाहेक अरु गर्न पाउँदैनन् । 
हिजो राजा संविधानभन्दा माथि थिए । तत्कालीन युवराज पारस साहले गायक प्रवीण गुरुङको हत्या गर्दा छानबिनसमेत गरिएन । दरबार हत्याकाण्डको अझसम्म स्वतन्त्र छानबिन भएको छैन । यसरी राजालाई कानुन नलाग्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्न १७ हजार व्यक्ति मारिएको दलहरूले यति चाँडै बिर्सने छुट छैन । सानालाई ऐन लाग्ने, यी ठूला भनिएकाहरूलाई सर्वाेच्च अदालतको आदेशसमेत नलाग्ने ? यसले यिनीहरूले आफूलाई हिजोका राजाभन्दा कम्ती नआँकेको सन्देश गएको छ ।  
मानव अधिकार अभिसन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । जतिसुकै राजनीतिक क्रान्तिका लागि पनि व्यक्ति हत्या क्षम्य हुँदैन । त्यसमाथि नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध मानिन्छ । त्यही भएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा यस्तो जघन्य अपराधमा माफ हुनेछैन भन्ने बन्दोबस्त गरिएको हो । नेपालका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ र कुर्सीका लागि कानुन उल्लंघन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई खुइल्याउने काम गर्छन् भनेर नै अपराध संहिताका यी नेताका चरित्र र नियत थाहा पाएर त्यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

टीकापुरमा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी धर्मपत्नी शारदाले राष्ट्रपतिलाई दिएको लिखित निवेदनमा भनिएको छ, ‘अपराधीले राजनीतिको खास्टो भिर्दैमा देशमा न्याय कायम हुन्छ ?’ 

दलहरूको यस्तो असंगत तवरले माफी दिने प्रपञ्चलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोक्नुपर्छ । राष्ट्रपति भनेको उनलाई भोट हालेर जिताउने दलका कार्यकर्ताहरूको मात्र होइन, सिंगो मुलुकको हो । हिजो प्रधानसेनापतिलाई पदच्युत गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिले नै रोकेर मुलुकमा ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाएको स्मरण गर्न जरुरी छ । व्यक्ति हत्यामा कैदको सजाय भोगिरहेका अपराधीहरूलाई पावर र पैसाको आडमा राजनीतिको खास्टो ओढाएर छुट दिने हो त्यसले गलत नजिर बस्नेछ । अनि अपराधपूर्ण कर्म गरेका कथित राजनीतिकर्मी यस्ता अपराध गर्न झन् उत्साहित हुनेछन् । यीबाहेक मुलुकबाट विधिको शासन र लोकतन्त्रको मानमा ठूलो आँच पुग्ने त छँदैछ । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यी दल र सरकारमा पुगेकाहरूलाई मुख देखाउनसमेत लाज हुनेछ । तसर्थ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र अभिष्ट पूरा गर्न माफी दिएमा त्यसको मूल्य यो सरकारले धेरै चुकाउनुपर्नेछ ।