जलहरी काण्डमा दागा धरिएका व्यक्तिलाई अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापा जलहरी काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तारेख धाइरहेका थिए । त्यसपछि ११ किलो सुन हराएको विषय हराउँदै गयो । महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले जलहरी बनाएर बाँकी रहेको (१० केजी ९ सय ७६ ग्राम) सुनको रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन’ भन्यो ।

यही विषय सत्तारूढ माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ १० मा संसदमा उठाए । उनले भने, ‘ओली तीन वर्ष सरकारमा रहँदा यती, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्रीमा दुई अर्ब भ्रष्टाचार, पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा सुन लगाउने भनेर पित्तल लगाइएको थियो, यस्ता सयौं भ्रष्टाचारका काण्ड छन् ।’ त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् जेठ १२ गते एमाले सांसदहरूले दाहालको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संसद् अवरुद्ध पारे । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नैपर्ने सरकारी बाध्यताका बीच कांग्रेस र माओवादी विपक्षी एमालेको सर्त (लेखनाथको भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने) मान्न तयार भए । अन्ततः लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति जलहरीसहित यती, ओम्नी र स्वास्थ्य काण्ड पनि मेटियो ।

---

यसो हेर्दा संसदको रेकर्डबाट हटाएको मसिनो कुरो लाग्ने । तर, ११ किलो सुनलाई रिङमा हालिएको भन्ने सरकारी भनाइलाई महालेखापरीक्षकले कैफियत देखाइदियो र भन्यो, ‘रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन ।’ हिजोका सबै काण्डहरू दमपच पार्न प्रमुख दलहरूबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ भएका थिए । जलहरी काण्ड पुनः आउनुअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि आरोपीहरूले डामेका र पोलेकाहरूलाई बयानका लागि समेत प्रहरीले बोलाएन । यसैमा सहमति थियो । अब जलहरीमा पनि सहमति भयो ।

संसदमा छलफल गर्ने, प्रश्न गर्ने, बहस चलाउने, प्रतिवाद गर्ने र प्रतिरोध गर्ने थलो हो । संसदमा बोलेका कुरा रेकर्डबाट हटाउनु संसदीय सर्वाेच्चताको खिल्ली उडाउनु हो । सभामुखले आफ्नो अधिकार त्यागी दलका नेताहरूको निर्देशन शिरोपर गरेको विषय हो । संसदमा बोल्न पाइँदैन, बोलेका कुरा हटाइन्छ भने संसदमा किन बहस गर्नु ? तीन दल मिलेर देशै बेचे पनि भइहाल्यो, जसरी बेच्दै आएका थिए— महाकाली, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती जस्तै । के संसदको रेकर्डबाट हटाउँदैमा आम नागरिकको मानसपटलबाट ओली पालाका काण्ड मेटिन्छ ? भलै अहिले उनैले नियुक्त गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त छन्, जो आफैँमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यही संसदमा नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रत्युत्तरका क्रममा भन्दै थिए, ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिन्छ ।’ जनतालाई यो जतिको बेवकुफ बनाउने तरिका अरु के होला र ? दलका नेताहरूबाट कसरी भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भन्ने त काण्डैकाण्डले देखाइसकेका हुन् । अनि तिनलाई कसरी दबाइन्छ, त्यो पनि जगजाहेर छ । त्यही संसदको समितिले भ्रष्टाचार भयो भन्दै प्रतिवेदन बनाउँदै थप छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरेर त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन निर्देशन दिए, उता अख्तियार ती विषय हेर्दै नहेर्ने । यी प्रकरणले मुलुकमा भ्रष्टाचार प्रत्येक दलका शीर्ष नेताका नशा नशामा व्याप्त रहेको पुष्टि हुन्छ । काण्डमा नमुछिएको दल, सरकार, मन्त्री र तिनका नेता बिरलै होला । जो अहिलेसम्म मुछिएका छैनन्, तिनीहरू पनि अवसर नपाएर हो । त्यही भएर ओलीको पालामा रहेको ७ खर्ब ऋण उनको पालो सकिँदा १७ खर्ब पुग्यो । अहिले २३ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

दलहरूको यो प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार काण्डमा समेत राष्ट्रिय सहमति गर्न सक्ने चरित्रले यिनीहरूबाट मुलुकको कुभलोबाहेक अरु केही हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यिनका कारण व्यवस्थाप्रति नै औंलो उठाउने ठाउँ बनिसकेको छ । यिनीहरू बरु सिद्धिएर जान तयार छन्, सच्चिएर होइन ।